कूटनीतिमा गलपासो !

काठमाडौं । नेपाली कूटनीतिमा विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरु अमेरिका तथा चीनको स्वार्थमा विभक्त हुने लक्षण देखिन थालेको छ । अमेरिकाले ५६ अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई सहायता गर्ने वचन दिएपनि केही शर्त राखेर अप्ठ्यारो पार्न खोजेको देखिन्छ । तिब्बती शरणार्थीलाई कुनै हालतमा चीन नफर्काउनू र उत्तरकोरियाविरुद्ध नाकाबन्दीलाई समर्थन गर्नू भनेर अमेरिकाले कडा शर्त राख्दैे नेपाल सरकारलाई औपचारिक पत्र पठाएपछि कूटनीतिको गलपालो कसिँदै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पत्र लेखेर अमेरिकी विदेशमन्त्री रिचर्ड पोम्पियोले त्यस्तो शर्त राखेको बुझिएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीले पत्र प्राप्त भएको तर अध्ययन नगरेको बताएका छन् ।
‘इन्डो–प्यासिफिक’ रणनीति सफल बनाउन अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो निकट तुल्याएर स्वार्थसिद्ध गर्न खोजेको छ भने चीनले वीआरआईलाई सफल बनाउन नेपाललाई ठूलो मद्दत गर्न खोजेको छ । अमेरिका र चीनका शर्तहरु परस्पर विरोधी देखिन्छन् । यसले भूराजनीतिक अवस्थालाई समेत नाजुक बनाउँदै लैजाने देखिएको छ । अमेरिकाको शर्त मान्दा चीन रिसाउने र चीनसँग निकट हुन खोज्दा भारत र अमेरिका रिसाउने कूटनीतिले नेपाली कूटनीतिको माया मिसाउने कुरा अल्मलमा परेको छ । नेपाली कूटनीति स्पष्ट हुन नसक्दा चीन सशंकित देखिएको छ ।
बोआओ फोरममा नेपाललाई निमन्त्रणा नगरिएबाट पनि नेपालप्रति चीनको विश्वास घट्दै गएको आशंका गर्न थालिएको छ । मंगलबारबाट शुरु हुने बोआओ फोरमको वार्षिक सम्मेलनमा नेपाललाई जानकारी र निमन्त्रणा नगर्नु आफैमा कूटनीतिक क्षति भएको विज्ञहरुको टिप्पणी छ ।
मंसिरमा भएको परराष्ट्र सचिवस्तरको वैठकमा बोआओ सम्मेलन र बीआरआई फोरममा नेपाललाई निमन्त्रणा गरिने चीनले बचन दिएको थियो । तर अहिले आएर बोआओ फोरममा नेपाललाई नबोलाउनुले नेपालप्रति चीन टाढिदै गएको आशंका कूटनीतिज्ञहरुले गरेका छन् ।
बोआओ फोरम स्थापना भएदेखि नै त्यसमा नेपालका राजा वीरेन्द्रले पटकटपक सहभागिता जनाएका थिए । तर २०६२÷०६३ को परिवर्तन पछि कैयन वर्षसम्म नेपाललाई चीनले निम्तो नै गरेन । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि निम्तो गर्न थालेको परराष्ट्रका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
चीनले पठाएका विभिन्न प्रस्तावमा नेपाल मौन बस्ने वा कपटी पाराले हामी अध्ययन गर्दैछौं भन्ने जवाफ दिएर अल्मल्याउने गरेको कतिपय चिनियाँ लेखकले आरोप लगाएका छन् । चीन सरकारका आधिकारिक सञ्चारमाध्यमहरुमा पनि नेपाली कूटनीतिको आलोचना हुन थालेको छ । यसले गर्दा कूटनीतिक विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको अवस्था देखिन्छ भने अमेरिकी वा चिनियाँ मध्ये एउटा स्वार्थमा नेपाल हिड्न खोज्यो भने त्यो झन् घातक हुने पुराना कूटनीतिज्ञहरुको तर्क छ ।
स्पष्ट निर्णय गर्न नसक्दा वैदेशिक लगानीमा समेत पश्चिमी राष्ट्रहरुको दवाव आउने देखिन्छ भने कहिले पश्चिमा राष्ट्रसँग त कहिले भारतसँग निकट बन्न चाहने सत्तारुढ तथा विपक्षी दलहरुको ढुलमुले प्रवृत्तिले आउँदा दिनहरुमा कूटनीतिक जटिलता अरु थपिन सक्ने पुराना कूटनीतिज्ञहरुले बताएका छन् ।