नेताको असन्तुष्टि र नेतृत्वको दम्भमा रुमलिएको कांग्रेस

काठमाडौं । तीन तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पराजित भएपछि पार्टीलाई सशक्त बनाउन नेताहरु एकतावद्ध हुनुको सट्टा पार्टीभित्र गुटबन्दी अरु बढ्दै गएको छ ।

नेताहरुबीचको विवादका कारण केन्द्रीय समिति बैठक बस्न नसकेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमति खोज्न सोमबार आफ्नै निवासमा नेताहरुलाई बोलाएर मनाउने प्रयास गरेका छन् । तर सभापति देउवाले बोलाएको छलफलमा तेस्रो धारको नेतृत्व गरेका कृष्णप्रसाद सिटौला गएनन् ।
काँग्रेसमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति, संसदीय बोर्ड, केन्द्रीय विभागका संयोजक चयन लगायतका विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि शनिबारका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएको थियो ।
बैठकमा बरिष्ठ नेता रामचनद्र पौडेल, उपसभापतिहरु विमलेन्द्र निधी, विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री डा। शशांक कोइराला, नेता गोपालमान श्रेष्ठ र बलबाहादुर केसी सहभागी छन् ।
सभापति देउवाले पार्टीको कार्यसम्पादन समिति, संसदीय बोर्ड र केन्द्रीय विभागका संयोजक तोक्ने विषयका साथै पार्टीले सरकारविरुद्ध देशव्यापी चलाउने भनिएको जनजागरण अभियानबारे छलफल गर्न भन्दै आफ्नै निवासमा बैठक बोलाएका हुन् ।
यसअघि पार्टीको नयाँ विधानले पदाधिकारीमा थप गरिएको सङ्ख्या समेतको कार्यसम्पादन समिति गठनको व्यवस्था गरेपनि तत्काल निर्वाचित सात सहमहामन्त्री नभएको भन्दै सभापति देउवाले पुरानै विधानका आधारमा पदाधिकारीसहित २९ सदस्यीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
सो प्रस्तावमा समितिमा रहने सदस्यहरु देउवा र पौडेलका ६० र ४० का आधारमा राख्न दुई नता सहमत भएका थिए । तर, सो समितिमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पक्षलाई भागवण्डा नगरिएपछि सिटौला असन्तुष्ट बनेका छन् ।
सिटौलाको आपत्तिपछि शनिबारको केन्द्रीय समिति बैठक नै स्थगित गर्नुपरेको काँग्रेस नेताहरुले बताएका छन् ।

वैचारिक, मनोवैज्ञानिक, कार्यगत र रणनीतिक ढंगले काम हुन नसक्नुमा सभापति शेरबहादुर देउवा नै नै बढी दोषी देखिएको अधिकांस नेता, कार्यकर्ताको भनाइ छ ।
संस्थापन इतर पक्षका जिल्ला सभापतिहरुले त राजधानीमा भेला गरेर केन्द्रीय नेतृत्वप्रति गम्भीर आरोप लगाएका छन् । पार्टीमा एकाधिकारवादी भएर नेतृत्वले जथाभावी निर्णय गरेको भन्दै राजधानीमा भएको त्यस्तो भेलाले सभापतिले पार्टी हितमा काम नगरेको आरोप समेत लगाएका छन् । पार्टीलाई सशक्त बनाउनुपर्नेमा कमजोर बनाउँदै गएको हुँदा विशेष महाधिवेशन बेलाउन हस्ताक्षर संकलन गर्ने चेतावनी समेत जिल्ला सभापतिहरुले दिएका छन् । रामचन्द्र पौडेल र कृृष्ण सिटौला पक्षका ५१ जिल्लाका सभापतिहरुले ठमेलको एउटा होटलमा त्यस्तो भेला गरेका हुन् । वैठकमा सहभागि कांग्रेस काठमाडौंका जिल्ला सभापति सबुज बानियाँले जिल्ला सभापति भेलाले सात बुँदे निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन् । भेलाले मुख्य कुरा केन्द्रीय सदस्य पनि वडा स्तरबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने, पार्टीको आरक्षण सुविधा एक व्यक्तिका लागि एकपटक मात्र हुनुपर्ने, पार्टीको देशभित्र र बाहिरका सुभेच्छुक संस्था, विदेशस्थित संस्थाहरूमा तुरुन्त नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने, तहगत संरचनामा नेतृत्व चयनका लागि अधिवेशन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको वानिँयाले बताएका छन् ।
विशेष महाधिवेशनको बारेमा ठमेल भेलाले त्यति धेरै छलफल नभएपनि गत फागुन २१ गते ५६ जिल्ला सभापतिले संयुक्त रूपमा निकालेको विज्ञप्ति अनुसार नै जाने निर्णय भएको बानियाँले बताएका छन् । त्यतिबेलाको विज्ञप्तिमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन दवाव दिने भनिएको थियो । त्यतिबेला जिल्ला सभापतिहरूको भेलाको संयोजन गरेका नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदिश्वर नरसिंह केसीले पार्टी सभापति देउवाले यस्तै मनोमानीपूर्ण निर्णय गर्दै जाने हो भने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाउने तयारी गर्ने र विशेष महाधिवेशनबाट अहिलेको पार्टी नेतृत्व बढारिने बताएका छन् ।
जिल्ला सभापतिहरुसँग कुनै पनि विषयमा परामर्श नगरेको, पार्टीलाई सानो घेराबाट चलाएको र तल्लो तहसम्म पार्टी कमजोर हुँदै गएको हँुदा त्यसको जिम्मेवारी देउवाले लिनुपर्ने असन्तुष्टि सभापतिहरुको तर्क छ ।
गत मङ्सिर–पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकको माग विपरित फागुन १२ गतेका केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदित विधानमा पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । यस्तै पार्टीका पूर्वपदाधिकारी तथा सदस्य, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, सङ्घीय संसदका सदस्य तथा उम्मेदवार, प्रदेशसभाका सांसद र सांसदका उम्मेदवारसम्मले एक अवधिका लागि क्षेत्रीय प्रतिनिधि स्वतः हुन पाउने व्यवस्था छ ।
रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत संस्थापन इतरका नेताले त्यसमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेपनि उनीहरु अल्पमतमा परेका कारण सभापतिले चाहेको निर्णय गराएका थिए । अहिले आएर त्यो पुरानो घाउ कोट्याउँदै जिल्ला सभापतिहरुले केन्द्रीय नेतृत्वलाई चुनौती दिइरहेका छन् । स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्था हटाउन र आरक्षणको सुविधा दोहो¥याउन नपाउने व्यवस्था राख्न सभापतिहरुले माग गर्दै आएका छन् ।
तर सभापति देउवाले बहुसंख्य केन्द्रीय सदस्यको माग मागअनुसार विधान पारित भएको भन्दै पुनर्विचार गर्न नसकिने बताएपछि जिल्ला सभापतिहरुले विशेष महाधिवेशन बोलाएर देउवालाई सभापतिबाटै हटाउने तयारी स्वरुप हस्ताक्षर संकलन अभियान चलाउने भएका छन् । कांग्रेसको विधान अनुसार एक चौथाई महासमिति सदस्यले माग गरेमा महाधिवेशन बोलाउनु पर्छ ।
गत महिना ५६ जना जिल्ला सभापतिहरुले विज्ञप्ति निकालेर केन्द्रीय समितिको निर्णय सच्याउनुपर्ने र नत्र विशेष महाधिवेशन बोलाउन दवाव दिने चेतावनी दिएका थिए । तर सभापति देउवाले उनीहरुको माग एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिएपछि थप दवाव दिन जिल्ला सभापतिहरुले भेला गरेका हुन् ।
तर देउवा पक्षका नेताहरुले भने सभापति देउवालाई कमजोर बनाउने अभिप्रायले पौडेल–सिटौलाको षडयन्त्रमा सभापतिहरुको भेला गरिएको र यसको कुनै अर्थ नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । सभापति देउवाले पनि सानो संख्यामा जम्मा भएका २०÷२५ जना सभापतिले माग गर्दैमा विशेष अधिवेशन बोलाउन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । सानो झुण्डले आफ्नो विरोध गर्दैमा केही नहुने भन्दै सभापति देउवाले विशेष महाधिवेशनको सामना गर्ने बताएका छन् ।
सभापति देउवाले स्व.गिरिजाप्रसाद कोइराला भएको भए यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई पार्टीबाट निष्काशन गर्थे भन्दै देउवाले आफूले केही नगर्ने र जे गर्छ अनुशासन समितिले नै गर्छ भन्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । केन्द्रीय समिटिबाट पारित विधानबारे पुनर्विचार नहुने देउवाको हठ र असन्तुष्टहरुलाई पेलेरै अघि बढ्ने सोचलाई संस्थापनइतरका नेताहरुले देउवाको वहुमतको दम्भ भनेका छन् । विभिन्न गुट र समूहमा विभाजित कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ताका आआफ्नै अडान र रुझान देखिन्छ ।
पार्टी भित्र बढेको गुटउपगुटको प्रभावले नेताहरुको एउटै आवाज मुखरित हुन नसक्दा विपक्षी दल कांग्रेसरले सरकारका कामकारवाहीको विरोध गरे पनि त्यसको प्रभाव न्यून हुँदै गएको छ । आन्तरिक गुटबन्दीले गर्दा चुनाव पछि कांग्रेस झन कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ भने नेताहरु मन, वचन र कर्मले ऐक्यवद्ध हुन सकेनन् भने आउँदा दिनहरुमा अरु शिथिल हुने सम्भावना बढेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ । नेताहरुको चर्को असन्तुष्टि र नेतृत्वको दम्भले पार्टी एउटा विन्दुमा पुगेर फुट्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ ।