सिके आए, विप्लवले पड्काए !

काठमाडौं । विगत केही वर्षदेखि राष्ट्र विखण्डनको पक्षमा गतिविधि गर्दै आएका डा. सिके राउतले विखण्डनको एजेण्डा परित्याग गरेपछि सरकार र उनीबीच ११ वुँदे सहमति भएको छ । राउत मूलधारमा आएसँगै विखण्डनकारी मानसिकता र प्रवृत्ति जन्माउने विऊ मासिएको छ । यसलाई राजनीतिक दल, वुद्धिजीवी र सर्वसाधारणले पनि सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । तर सरकार र उनीबीच भएको ११ वुँदे सहमतिको भाषाप्रति भने धेरैले विरोध जनाएका छन् ।
विपक्षी दलले मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै भीम रावल, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । भीम रावलले ट्विटरमा लेखेका छन् ‘सरकार र सीके राउतका बीच भएको सम्झौता दुई देशका बीच भएको सम्झौताको भाषामा किन गरियो ? देश टुक्र्याउने घोषणाका सामग्रीहरू हटाउने कुनै कुरा नगरिनु र सम्झौता र भाषणमा राउतले कहीँ पनि देश टुक्र्याउने भनी गरिएका कुरा गलत थिए, भन्दिन वा फिर्ता लिन्छु भनी नभनिनुको रहस्य खोजौं ।’ भनेका छन् ।
सरकार र राउतबीच भएको भाषामा मात्र होइन ओलीले राउतलाई प्रचण्डसँग तुलना गर्नु पनि गलत भएको रावलको तर्क छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असाधारण निर्णय क्षमता देखाएको भन्दै सीके राउतको प्रशंसा गरेका छन् । यस्तो असाधारण निर्णय क्षमता यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा मात्र देखेको उनले बताएका थिए । प्रचण्डले हतियारको राजनीतिबाट चुनावमा सहभागी भएर संविधान बनाउने कामको एक ढंगले अगुवाइ गरी त्यसपछि एमाले र माओवादीबीच एकता गर्नु ठूलो निर्णय क्षमता भएको बताउँदै ओलीले भने ‘जो सुकैले, सानो हिम्मतकोले सक्दैन । सीके राउतजीमा पनि असाधारण निर्णय क्षमता देखेँ ।’
यता नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले विखण्डनकारी शक्तिलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने कार्यलाई सामान्य रुपमा नलिन र यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि ठान्न आग्रह गरेका छन् ।
डा. राउतको पृथकतावादी अभियान टुंग्याउन विभिन्न सूत्रमार्फत वार्तामा संलग्न रहेका नेकपा महासचिव पौडेलले राउतसँगको सहमति देशको राजनीतिमा महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको बताएका छन् ।
पौडेलले भने, ‘लामो समयदेखि देश विखण्डनको एजेण्डा बोकेर पृथकतावादी गतिविधि गर्दै आएको समूह आज देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता र अविभाज्य नेपाललाई मानेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको छ, यो मुलुकको इतिहासमा धेरै ठूलो घटनाक्रम हो । यसले पृथकतावादी विचार र विखण्डनकारी सोच राख्नेहरुलाई कमजोर बनाएको छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सरकार र सिके राउतको सहमति स्वागतयोग्य भएको जनाउँदै २ नम्बर बुँदामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीट गर्दै ‘देश टुक्राउने सहमतिका लागि जनमत संग्रह गर्ने अधिकार कसैसँग छैन ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्तिका संयोजक वाबुराम भट्टराईले पनि ट्वीट् गर्दै अदालतले तारेखमा रिहाइ गरेको भोलिपल्ट भएको मधेसी पृथकतावादी सिके राउत र पहाडी राष्ट्रवादी नेकपा सरकारबीचको सहमति अकस्मात् जस्तो देखिए पनि सकारात्मक मान्नुपर्ने भनेका छन् । उनले ‘बरु २ नम्बर बुँदाको असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान भनेको जनमतसंग्रह हो कि के हो ? भोलि गलपासो बन्ला है ।’ भनेका छन् ।
स्वतन्त्र मधेसको माग गर्दै पृथकतावादी आन्दोलन चलाउँदै आएका डा. राउत पृथकतावादी नारा छाडेर मूलधारको राजनीतिमा आउने सहमति जनाउनु सकारात्मक कार्य भएको मधेस मामिलाका जानकार वुद्धिजीवी विजय कान्त कर्णले बताएका छन् ।
पूर्वराजदूतसमेत रहेका कर्णले भनेका छन् ‘सरकारसँग सिके राउतजीको कुनै डिल भएको होला । तर, यसरी मेन स्ट्रिममा आउनु राम्रो हो । पृथकतावादी आन्दोलनलाई राम्रो मानिएको पनि थिएन, हामीले पनि यसलाई कहिल्यै राम्रो भनेनौं ।’
मधेसमा चमत्कार हुन्छ र उपेन्द्र यादवजस्तै नेता बन्न सकिन्छ भन्ने राउतको ठम्याइ गलत सावित भएको बताउँदै कर्णले मान्छे मात्रै मुलधारमा आएर पुग्दैन, अब सरकारले मधेसका मुद्दाहरु सम्वोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
विखन्डनवादी लाइन छोडेर डा. राउत मूलधारको राजनीतिमा आएकै दिन अर्काे विद्रोही पार्टी नेकपाले भने राजधानीमा वम विस्फोट गराएको छ । शुक्रबार राति वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा वम विस्फोट भएको थियो । शक्तिशाली विस्फोटमा परी ४ जना घाइते भएका छन् ।
बसुन्धरास्थित गुरुङको घरको ग्यारेजमा पार्किङ गरिराखेको ल्याण्डक्रुजर गाडीमा राखिएको बम विस्फोट पछि आगलागी समेत भएको थियो । गाडीमुनी राखेको बम विस्फोट भएपछि आगजनी हुँदा गाडी पूर्णरुपमा जलेको छ भने घरको दुई तलामाथिसम्म क्षति पुगेको छ । विस्फोटबाट नजिकैका केही घरमा पनि क्षति भएको छ । घटनामा ममता गौतम, दिवाकर गुरुङलगायत चार जना घाइते भएका छन् ।
बम कस्ले राखेको हो भन्ने एकिन नभएपनि प्रहरीले नेकपा विप्लव समूहले विस्फोट गराएको हुनसक्ने आशंका गरेको छ । १० फागुनमा नख्खुस्थित एनसेलको कार्यालय अगाडि बम विस्फोट हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको थियो भने दुई जना घाइते भएका थिए । सो घटनाको भने विप्लव समूहले जिम्मेवारी लिएको थियो ।
अध्यक्ष गुरुङले मुल गेट पास गरेर कसले कति खेर बम राख्यो भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन् । उनले विप्लव समूहले ४ महिनाअघि आर्थिक सहयोगका लागि महासंघलाई सम्बोधन गरी पत्र काटेको बताउँदै आफूहरुले ठूलो रकम चन्दा दिन नसक्ने बताएपछि केही महिना अघि सो पत्र फिर्ता लिएर गएको जानकारी दिएका छन् ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाको पत्र आएको भएपनि सो पत्रमा कति रकम सहयोग मागिएको हो भन्ने कुरा नखुलाइएको उनको भनाइ छ ।
सरकार र राउत बीच भएको ११ बू“दे सहमति यस्तो छ
सिके राउत विखण्डनकारी गतिविधि त्यागेर राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा आएका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उपस्थितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र राउतबीच ११ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सरकार र राउतबीच भएका ११ बूँदे सहमति यस्तो छ ः–
१) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधिन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अविभाज्य राष्ट्र हो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो ।
२) राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्देश्यहरु प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नु पर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराइमधेश लगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं ।
३) लोकतन्त्रमा मतभेदहरु हुन सक्छन् । तर, तिनीहरुप्रति राज्य, राजनीतिक दल र आम नागरिक सहिष्णु हुनुपर्छ । त्यस्ता मतभेदहरुको समाधान पनि लोकतान्त्रिक विधिबाटै गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं ।
४) सामाजिक न्याय, समानता र सदभाव हाम्रो साझा उद्देश्य हो । हामी तराई–मधेश लगायत समग्र राष्ट्रका जनतालाई राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले अधिकारसम्पन्न तुल्याएर तराइ मधेश लगायत समग्र देशको विकासलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध छौं । त्यसैगरी, संविधानप्रदत्त नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्न र तराइमधेश लगायत समग्र देशमा सुशासन कायम गर्दै समानता र समाजवाद कायम गर्न प्रतिबद्ध छौं ।
५) स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरु लगायतमाथि लगाइएका राज्यविरुद्धका अपराध लगायत सबै राजनीतिक मुद्धाहरु फिर्ता लिइनेछ । कारागारमा रहेका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई निशर्त रिहा गरिने छ ।
६) स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन तथा यसका नेता कार्यकर्ताहरुद्वारा यसअघि तयार पारिएका र पहिले प्रचलनमा रहेका किताब, पर्चा, पम्पलेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झण्डा, अनलाईन सामग्री आदिलाई भविष्यमा कारबाहीको विषय बनाइने छैन । आगामी दिनमा संविधानको व्यवस्था र यस सहमति प्रतिकूलका प्रचार सामग्रीहरु उत्पादन र वितरण गरिने छैन ।
७) स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थकहरुलाई नेपालको संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपालभित्र बसोबास गर्न, जीविकोपार्जन गर्न, संघसंस्था वा पार्टी खोल्न वा संगठित भएर मूलधारको राजनीति गर्न कुनै किसिमको अवरोध खडा गरिने छैन । र, त्यस्ता अधिकार प्रयोग गरेबापत राज्यद्वारा कुनै किसिमको कारबाही गरिने छैन ।
८) २०७५ भदौ १५ गते नेपाल प्रहरीको हिरासतमा मृत्यु भएका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका बाँके जिल्ला संयोजक राममनोहर यादवको परिवारलाई राज्यद्वारा उचित क्षतिपूर्तिका साथै परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने छ ।
९) स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको आयोजनामा सञ्चालित आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचारको जिम्मा सरकारले लिने छ ।
१०) स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तामा रहेको ज्ञान, सीप र सामथ्र्यलाई तराइ मधेश लगायत समग्र देशका जनता र राष्ट्रको शान्तिपूर्ण एवम् लोकतान्त्रिक विकास र खुशहालीको लागि नयाँ उचाइका साथ सदुपयोग गर्न र सरकारका तर्फबाट स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई एक लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा व्यवहार गर्न सहमत भएका छौं ।
११) यो सहमति आजैका मितिबाट लागु हुनेछ ।

नेपाल सरकारका प्रतिनिधि
रामबहादुर थापा, गृहमन्त्री

स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका तर्फबाट
चन्द्रकान्त (सिके) राउत, संयोजक