द्वन्द्वको घाउ, बल्झाउने दाउ

दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको घाउ कोट्याएर तत्कालीन राज्यसत्ता र विद्रोही पक्ष दुवैलाई मनोवैज्ञानिक दवाव दिने खेल शुरु भएको छ । पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा चलेको हिंसात्मक द्वन्द्वका बेला हजारौको ज्यान गयो भने अर्बौं रुपैयाँको क्षति भएको तथ्यांकले देखाएको थियो । ती घटनाका बारेमा राज्यले समयमै अनुसन्धान गरेर पीडित पक्षलाई न्याय, क्षतिपूर्ति र राहत दिनुपर्ने भन्दै आवाज उठेपछि सत्यनिरुपण तथा मेलामिलाप आयोग र वेपत्ता नागरिक छानविन सम्वन्धी आयोग बनेको थियो । ती आयोगमा ६२ हजार भन्दा बढी उजुरी परेपनि दराजमा थन्क्याएर त्यसका पदाधिकारीहरु विदा भएपछि सरकारले नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारी बारे टुंगो लगाउन समिति गठन गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा बनेको समितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य, मानव अधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानूनविद्, विधि विज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूमध्येबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामनाथ मैनाली, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम बहादुर खड्का र शर्मिला कार्की सदस्य छन् ।
उनीहरुले टीआरसी र वेपत्ता नागरिक सम्वन्धी छानविन आयोगका लागि अध्यक्ष र सदस्यहरुको नाम सरकारसमक्ष पेश गर्ने बताइएको छ । तर विभिन्न पार्टीको कोटामा त्यस्तो नियुक्ति हुने हुँदा समितिले पठाएका नाम विवादरहित हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ भने विगतको अनुभव हेर्दा आन्तरिक गुटबन्दीकै कारणले तत्सम्वन्धी समितिहरुले काम गर्न नसकेको देखिएको छ । भावी राजनीतिलाई समेत प्रभावित पार्ने भएकाले त्यस्ता समितिमा क्षमतावान, योग्य र तटस्थ व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ भने ठूला दलको प्रतिनिधित्व हुने तर पीडितको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै कैयन् द्वन्द्वपीडितहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । तसर्थ त्यसको सुनुवाई गर्न सरकार र सम्वन्धित समितिले पीडितहरुको समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने देखिन्छ । द्वन्द्वकालमा आफूहरुलाई बालसैनिकका रुपमा प्रयोग गरिएको र हजारौको ज्यान लिने माओवादीका तत्कालीन कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल र अन्य नेताहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै लेनिन विष्ट नेदरल्याण्ड पुगेको बुझिएको छ । उनले हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उजुरी गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । उनी त्यहाँ पुग्नेलाई पनि राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकै हात रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
यसअघि उनी थाइल्याण्ड जान लाग्दा गृहमन्त्रालयको आदेशमा काठमाडौंको विमानस्थलमा रोकिएको थियो । उनले नेदरल्याण्डमा त्यहाँका मानवअधिकारवादी, सांसद, मन्त्री र पत्रकारलगायत विभिन्न व्यक्तिसँग छलफल गर्ने बताइएको छ । तीन हजार भन्दा बढी संख्यामा रहेका तत्कालीन बालसैनिकहरुलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविरुद्ध प्रयोग गरियो भन्ने विषयमा विष्टले छलफल गर्ने भएका छन् । २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि आफूहरुलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै उनले गुनासो गर्दै आएका छन् । वालसैनिकका रुपमा २९७३ केटाकेटीलाई माओवादीले प्रयोग गरेको उनको तर्क छ भने विष्टले उठाएका सवालमा तत्कालीन राज्य पक्षबाट विद्रोहको नियन्त्रणमा संलग्न सुरक्षाकर्मीहरुका बारेमा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ । दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको विषयलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट नेपालको राजनीति र कूटनीतिलाई प्रभावित पार्ने खेल भइरहेकाले आयोगमा परेका उजुरीहरुको छानविन गरेर समयमै टुंगो लगाउनु पर्ने आवश्यकता खड्किएको छ ।