स्पष्ट आर्थिक दृष्टिकोण आवश्यक

सरकारले मानव विकास सूचकांकमा तुलनात्मक रूपमा पछि परेका तराई–मधेशका स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारलगायत विकासका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागू गरेको छ । तराई–मधेशमा बसोवास गर्ने जनताको सघन रूपमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्न एवम् जनताको सार्वजनिक सेवामा पहुँच अभिवृद्धि तथा जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले रू दुई अर्ब तीन करोड बजेट छुट्टयाइएको छ । सरकारले आव २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्यमा तराई–मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू तीन अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । मानव विकासको सूचकांक, न्यून तथा गरीबीको समग्र दर र गहनता उच्च रहेका तराई–मधेशका २१ जिल्लाका २७६ स्थानीय तहका दुई हजार ६७१ वडामा कार्यक्रम लागू भएको छ । प्रदेश नं १ को झापा, मोरङ र सुनसरी, प्रदेश नं २ को सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालित छ । यस्तै प्रदेश नं ३ को चितवन, गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), प्रदेश नं ५ को नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय तहमा समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ । झापाका १५, मोरङका १७, सुनसरीका १२, सप्तरीका १८, सिरहाका १७, धनुषाका १८, महोत्तरीका १५, सर्लाहीका २०, रौतहटका १८, बाराका १६ र पर्सा १४ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । चिवनका सात, नवलपरासीका (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) आठ, नवलपरासीका (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) सात, रूपन्देहीका १६, कपिलवस्तु र दाङका १०÷१०, बाँके र बर्दियाका आठ÷आठ, कैलालीका १३ र कञ्चनपुरका नौ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालित छ ।
तर कार्यक्रम सुरू भए पनि यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । देशको सन्तुलित विकासका लागि धेरै अघिदेखि नै प्रयास हुँदै आएको हो तर पनि सन्तुलित विकासको लक्ष्य हासिल हुनसकेको छैन । सुदूर र मध्यपश्चिमका अधिकांश हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूको विकासको स्थिति निकै कमजोर छ । सुगम र सहज भौगोलिक अवस्थिति भएर पनि मधेशका केही जिल्लाहरू पिछडिएका छन् । यिनै तराई–मधेशका जिल्लाहरूको विकासका लागि सरकारले तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । सुदूर पश्चिम र मध्यपश्चिमकै पहाडी र हिमाली क्षेत्रको सूचकाङ्क निकै कम छ । अन्यत्र जस्तै मधेशमा जातिगत असमानता पनि धेरै छ । मधेशी बाहुन÷क्षेत्रीको मानव विकास सूचकाङ्क नेपालको औसतभन्दा राम्रो अर्थात् ०.५३६ रहे पनि तराई दलितको ०.४००, मुस्लिमको ०.४२२ र मधेशी जनजातिको ०.४७३ मात्रै छ । यिनै जातिमा गरिवी पनि धेरै छ । सबै क्षेत्र, वर्ग र जातजातिको समान उत्थानबिना मुलुकको समन्यायिक विकास असम्भव छ । त्यसैले पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र जातिको उत्थानका लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम यस्तै प्रकारको कार्यक्रम हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मधेशका पिछडिएका क्षेत्र र समूहको आर्थिक सामाजिक विकासमा सहयोग पुग्न सक्छ । मधेशका पिछडिएको क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार विकासलगायतका कार्यक्रमहरू पनि संघीय सरकारको बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । तर यस्ता कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नसके मात्र प्रभावकारी हुनेछन् । पूर्वाधार विकासलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आयआर्जनका कार्यक्रमलाई पनि समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गरियो भने मात्र तिनको प्रभावकारिता वृद्धि हुन्छ । यस्ता कार्यक्रमले लक्षित वर्गलाई समेट्नुपर्छ । यो सँगै विकासका नाममा हुने स्रोत र साधनको दुरूपयोग रोक्न सचेत र सक्रीय हुनुपर्छ ।
विविध सम्भावना भएर पनि प्रदेश २ अहिलेको अवस्थामा अन्य प्रदेशभन्दा पछाडि छ । राष्टिूय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा यो प्रदेशमा जनसंख्याको झन्डै आधा अर्थात ४८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । चुरे दोहनको कारण मधेशको उत्पादकत्व घट्दै जानु र कृषिमा आधुनिकीकरण हुन नसक्नु गरिबीको मुख्य कारण हो । दाईजो प्रथा व्याप्त हुनु, उद्योगधन्दाहरू बन्द हुनु, बेरोजगारीको समस्या बढ्दै जानु, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत विकासका पूर्वाधारहरूमा एकदमै पछाडि पर्नु, सुगम भएर पनि सडकको अवस्था जीर्ण हुनु, भारतसँगको खुल्ला सीमाका कारण लागुऔषधको कारोबार बढ्दै जानु जस्ता विविध कारणले गर्दा पनि प्रदेश २ लाई नमूना प्रदेश बनाउन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । शिक्षामा कमजोर देखिएको यो प्रदेशमा प्राविधिक विश्वविद्यालय खोलिनुपर्छ भने उद्योग धन्दाका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले विकासको मुद्दालाई पछाडि पार्दै राजनीतिक मुद्दा मात्र अगाडि बढाएको हुनाले पनि २०६२÷६३ सालदेखि सुरू भएको मधेश आन्दोलनले मधेशको विकासमा खासै भूमिका खेल्न सकेन ।
प्रदेशले जे प्राप्त गरेको छ र जे जस्ता स्रोत, साधनहरू उपलब्ध छन्, त्यसैका आधारमा समग्र विकासमा ध्यान दिनु अबको आवश्यक्ता हो । पहिचान र अधिकारको मागसँगै चेतना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, मानव सूचकांक, सार्वजनिक प्रशासन, सुशासन, जवाफदेहिता, रोजगारीको सिर्जना लगायतका विषयमा गम्भीर हुन जरूरी छ । प्रदेशको समग्र विकासको लागि सबै तहतप्काबाट साझा संकल्प र गुरूयोजनाका आधारमा अघि बढ्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । प्रदेश २ को विकासमा अब स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रबाट पनि पहल हुन जरूरी देखिन्छ । प्रदेश २ लाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सकेमा प्रशस्त सम्भावना रहेको छ भने राजनीतिक नेतृत्वले सही नीति ल्याउन नसकेको खण्डमा अहिलेभन्दा कमजोर अवस्थामा पुग्न सक्छ प्रदेश नम्बर २ । कृषि उत्पादन वृद्धि, गुणस्तरीयता, प्रशोधन र बजारीकरणका आधारहरू खडा गर्न सकिन्छ । किसानहरूलाई अधिकारसम्पन्न र व्यावसायिक बनाउन सके अन्न, तरकारी, फलफूल, जडिबुटीको उत्पादन बढ्न सक्छ, जसले सिंगो मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउन सक्छ ।
हुलाकी राजमार्ग यो प्रदेशको मात्रै नभएर समग्र तराई(मधेशको आधारभूत सडक र लाइफलाइन समेत हो । पूर्व पश्चिम हुलाकी मार्ग र उत्तर दक्षिण जोड्ने सहायक मार्गहरूले मधेशको समग्र विकास र समृद्धिको लागि बहुआयामिक महत्व राख्दछ । यसको निर्माण प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्तीलाई हल गरी तीव्रता दिँदा मधेशमा विकासका अन्य कार्यहरू अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ ।
मधेशको विकासमा अर्को सम्भावना जनकपुर–जयनगरमा निर्माणाधीन रेलमार्ग पनि हो । यो रेल मार्ग सम्पन्न भएसँगै भारतीय पर्यटकको संख्यामा स्वत वृद्धि हुन्छ भने मधेशमा रहेका पर्यटकीय स्थानहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समूदायमा चर्चा परिचर्चा बढ्दै जान्छ । । जनकपुर, लुम्बिनी, सिम्रौनगढ जस्ता महत्वपूर्ण पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थलहरू प्रदेश २ मा नै छ । सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका पनि प्रदेश २ मै छ । मुलुकको कुल वैदेशिक व्यापारको झन्डै ६० प्रतिशत कारोबार र औद्योगिक लगानीको ७० प्रतिशत हिस्सा वीरगन्जले नै ओगटेको छ । यो नाकाले मुलुकको कुल राजस्वमा ५४ प्रतिशत योगदान दिँदै आएको छ । सम्भावनाहरूलाई पहिचान गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने प्रदेश २ अन्य प्रदेशभन्दा कमजोर छैन ।
तर यहाँ भएका सम्भावनाहरूलाई केल्याएर कार्यान्वयनमा लैजान यो प्रदेशबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूको पहिलो दायित्व हो । नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य सरकारकोे छ । तर, झण्डै एक चौथाइ जनता गरीबीको रेखामुनि रहेको, पूर्वाधार विकास न्यून रहेको, मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार सानो रहेको र त्यसमा पनि आर्थिक वृद्धि दर अत्यन्त कमजोर रहेको अवस्थामा सरकारको लक्ष्य अत्यन्त महत्वाकांक्षी भन्ने धेरैको बुझाइ छ । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न भए पनि प्रदेश २ को आर्थिक विकास र समृद्धि आवश्यक छ । यसका लागि सम्बन्धित सबै पक्षबीच उच्चस्तरको समन्वय, सहकार्य र एकता हुनै पर्छ । यस कार्यमा मुख्यतया राजनीतिक दल र तिनका शीर्षस्थ नेताहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ । स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासनले पनि मुलुकको दिगो विकास र समृद्धिका लागि ठोस कार्ययोजना र कार्यक्रम बनाई, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व र सरकारले स्पष्ट आर्थिक दृष्टिकोण अगाडि ल्याउनु आवश्यक छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)