शान्तिप्रक्रिया नटुंगिदा प्रचण्डलाई झड्का

काठमाडौं । चार वर्षसम्म काम गर्न नसकेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ता नागरिक छानविन सम्वन्धी आयोगले कानूनको अभाव देखाएर आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न खोजेपनि यथार्थमा ठूला दलको दवाव र विदेशी शक्तिको प्रभाव नै अकर्मण्यताको प्रमुख कारण हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।
१० वर्षे द्वन्द्वका बेला भएका मानवताविरोधी क्रियाकलाप र युद्ध अपराधका बारेमा अझै कति वर्षसम्म वहस चल्ने हो भन्ने कुरा अन्यौल नै देखिन्छ । यही चैत ४ गते अमेरिका पुगेका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई युद्ध अपराधमा संलग्न भएको भन्दै अमेरिकामा बसेका एक नेपालीले मुद्दा चलाउन माग गरेर फेडरलव्यूरो अफ इन्भेष्टिगेशन (एफबीआई) मा उजुरी गरेका थिए । तर अमेरिकी सरकारले कुनै छानविन नगर्नू भन्ने सूचना (नो इन्भेष्टिगेशन सर्कुलर) जारी गरेकाले उनीमाथि कुनै छानविन भएन ।
नेपाली दाजुभाइले नै आफूविरुद्ध षडयन्त्र गरेको देख्दा दुःख लागेको भन्दै प्रचण्डले काठमाडौं विमानस्थलमा ओर्लिएपछि आक्रोश पनि व्यक्त गरे ।
झण्डै तीन वर्षअघि त्यस्तै अवस्था आउने सम्भावना देखेपछि दाहालले अष्ट्रेलिया भ्रमण रद्द गरेका थिए । तर हरेक पटक युरोप वा अमेरिका जाँदा प्रचण्डमाथि कतै न कतै झमेला आइलाग्ने खतराले झस्काइरहेको देखिन्छ । संक्रमणकालिन न्यायबारे केही महिनाभित्रै सवै कुरा टुंग्याउन नसक्ने हो भने त्यसले द्वन्द्वका पीडकहरुलाई मात्र होइन, पीडितहरुलाई समेत सताइरहने देखिन्छ ।
द्वन्द्वपीडितहरुलाई मन्त्रालयमै बोलाएर चैत ८ गते कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालले छलफल गरेपनि सत्यनिरुपण जस्ता संस्थामा आफ्नो प्रतिनिधित्व किन भएन भन्दै पीडितहरुले अहिले पनि आवाज उठाइरहेका छन् । द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सम्मेलनले समेत कैयन प्रश्न उठाएको थियो ।
१० वर्षे द्वन्द्वमा माओवादी नेताहरु मात्र होइन सुरक्षाकर्मीहरुपनि मुछिने गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, एमाले र अन्य दलका मात्र होइन, हजारौ स्वतन्त्र व्यक्तिसमेत मारिएका द्वन्द्वकालिन घटनाले प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा धेरैको मनोविज्ञानमा गहिरो चोट पुर्याएको छ । हजारौको हत्या र बीसौं हजार भन्दा बढी नागरिकलाई उठिवास लगाएको सो घटनाले अहिलेसम्म पनि धेरैलाई झस्काइरहेको छ । तसर्थ शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरेर चोखो सावित हुन खोजेपनि प्रचण्डलगायतका नेताहरुलाई बेलाबेलामा झस्काइरहेको छ ।
पीडकहरु प्रवल भइरहेका बेला पीडितहरुले न्याय नपाउने सम्भावना बढेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोकासम्म पुग्ने समूहहरु पनि निस्किएका छन् । पछिल्ला वर्षहरुमा माओवादी केही नरम देखिएपनि जघन्य अपराधमा संलग्न आफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै केही मानवअधिकारवादीले मात्र होइन मानवअधिकारवादीको खोल ओढेकाहरुले पनि चलखेल गरिरहेकाले कुन बेला कहाँ प्रचण्डलगायतका नेता तथा तत्कालिन सुरक्षाकर्मीहरुलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने हुने भन्न सकिने अवस्था छैन ।
संक्रमणकालिन न्यायका नाममा चार वर्षमा ४९ करोड रुपैयाँ सकिएको छ । वेपत्ता आयोगमा तीन हजार एक सय ५० उजुरी परेका छन् भने सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६२ हजार ९ सय ५० उजुरी परेको तथ्यांकले देखाएको छ । चैत मसान्तमा ती दुवै आयोगका पदाधिकारीको म्याद सकिदैछ । सरकारले पदाधिकारी नियुक्तका लागि सिफारिस गर्न समिति बनाएको छ ।
द्वन्द्वकालिन अवस्थामा कति मानिस मारिए भन्ने कुराको स्पष्ट तथ्यांक सरकारसँग नभएपनि अनुमान र पुराना अभिलेखका भरमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले द्वन्द्वमा १७ हजार ८ सय ८६ जना मरेको तथ्यांक निकालेको छ । यस्तै एक हजार सात सय ३० जना वेपत्ता भए भनिएको छ । सरकारले मृत्यु तथा वेपत्ता हुने परिवारका सदस्यलाई १०–१० लाख दिने निर्णय गरेपनि धेरैले त्यो पाएका छैनन् । सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका दुई हजार आठ सय सात जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गरेको छ ।
आश्चर्यको कुरा त के छ भने पीडित र पीडक दुवैलाई शहिद भनिएको छ । शहिदको परिभाषा स्पष्ट नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । आउँदा दिनहरुमा १० वर्षे द्वन्द्व जस्तै कुनै ठूलो उथलपुथल भयो भने त्यसको व्यवस्थापन, नियन्त्रण वा निस्तेज गर्ने काम कसरी सम्भव होला भन्ने विभिन्न प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।