न्यायलयमा राजनीतिक भागवण्डा

न्यायालय स्वतन्त्र हुनैपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, प्रचलन र परम्परा छ भने नेपालमा सरकारको छाँया पर्दै गएको, राजनीतिककरण बढेको र न्यायपद्धति भित्र पनि विदेशीको दवाव र प्रभाव देखिएको आरोप लाग्दै आएको छ । संविधानविद् तथा वरिष्ठ कानून व्यवसायीले भने जस्तै राजनीतिक प्रभावकै आधारमा न्याय क्षेत्रको नेतृत्वमा असर पर्ने हो भने त्यसले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कमजोर बनाउने प्रवल सम्भावना रहन्छ ।
राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति नगर्न माग हुँदै आएपनि केही अघि राजनीतिक भागवण्डाकै आधारमा केही विवादित र कनिष्ट व्यक्ति समेत न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमहरुमा समेत चर्काे विरोध भएको छ । बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने झै केही व्यक्तिलाई जागिर खुवाउन गणतन्त्र आएको होइन । ०६२÷०६३ सालमा नेपाल वार एसोसिसनको अध्यक्ष छँदा उनी खुलेरै गणतन्त्रका पक्षमा दौडिएका थिए । अहिले आएर न्यायपालिका भित्र पनि वेथिति बढेको भन्दै उनीलगायत धेरैले चित्त दुखाएका छन् ।
न्यायपालिकाको पवित्रतालाई जोगाउन नसकिएको पुराना न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, संविधानविद् र प्रखर कानूनविद्हरुले आआफ्ना कोणबाट विश्लेषण गरिरहेका छन् । विधिको शासन र योग्यता एवं क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने भन्दा पनि हरेक ठूला दलले आआफ्ना कोटामा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा सबैले न्याय पाउन सक्ने सम्भावना रहँदैन । यसले कालान्तरसम्म न्यायप्रणालीलाई कमजोर बनाइरहन्छ ।
सर्वोच्च र उच्च अदालतका लागि मंगलबार २२ जना न्यायाधीशको सिफारिस गरिएपछि त्यसबारे सत्तारुढ दलकै कतिपय नेताहरुले प्रश्न उठाएका छन् । नेकपाका नेता विष्णु रिजालले ट्वीमा व्यंग्य गर्दै लेखेका छन् “न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका हाम्रो पार्टीका कर्मठ कमरेडहरु, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको केन्द्रीय सदस्यमा पराजित मित्र, नातागोताका रुपमा देशलाई उत्कृष्ट योगदान गर्नुभएका सबैलाई हार्दिक वधाई ।”
यसरी राजनीतिकरण र अज्ञात शक्तिको प्रभावमा परेर नियुक्त गरिदै जाने हो भने न्यायपालिकालाई स्वच्छ, निष्पक्षमा प्रश्न उठ्न सक्छ । तसर्थ न्यायलयलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विवादरहित बनाउन न्यायाधिशको नियुक्तिदेखि न्यायसम्पादनमा आमूल सुधारको खाँचो देखिएको छ । सिफारिस भएका न्यायाधीहरुको संसदीय सुुनुवाईमा पनि सांसदहरुले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले कर्मकाण्ड पूरा गर्ने मात्र गर्नु हुँदैन, सिफारिस भएका न्यायाधीशहरुको योग्यता, क्षमता, दक्षता, निष्पक्षता, विगतको पृष्ठभूमि, भावी योजनालगायतको राम्रोसँग निक्र्योल गरेर मात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।