महालेखाको प्रतिवेदनले उठाएको प्रश्न

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले धेरैलाई झस्काएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार आफू पनि गर्दिन, अरुलाई नि गर्न दिन्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेरै छोड्ने प्रतिवद्धता पटकपटक दोहोर्याए पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले त्यो कार्यान्वयन नभएको देखाएको छ । तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्म अर्बौं रुपैयाँ वेहिसाव खर्च भइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यकिन भएको वेरुजु मात्र ३ खर्ब ७७ अर्ब हुनु चानचुने कुरा होइन । त्यस्तै अनियमित खर्च ६ खर्ब ८३ अर्ब देखिन्छ । विकास निर्माणको काममा भन्दा पनि व्यक्तिगत सुख सुविधामा राज्यको ठूलो खर्च हुँदा पनि सरकारले नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको देखिदैन । जसले गर्दा आर्थिक अराजकता सिंहदरबारदेखि वडावडासम्म फैलिदै गएको छ ।
कुल वेरुजु हेर्ने हो भने अर्थमन्त्रालय नै त्यसमा अगाडि रहेको महालेखापरीक्षक कार्यालयका प्रमुख टंकमणि शर्माले खुलासा गरेका छन् । तीन तहको सरकारको सेवा प्रवाहमा कमजोरी, लापरवाही र ढिलासुस्ती त छँदैछ, तर हरेक वडाध्यक्षले मोटरसाइकल किन्ने र गाउँपालिका, नगरपालिकादेखि लिएर माथिल्ला दर्जामा बस्ने सबैलाई महंगा गाडी चाहिने रोगले अर्बौ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।
खानेपानीदेखि शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एवं गृहमन्त्रालय समेत वेथिति फैल्याउनेमा अगाडि देखिन्छन् । बोलकबोल कम देखाएर बढी फाइदा लिने प्रवृत्तिमा सरकारका उच्च पदस्थहरु नै अग्रणी देखिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय खरिदप्रक्रियालाई मान्यता दिनुको सट्टा आपसी मिलेमतोमा करोडौं रुपैयाँको फाइदा लिने गरेको सरकारी तलव खाने उच्च पदस्थहरुमा बढी देखिएको छ । वेरुजु र वक्यौता बढ्दै जाँदा त्यसले भोलि गएर आर्थिक संकट बढ्ने देखिन्छ भने विदेशी सहायताबाट प्राप्त ठूलो रकमले नेपालको समृद्धि हुन्छ भन्ने पत्याइरहेका जनताले सीमित पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि र उच्च पदस्थ कर्मचारी मात्र धनी भएको देखिरहेका छन् । यी सबै कुराले नेपाली राजनीतिलाई अरु सुविधाभोगी, विकृत र अव्यवस्थित बनाउने टड्कारो छ । तर राजनीतिका नाममा फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्ति र सुविधाभोगी चरित्र बढ्दै जाँदा त्यसले राजनीतिक प्रणालीलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने त छदैछ, देशको अर्थतन्त्र समेत ध्वस्त हुन सक्ने देखिन्छ ।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारालाई सार्थक बनाउन सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउने रणनीति लिएको छ । त्यसका लागि हालै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गरेको थियो । सम्मेलनमा सरकारले नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको र मुनाफा लैजान सकिने जनाएर विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गरेको थियो । तर लगानी सम्म्मेलनमा न्यून उपस्थिति जनाएको अमेरिकाका राजदूत ¥यान्डी बेरीले नेपालमा भ्रष्टाचार नरोकिएको खण्डमा अमेरिकी लगानी नआउने चेतावनी दिएका छन् । उनले हालै दिएको अन्तर्वार्तामा नेपालले आफ्नो स्वार्थ हेरेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई जोखिममा पार्ने कुनै पनि काम अमेरिकाले नगर्ने बरु स्थिर, लोकतान्त्रिक, समावेशी र जवाफदेही सरकार होस् भन्ने अमेरिकाको चाहना रहेको उनले बताएका छन् । राजदूत वेरीले नेपालले भ्रष्टाचार रोक्न नसकेमा अमेरिकी लगानी नआउने चेतावनी दिएको कुरालाई कूटनीतिज्ञहरुले भनेझै अर्थपूर्ण रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कूटनीतिक सन्तुलन, आर्थिक कूटनीति, विकास निर्माण, बजेटको सदुपयोगलगायतका विषयमा सरकार, राजनीतिक दल र कर्मचारीहरु गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।