द्वन्द्वको पृष्ठभूमि कोट्याउँदै मानवअधिकारवादी

काठमाडौं । दश वर्षसम्म चलेको द्वन्द्वको पृष्ठभूमि कोट्याएर त्यसबेला भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना, युद्ध अपराध र विभिन्न कमीकमजोरीलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई दवाव दिइरहेको छ । राष्ट्रसंघले नेपालको द्वन्द्वकालिन मुद्दाका बारेमा चासो राख्दै बेलाबेलामा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । केहीदिनअघि मात्र मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर)को तर्फबाट स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभास्थित नेपालको राष्ट्रसङ्घीय स्थायी नियोगमार्फत् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई पत्र लेखेर द्वन्द्वकालिन मुद्दामा भइरहेको ढिलाईप्रति पुनः घच्घच्याएको छ ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन सम्वन्धी आयोगले सही ढंगले काम गर्न नसकेको विश्लेषण गर्दै ओएचसीएचआरले त्यस्ता मुद्दालाई छिटो टुङ्ग्याउन आग्रह गरेको छ । यसलाई कतिपय पुराना कूटनीतिज्ञहरुले चर्को कूटनीतिक दवावका रुपमा लिएका छन् ।
ओएचसीएचआरको जिज्ञासाप्रति सरकारले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै द्वन्द्वकालिन मुद्दाको छिनोफानो र टुंगो लगाउन सरकार आफै सक्षम भएको स्पष्ट गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल वाँस्कोटाले सरकारले द्वन्द्वकालीन सबै समस्या सम्बद्ध पक्षसँग समझदारी र संवादका माध्यमबाट समाधान गर्ने नीति लिएको जानकारी दिँदै मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी नहुने स्पष्ट गरेका छन् ।
सङ्क्रमणकालीन मुद्दालाई नचर्काउन आग्रह गर्दै मन्त्री बास्कोटाले सशस्त्र द्वन्द्व नेपालले नै हल गरेको वताउँदै द्वन्द्व व्यवस्थापनका निम्ति पनि नेपाल सक्षम रहेको बताएका छन् । नेपालको क्षमतामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि विश्वस्त रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग एवं वेपत्ता नागरिक सम्वन्धी आयोगले ६० हजार भन्दा बढी मुद्दा थन्किएका छन् । विभिन्न दलको कोटामा आयोगमा नियुक्ति हुने र त्यसमा १० वर्षे द्वन्द्वका पीडकहरु नै निर्णायक देखिने स्थिति भएकाले अब बन्ने आयोगले पनि द्वन्द्वका मुद्दाहरु टुंगो लगाउने सम्भावना न्यून रहेको पीडितहरुको गुनासो छ ।
आयोगका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल सकिदा पनि पुराना मुद्दाहरु नटुंगिनु र नयाँ व्यवस्था नहुनुलाई राष्ट्रसंघले आपत्तिजनक ठानेको छ । केही महिना अघि आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न सरकारले समिति बनाएपनि दलीय भागवण्डा नमिल्दा अहिलेसम्म नियुक्ति भएको छैन ।
यसैवीच अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र दबाब पछि सत्य निरुपण तथा मेलपिमलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा आफू अनुकूलका मानिस नियुक्त गर्नबाट सरकार पछि हटेको स्रोतको दावी छ ।
सरकारले आफूहरूसँग परामर्श नगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा दुवै आयोगका लागि सिफारिस समिति बनाएपछि पीडितहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले आफ्नो सहभागिताबिना हुने संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया मान्य नहुने चेतावनी पनि दिएका छन् । योग्यता नभएका र दलप्रति झुकाव राख्नेहरूलाई आयोगमा लगेर पहिलेझैं समय मात्रै कटाउने रणनीति सरकारको देखिएको भन्दै पीडितहरूले गुनासो गरेका छन् ।
द्वन्द्वपीडितको छाता संगठन साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले पीडितको प्रतिनिधित्व पनि सिफारिस समितिमा हुनुपर्ने, समितिको काम पारदर्शी हुनुपर्ने, ऐन संशोधन हुनुपर्ने र हरेक प्रक्रिया सार्वजनिक छलफल गरी सबैको जानकारीका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि त्यसअनुसारै गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
पाँच जना विशेष दूतहरुले तयार पारेको धारणा राष्ट्रसंघको ओएचसीआरले जेनेभास्थित नेपाली स्थायी नियोगमार्फत परराष्ट्र मन्त्रीलाई सम्वोधन गरेर गत शुक्रबार नेपाल सरकारलाई पठाएको हो । कतिपय मामिलामा सरकारले द्वन्द्वकालका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी दिन खोजेको राष्ट्रसंघको आशंका देखिन्छ । द्वन्द्वकालिन घटनाका दोषीलाई निर्दोष सावित गर्न वर्तमान सरकारले प्रयास गरिरहेको आरोप स्वदेश तथा विदेशबाट लागेको छ ।
द्वन्द्व पीडितका परिवार, मानवअधिकार आयोग र नागरिक समाजसँग छलफल र सहकार्य गरेर निर्णय गर्नुपर्नेमा सरकार आफैले १० वर्षे द्वन्द्वका पीडकहरुलाई आममाफी दिन खाजेपछि राष्ट्रसंघमै उजुरी परेको छ । केही हप्ता अघि अमेरिका भ्रमणमा गएका पुष्पकमल दाहाललाई अपराधी घोषणा गरेर कारवाही गर्न माग गर्दै अमेरिकामा बस्ने एक नेपालीले अमेरिकालाई आग्रह गरेका थिए ।
यस्तै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले पनि द्वन्द्वका पीडकहरुलाई क्षमदान गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । राष्ट्रसंघको विशेष टोली पठाएर विगतमा विभिन्न क्षेत्रबाट अध्ययन गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीरतापूर्वक हेरेको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा वर्तमान सरकारले वचाउन खोजेपनि द्वन्द्वका बेला जघन्य अपराध गर्ने कसैले क्षमा पाउने सम्भावना देखिदैन ।
कम्वोडियामा समेत सरकारले लाखौ जनता मार्ने पीडकलाई क्षमादान गरेको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय दवावमा त्यस्ता व्यक्तिले सजाय पाएको इतिहास छ । पीडकलाई उन्मुक्ति दिए विदेशीले हस्तक्षेप गर्छन् भन्ने आशंका भइरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिक्रियाले सरकारलाई मात्र होइन, नेपालमा मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई समेत तरंगित तुल्याइरहेको छ । तसर्थ संक्रमणकालिन न्याय टुंग्याउँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र प्रचलन पालनामा सरकार ध्यान दिनुपर्ने विश्लेषकहरुले सुझाव दिएका छन् ।