प्रतिवन्ध पछिको दोहोरी

काठमाडौं । सरकारले फागुन २८ गते नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहमाथि प्रतिवन्ध लगाएपछि राजनीतिमा एकप्रकारको तरंग आइरहेको छ । वर्तमान सरकारका गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि फरक विचार राख्ने व्यक्ति, समूह वा पार्टीलाई थुनछेक गर्ने वा प्रतिवन्ध लगाउने कुरा संविधानको भावनाअनुरुप नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
कांग्रेसले चन्द नेतृत्वको पार्टीप्रति सदासय देखाएकोमा ओलीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । कांग्रेसले वामपन्थीको वकालत गर्दिनुपर्ने अवस्था आएको तर्फ व्यंग्य गर्दै ओलीले कांग्रेसको एजेन्डा सकिएको टिप्पणी समेत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसप्रति गरेको सो टिप्पणीलाई पदीय गरिमा अनुसार नभएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर प्रधानमन्त्रीलाई पदीय मर्यादाको ख्याल राख्न आग्रह गर्दै आमाका अघि मावलको वयान नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कुरा सकिएपछि चन्दको प्रचारमा लागेको भन्दै कांग्रेसको कठोर आलोचना गरेका थिए ।
कांग्रेसले राजनीतिक तरिकाले नै विप्लव समूहलाई विश्वासमा लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चैत भित्रमा विप्लव समूह संविधानको छत्रछहारीमा नआएमा उनीमाथि अझ कठोर कारवाही हुने चेतावनी दिएका छन् । यहीँ चैतभित्रमा हतियार नबुझाए कडा कारवाही गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले चेतावनी दिएका छन् । तर विप्लवले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर आफ्नो पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिवन्ध फुकुवा नभए र आफूहरुले राजनीतिक गतिविधि गर्न नपाए परिणाम राम्रो नहुने भन्दै सरकारलाई नै गम्भीर चेतावनी दिएका छन् ।
चन्दले आफ्नो पार्टीविरुद्ध लगाइएको प्रतिवन्धका विरुद्धमा आमसभा, कोणसभा, नारा, जुलुस, आदि गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यति गर्दा पनि आफ्नो पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिवन्ध फुकुवा नगरेमा आफ्नो आन्दोलनले उग्र बाटो लिन सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
यता प्रहरीले देशका विभिन्न भागबाट विप्लव समूहका नेता, कार्यकर्ता पक्राउ गरेको छ भने सो पार्टीका नेता, कार्यकर्तामाथि सरकारले अझ कडाइ गर्ने संकेत देखाएको छ । शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने, असंवैधानिक र गैरकानूनी गतिविधि गर्ने चन्द समूह लगायतका कुनै पनि संघसंस्थालाई चन्दा नदिन सरकारले चेतावनी दिएको छ । त्यस्तो चन्दा दिनेहरुलाई समेत कारवाही गरिने बताइएको छ ।
सरकारले सो समूहका नेता, कार्यकर्ताको सम्पत्ति छानविन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सो समूहका नेता, कार्यकर्ताले गरेको चन्दा संकलन, वैैंक खाता, घर र लगानी समेत खोज्न थालिएको बताइएको छ ।
चन्दको समूह आतंककारी कि राजनीतिक शक्ति भन्ने कुरामै सत्तारुढ दलका ठूला नेताहरु अल्मलिएका छन् । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले वार्तामा आउन चन्दलाई आग्रह गर्दै त्यसका निम्ति आफू मध्यस्थकर्ता बन्न तयार भएको स्पष्ट गरेका छन् । उनले विद्रोहमा खर्चिने शक्ति देशको रुपान्तरणमा लगाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि चन्द समूहसँग राजनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने बताउँदै वार्ताको ढोका सधै खुल्ला राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । शान्तिपूर्ण बाटोबाटै समाजवादतिर अग्रसर हुन सकिने भन्दै समाज अशान्त भएमा त्यसको असर शान्ति सुरक्षामा मात्र होइन, विकासमा समेत पर्न सक्ने उनको तर्क छ ।
चन्दको पार्टीलाई प्रतिवन्ध लगाउँदा सत्तारुढ पार्टीभित्र छलफल नै नभएको उनले खुलासा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको इच्छामा मात्र त्यस्तो निर्णय भएको टिप्पणी गर्दै अन्य नेताहरुले समेत पार्टीलाई प्रतिवन्ध लगाएर सुरक्षा बलियो बनाउन नसकिने तर्क गरेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव मोहन वैद्यले वर्तमान सरकारले विप्लव समूहलाई अपराधी भन्न मिल्दैन भन्दै उनले वर्तमान सरकारका सहयात्रीहरु हिजो यस्तै गतिविधि गरेर आएको टिप्पणी गरेका छन् । विप्लवको संघर्ष जनयुद्ध नभएको वैद्यको टिप्पणी छ भने असली र नक्कली कम्युनिष्ट छुट्याउन गाह्रो भइरहेको पनि उनले बताएका छन् ।
नेता वैद्यले चन्दको राजनीतिक एजेन्डा स्पष्ट नभएको विश्लेषण गर्दै राजनीतिक लाइन, दिशा र संघर्षको स्वरुप स्पष्ट हुुनुपर्ने बताएका छन् । विप्लवले आफ्नो संघर्ष कसका विरुद्ध लक्षित गरेका हुन् भन्ने पनि स्पष्ट नगरेको बताउँदै वैद्यले चन्दले उठाएको वन्दुक केका लागि र कसका लागि भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन् ।
यसैवीच चन्द समूहलाई हलुको रुपमा नलिन सरकारलाई केही वुद्धिजीवीहरुले सुझाव दिएका छन् । २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र विद्रोहमा लागेको तत्कालीन माओवादीले शुरुका दिनमा सिन्धुलीको प्रहरी चौकीमा हमला गर्दा धेरैले त्यसलाई हलुको रुपमा लिएका थिए । कैयन् वर्षसम्म पनि माओवादी भनेको राजनीतिक शक्ति हो कि आतकंककारी जत्था हो भन्ने विषयमा सरकार र सुरक्षाकर्मीहरु नै स्पष्ट थिएनन् ।
२०५२ सालमा माओवादीले शुरु गरेको विद्रोहकै शैलीमा विभिन्न क्षेत्रमा कमाण्डरहरु खटाएर सो समूहले काम गरिरहेको छ भने पहिले व्यापार व्यवसाय, खेति वा अनेकौ काममा व्यस्त रहेका नेता, कार्यकर्ता भूमिगत हुनै पर्ने वाध्यताका कारण पार्टीको काममा मात्र सक्रिय हुन थालेको छ । यो अवस्था सुरक्षाका लागि झन् चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
प्रारम्भिक वर्षहरुमा माओवादीले सरकारी कार्यालय र प्रहरी पोष्टहरुमा मात्र हमला गरेको थियो भने शक्ति संचय गर्दै जाँदा सेनामाथि समेत हमला गर्न थालेको थियो । चन्दले अहिले सरकारी फौज वा सरकारी सम्पत्ति माथि क्षति पुर्याउने कार्यक्रम नभएको बताएका छन् । तर आफ्नो पार्टीमाथि लागेको प्रतिवन्ध फुकुवा भएन भने सरकारका गतिविधिमाथि नै प्रतिवन्ध लगाउने चेतावनी दिएका छन् ।
चन्दको पार्टीले विभिन्न ठाउँमा सरकारी तथा निजी सम्पत्ति कब्जा गर्नुका साथै बम विस्फोट गराएपछि सरकारले सो पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई धरपकड गर्नुका साथै पार्टीमाथि नै प्रतिवन्ध लगाउनु परेको सत्तारुढ पार्टीका नेतहरुले बताएका छन् । उनीहरुले विप्लवले ध्वसात्मक गतिविधि त्यागे वार्ता गर्न सकिने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।