नागरिकतामा किन हुँदैछ खेलाँची ?

काठमाडौं । सरकारले नागरिकता विधेयकबारे पर्याप्त वहस नचलाएको र विदेशीलाई सहज हुने वातावरण बनाएर नागरिकतामार्फत राष्ट्रियतामाथि नै खेलवाड गर्न खोजेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । विधेयक संसदमा विचाराधिन अवस्थामै रहेका बेला गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरेर विद्यमान ऐन र कार्यविधि अनुसार वंशजका आधारमा नागरिकता दिन दिर्नेशन दिएकोप्रति नेतादेखि कानूनविद्हरुले समेत आपत्ति जनाएका छन् ।
गृहमन्त्रालयले चैत १९ गते जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका योग्यता पुगेका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन गरेको परिपत्रप्रति आपत्ति जनाउँदै संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा फेसवुकमा लेखेको छन् “संसदमा कानून विचाराधीन रहेको अवस्थामा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी जोकोहीलाई बंशजको नागरिकता दिनु भन्ने अधिकार गृह मन्त्रालय र यसका मन्त्रीलाई रहन्छ ? सरकारको प्राथमिकता आफ्ना नागरिक हुन की बिदेशी ? आचार्यको प्रश्न छ, के हाम्रो विशिष्ट भूराजनीतिप्रति कति पनि हेक्का राख्नु पर्दैन ? हामीले ल्याएको तन्त्रले कतै देशै सिध्याउने त होइन ?”
जन्मका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न बाबुआमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हेरेर त्यसकै आधारमा नागरिकता दिन सकिने नागरिता ऐन २०६३ र नियमावली २०६३ मा व्यवस्था छ । विद्यमान कार्यविधि अपनाएर सोही अनुसार नागरिकता दिन भनिएपनि सरकारले विवास्पद नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएको छैन ।
आमाका नाममा नागरिकता दिन मिल्ने प्रावधानसहित नयाँ विधेयकमा विदेशीलाई होलो खुकुलो बनाएर जथाभावी नागरिकता दिँदा राष्ट्रिय सुरक्षा समेत प्रभावित हुन सक्ने भन्दै विज्ञहरुले नागरिकता जस्तो सम्वेदनशिल विषयमा खेलवाड नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गरी संविधान अनुकूल गराउने वहनामा खुकुलो बनाउन खोजिएको छ । नागरिकता विधेयक संघीय संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा गृहमन्त्रीले नागरिकताको प्रमाणपत्र बाँड्न हतार गर्नुलाई तिब्बती शरणार्थी र भारतीयहरुलाई पहिले जन्मको आधारमा नागरिकता दिलाउने र त्यसको आडमा तिनका सन्तानलाई वंशजको गराउने दक्षिण र पश्चिमी योजना अनुसारको षडयन्त्र भएको केही नेताहरुको आरोप छ । संविधानको धारा ११(५) मा नेपालमा जन्मेको व्यक्तिकी आमा नेपाली तर बाबु विदेशी ठहरेमा नागरिकता अङ्गीकृतमा परिणत हुने व्यवस्था छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा गृहमन्त्री र मन्त्रालयको ध्यान नपुग्नु आश्चर्यको विषय भएको भन्दै डा. पुरुषोत्तम मरहठ्ठाले चोरबाटोबाट नागरिकता दिई एउटा वर्गलाई सन्तुष्ट पार्न सरकारले खोजेको बताएका छन् ।
यसैवीच संसदमा प्रस्तुत विधेकयमा विपक्षी सांसदहरुबीच मात्र होइन सत्तारुढ दलका सांसदहरुवीच मै मत वाँझिएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अंगीकृत नागरिकताको विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । चैत ७ गते गठन भएको उपसमितिका तीनवटा बैठक बसेका छन् । वैठकले कुनै पनि प्रावधानमाथि सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके बहुमतको आधारमा (भोटिङ) मार्फत पनि निर्णयमा पुग्न सक्नेगरी कार्याविधि पारित गरेको छ ।
आगामी बैशाख ७ गतेभित्र विवादित विषयमा सहमति जुटाएर मूल समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने भएपनि हालसम्म विवावित विषय टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
उपसमितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले आफ्नो पार्टीको धारणा बुझ्ने बताउँदै सत्तारुढ नेकपाका सांसदलाई पनि अंगिकृत नागरिकताबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो ? भन्ने स्पष्ट राख्न सुझाएका छन् ।
समितिमा रहेका एकै दलका सांसदहरु पनि फरकफरक विचार राखेको बताइएको छ । नेकपाका सांसदहरु तुरुन्दै विदेशी बुहारीलाई अंगिकृत नागरिकता दिन नहुनेमा सहमत रहेको नेकपाकी सांसद लक्ष्मी चौधरीले बताएकी छन् । भारतमा सात वर्षपछि मात्रै पाउने व्यवस्था रहेको स्मरण गर्दै सांसद चौधरीले यहाँ पनि यस्तै राखौं भन्नेमा लगभग सहमति भएपनि मधेस केन्द्रित दलको यसमा सुरुदेखि नै विरोध गरेको उनले बताएकी छिन् ।
विदेशी ज्वाईंको हकमा के गर्ने भन्नेमा नेकपाको मत विभाजित देखिन्छ । केही सांसदले विदेशी राष्ट्रहरुमा जे छ त्यही व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् भने केहीले १५ वर्ष बसेपछि बसोबासको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक बैठकमा नेपालमा बिहे गरेर आउने विदेशी महिला र विदेशी पुरुषलाई अंगिकृत नागरिकता दिन सकिने तर, परिक्षणकाल फरक–फरक राख्ने गरी छलफल भएको जनाइएको छ ।
विदेशी बुहारीलाई हाल बिहे गरेर आएपछि तुरन्तै नेपाली अंगिकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ । यसलाई संशोधन गरी पाँच वर्ष वा तीन वर्षपछि मात्रै नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था राख्ने बारेमा छलफल भएको एक सांसदले बताएका छन् ।

नागरिकता विधेयक खारेज नगरे राष्ट्रियता नै खतरामा पर्ने
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले संसदमा प्रस्तुत नागरिकता विधेयक तत्काल खारेज नगरे राष्ट्रियता नै खतरामा पर्ने दावी गरेका छन् ।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले सदनमा प्रस्तुत विधेयक तत्काल खारेज नगरे नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुने खतरा औंल्याएका हुन् । नागरिकता विधेयक सदनमा छलफलकै क्रममा रहेका बेला न्त्रिपरिषदको बैठकले देशैभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन सर्कुलर जारी गर्नु अत्यन्तै गम्भिर र गलत भएको बताउँदै केसीले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
संशोधन विधेयकले नेपालमा जन्मिएका बास्तविक नागरिकहरुलाई नागरिकता दिनबाट बञ्चित गराईने र विदेशबाट आएकाहरुलाई नागरिकता दिने बाटो खोलिदिएको आरोप पनि केसीले लगाएका छन् ।
नेकपाका अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हालै तराईमा पुगेर नागरिकता विधेयकबारे गलत टिप्पणी गरेको भन्दै अध्यक्ष केसीले आपत्ति जनाएका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपा जसको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि सबैले विदेशीहरुलाई नागरिकता दिने बाटो खोलिदिएको आरोप लगाउँदै केसीले संसदमा प्रस्तुत गरिएको विधेयक पारित भए मूल नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने र विदेशबाट आएका आगन्तुकहरु बहुमतमा पर्ने निश्चित् हुने बताएका छन् ।
संसदमा प्रस्तुत भएअनुसार विधेयक पारित भए विदेशीहरु वा आगन्तुकहरु नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, सेना प्रमुख, प्रधानन्यायाधीशलगायत महत्वपूर्ण पदमा पुग्ने बाटो खुल्ने बताउँदै यो विधेयक कुनैपनि हालतमा पारित गर्न नहुने बताएका छन् । जनमोर्चाले विधेयकविरुद्ध देशव्यापी रुपमा प्रदर्शन गर्ने पनि बताएका छन् ।
यसैबीच सोही कार्यक्रममा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एवम् स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले नागरिकता विद्येयक संसदमा छलफलकै क्रममा रहेकोले अहिल्यै नै टिकाटिप्पणी गर्न नहुने बताएका छन् ।
प्रमुख सचेतक गुरुङले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार नागरिकता ऐन संशोधन गरेर सदनमा ल्याईएको बताउँदै छलफलमै भएकोले आफूले कुनै टिकाटिप्पणी नगर्ने बताए ।
गुरुङले वर्तमान सरकारले सुधारउन्मुख काम गरिरहेको दावी गर्दै अहिले नै आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गर्ने खालको परिस्थिति नभएको बताए ।