नागरिकता लिने प्रावधान खुकुलो नबनाउन माग

काठमाडौं । सरकारले फागुन २२ गते नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरेपछि विभिन्न क्षेत्रबाट त्यसको विरोध भइरहेको छ । नागरिकता सम्वन्धी विधेयक संसद, सडक र सञ्चारमाध्यमहरुमा चर्चाको विषय बनेको छ । नागरिकता विधेयकले नेपाली राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र एकता कमजोर बनाउन सक्ने धेरैको विश्लेषण छ । पुराना राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले अहिले बनाइएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरिएमा त्यसले नेपाललाई कमजोर बनाउने बताउँदै सरकार र सांसदहरुले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा महिला र पुरुष सांसदबीच पनि मत बाझिएको छ । एउटै दलका महिला र पुरुष सांसदहरु विभाजित छन् भने फरक दलका पुरुष र महिला संसदहरुबीच मतैक्य छ ।
पुरुष सांसदहरुले नेपाली महिला÷पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिन कडा व्यवस्था बनाउनुपर्ने अडान लिएका छन् भने महिला
संसदहरु यसलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । पुरुष सांसदले राष्ट्रियताको सवाल उठाएका छन् भने महिला सांसदले समानताको । सत्तारुढ नेकपा वा विपक्षी कांग्रेसले नागरिकतासम्वन्धी स्पष्ट धारणा बनाउन नसक्दा सांसदहरुको व्यक्तिगत धारणा हावी भइरहेको देखिन्छ ।
अपवादका रुपमा नेकपाभित्र महिला भए पनि पम्फा भुसालको मतचाहिँ पुरुष सांसदहरुसँग नजिक छ । उनी वैवाहिक अंगीकृतमा खुकुलो व्यवस्था हुन नहुने पक्षमा छिन् । उनी भन्छिन्, ‘हाम्रा छोरी विवाह गरेर भारत जाँदा सात वर्ष कुर्नुपर्ने तर, हामीले भारतीय बुहारीलाई तुरुन्तै नागरिकता दिनु उपयुक्त हुँदैन । हामीले भारतको जस्तै कडाइ गर्नुपर्छ ।’
नेपाली पुरुष र विदेशी महिलाबीच विवाह भई जन्मिएको सन्तानले बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्छ । विधेयकको दफा ५ को उपदफा ३ (क) मा विदेशीसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दा निजको बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । तर, नेपाली महिला र विदेशी पुरुषबीच विवाह भई जन्मिएको सन्तानले नेपालमै वसोवास गरेको अवस्थामा वालिग भएपछि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ ।
यो व्यवस्थालाई लैङ्गिक विभेदको संज्ञा दिँदै नेकपाका सांसदद्धय रेखा शर्मा र यशोदा सुवेदी गुरुङ विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली पुरुष वा महिला जो भए पनि नागरिकताको प्रकृति र प्राप्तिको व्यवस्था समान हुनुपर्ने अडानमा छन् ।
चौतर्फी विरोध भएपछि संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नौ जनाको उपसमिति बनाएर दुई हप्तामा प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता बारे चर्को विरोध भइरहेको छ भने नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने लाखौ विदेशीका छोराछोरी नेपालको नागरिक हँुदा त्यसले कालान्तरमा यहाँको सुरक्षा, सांस्कृतिक क्षेत्र, धर्म एवं समाजमा गम्भीर असर पर्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
नेपाली केटासँग विवाह गर्ने विदेशी वुहारीले विवाह दर्ता गरे लगत्तै नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था नेपाललाई कमजोर बनाउने एउटा कडी हुन सक्छ भन्ने विभिन्न विज्ञहरुको तर्क छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न विवाह गरेको सात वर्षसम्म कुर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ भन्दै कैयन् सांसदले अडान लिएका छन् । तर भोलिपल्टै नागरिकता दिने कुरा मान्य नहुने उनीहरुको तर्क छ ।
२०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि नागरिकता ऐन बनाउँदा त्यसबाट लाखौ विदेशीले फाइदा लिएको नजिर देखाएर संविधानविद् तथा कानूनविद्हरुले नागरिकता सम्वन्धी प्रावधानलाई कडाइ गरिएन भने भोलि नेपालभित्र नेपाली नै अल्पमतमा पर्न सक्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
यस्तै उपनामबाट समेत नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था गरेर सरकारले कुन देश वा कुन परिवेशको मानिस हो भन्ने छानविन गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेर नेपालीको पहिचान नै मेटाउन खोजेको आरोप लागेको छ । उदाहरणका लागि कमल, विमल वा निर्मल जस्ता नामहरु नेपाली वा भारतीय जस्को पनि हुन सक्छ । यस्तै छिरिङ, पासाङ, लाक्पा जस्ता नामहरु तिव्वती, भुटानी वा नेपाली जसको पनि हुनसक्छ भने क्रिश्चियन धर्मावलम्वीका नामहरु विश्वभरि मिल्दाजुल्दा देखिन्छन् । मार्था, पिटर, माइकल, मारिया जस्ता नामहरु क्रिश्चियनका भएपनि नेपाली क्रिश्चियन मात्र भन्ने बुझिदैन । यसैले उपनामबाट नागरिकता दिँदा समेत विदेशीलाई फाइदा हुने सम्भावना छ ।
नेपालमा जन्मिएकै आधारमा नागरिकता दिन सकिने नागरिकता ऐन पारित भएको खण्डमा तराईका विभिन्न जिल्लामा भारतका उत्तरप्रदेश, विहारलगायत प्रान्तहरुबाट नागरिकता लिन सक्ने सम्भावना व्यक्त गर्दै विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकहरुले त्यसपछि राजनीतिक शक्तिका रुपमा तराईमा छुट्टै दल बनाएर संसदमा अत्याधिक प्रतिनिधित्व गराउने र फिजीमा झै भारतीय मुलका मानिसहरुको वाहुल्य गराउने योजनालाई मलजल पुग्ने र त्यसले कालान्तरमा राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने तर्क गरेका छन् ।
नागरिकता जस्तो सम्वेदनशील विषयलाई हलुको रुपमा लिएर विदेशीले पनि नागरिकता लिन सक्ने वातावरण बनाइदिने हो भने त्यसको दुष्प्रभाव समाजका हरेक क्षेत्रमा पर्ने तर्क गर्दै कानूनविद् र राजनीतिक विश्लेषकहरुले सरकार तथा सम्वन्धित अधिकारीहरु अझ बढी गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् ।