विकासमा जनचासो र जनसहभागिताको महत्व

नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका हुन् वा अन्य परियोजनाहरू हुन् तीनको कार्यान्वयन अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । परियोजना सञ्चालन भएको बीस पच्चीस बर्षसम्म एउटा परियोजना सम्पन्न नभएको दृश्य वा हालत (उदाहरणको लागि मेलम्ची खानेपानी, सिक्टा सिंचाई र कुलेखानी तीन जलविद्युत आयोजना) देख्दा देशले कसरी विकासमा कोल्टे फेर्न सक्छ भन्ने चिन्ता उब्जनु स्वाभाविक हो । परियोजना भनेको वस्तु र सेवाको उत्पादन र वितरणका लागि लगानीको प्रस्ताव हो । परियोजना परिणाममूखी, लक्ष्य, बजेट, समयाबधि तोकिएको तर नदोहारिने र अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ । परियोजनाका क्रियाकलापहरू योजनाबद्धढंगले विभिन्न चरण भएर पुरा गरिन्छ । यसकारण परियोजना समयमा सम्पन्न नहुनासाथ परियोजनाको लागत बढछ । सेवाग्रहीको आकार पनि बढन जान्छ र परियोजनाबाट अपेक्षित सेवा दिन पनि कठिन हुन्छ ।
कर्मचारीतन्त्रका ढिलासुस्ती, पैसाको महत्व ख्याल नगर्ने अनुत्तरदायी जस्ता दोषहरूबाट मुक्त राखी द्रुत गतिमा कार्यसम्पादन गरि परिणाम प्राप्त गर्न कर्मचारीतन्त्रको विकल्पको रूपमा परियोजनाको अवधारण विकास भएको हो । निर्धारित समयमा स्विकृत बजेटभित्र, निर्धारित गुणस्तर र परिणाम प्राप्त गर्न गरिने व्यवस्थापकीय कार्य परियोजना व्यवस्थापन हो । परियोजनको व्यवस्थापकीय कार्य परियोजनाको प्राविधिक पक्ष सँगसँगै प्रशासन र व्यवस्थापनसँग संवन्धित हुन्छ । परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने नेपालको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो । परियोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुका धेरै कारण र समस्याहरू छन् । परियोजना तर्जुमा नै गलत हुनु, परियोजना कार्यान्वयन योजना नै नहुनु, परियोजनाको प्रमुखको सरूवा भैरहनु, ठेक्कापट्टा र सार्वजनिक खरिद समयमा हुन नसक्नु, ठेकेदारहरूको राजनीतिक संलग्नता र पहुँचले कर्मचारीतन्त्रले उनीहरूलाई निर्देशन गर्न नसक्नु र जग्गा प्राप्ति तथा सरोकरवालाहरूको माँग विवाद समयमा नै समाधान गर्न नसक्नु जस्ता कारणहरू परियोजना कार्यान्वयनका प्रमुख समस्याहरू मानिन्छन् ।
विवाद जीबित प्राणीमा पाइने एक स्वाभाविक प्राकृतिक स्वभाव हो । द्वन्द्व र विवाद जहाँ मानिसको उपस्थिति हुन्छ, त्यहाँ देखिन्छ र पाइन्छ पनि । समाज मानिसहरूको योग हो । परियोजनाको कार्यान्वयनमा समाजको चासो रहन्छ किनकी समाज नै परियोजनाको उपभोक्ता हो र समाज नै परियोजना निर्माण गर्दाका बखत प्रभावित हुने हो । समाजले परियोजना कार्यानवयनबाट अपेक्षा गरेको हुन्छ तर समाजले के त्याग गर्नुपर्छ भन्ने सोचेको हुदैन् । परियोजना बनाउँदा पनि समाजबाट आउन सक्ने प्रतिक्रियालाई खासै चासो दिइएको पाइदैन् । यसकारण परियोजना र समाजबीच विवाद हुने गर्दछ । विकास निर्माणका परियोजना, कार्यक्रमहरू तर्जुमा वा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा तथा कार्यसम्पादनको दौरानमा विवादहरू आउने गर्दछन् । खासगरी सार्वजनिक विकास निर्माण र सेवा प्रवाहगर्दा आउन सक्ने विवादका संभावनाहरू देहायबमोजिम रहेकाछन् ।
· परियोजना कार्यान्वयन गर्न जग्गा प्राप्ति र मुहावजा वितरण सम्बन्धी,
· परियोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय श्रमिक उपयोग गर्ने सम्बन्धी,
· परियोजनाको उत्पादन स्थानीय जनतालई उपलब्ध हुनुपर्ने
· परियोजनाबाट बिग्रेको स्थानीय वातावरणको पुनस्र्थापनाप्रति परियोजना जिम्मेवार बन्नुपर्ने,
· प्राकृतिक वातावरण संरक्षण हुनुपर्ने,
· परियोजनाबाट वातावरण प्रदुषणका कारण वा दुर्घटनाका कारण भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति,
· परियोजनाहरू वातावरण एवं सामाजिक सांस्कृतिक मैत्री हुनुपर्ने माग,
· स्थानीयस्तर कै कच्चापदार्थ वा उत्पादन उपयोग गर्नुपर्ने माग,
· परियोजनाबाट स्थानीय समुदायको विकास (बाटो, खानेपानी, स्कुल, स्वास्थ्यचौकी तथा विद्युत) मा योगदान हुनुपर्ने माग,
· परियोजनको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता र कार्यप्रक्रियामा पारदर्शिताको माग,
· विकास निर्माणको लागि जंगल फडानी, ढुङ्गामाटोको उत्खनन वा प्राकृतिक अवस्थिति भङ्गको विरोध,
· परियोजनामा काम गर्ने बाह्य व्यक्तिहरूको व्यवहार र लवाईखवाईबाट समाजमा पर्ने प्रभावको विरोध,
· विकासमा मानव अधिकारको सम्मान र स्थानीय संस्कृति अनुकुलको विकास हुनुपर्ने माँग परियोजना,
· विकास परियोजनाको कामकारवाहीमा पारदर्शिता र परियोजनामा भएको खर्चको सामाजिक परीक्षणको माँग र
· परियोजना व्यवस्थापन र ठेकेदारबीच ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन आउने विवाद ।
विकास कार्यमा देखिने विवाद सरकार र समाजलाई मात्र नभएर निजामती सेवाका लागि समेत चुनौतिपूर्ण र जटिल बन्दै गएकोछ । विकास समाजको उन्नति र समृद्धिको मार्ग हो । जमिन, जंगल, जल, वित्त र श्रम प्रयोग नगरिकन विकास सम्भव छैन् । जमिन, जंगल र जलको प्रयोगगर्दा एकातर्फ नागरिकलाई असर गर्दछ भने अर्कोतर्फ वातावरणलाई पनि असर गर्दछ । विकास कार्य आरम्भ र सम्पन्न भएपछि पनि समाजमा विवाद ल्याउने खालको हुनुहुदैन भनेर विकासलाई सामाजिक मूल्यसँग एकाकार गर्नुपर्दछ भनिन्छ । त्यसकारण विकास जहिले पनि द्वन्द्व संवेदनशील (कनफिल्कट सेनसेटिभ) हुनुपर्दछ । द्वन्द्व संवेदनशील विकास भनेको विकासको कारण समाजमा कुनै प्रकारको द्वन्द्व सिर्जना हुनुहुदैन भन्ने हो ।
विकास जनताका आवश्यकता, स्थानीय संस्कृतिअनुरूप दिगो हुनुपर्दछ भने विकासमा जनताको सहभागिता आवश्यक हुन्छ । साथै, विकास समता, समानता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित र सन्तुलित पनि हुनुपर्दछ । विकास जनताको ईच्छा वेगर थोर्पने वा स्थानीय जनतालाई लाभै नदिने खालको पनि हुनुहुदैन । विकास र विकासको फलको समाजमा न्यायपूर्ण वितरण मात्रै द्वन्द्वको स्थायी समाधान हो । यसकारण व्यक्ति, समाज र वातावरणलाई पर्ने असरलाई न्यूनीकरण र सामान्यीकरण नगरिकन विकास गर्न सहज छैन् । आज सबैे नागरिक अधिकारप्रति सचेत, सुसूचीत तथा उच्च ज्ञानयुक्त छन् । नागरिकमाथि नियन्त्रणमुखी वा दवावमूखी वा सामन्ती सोच राखेर सरकारले उन्नति गर्न पनि सक्दैन् । यसर्थ विकासमा जनचासो र जनसहभागितालाई महत्व दिनुपर्दछ ।

राज्य र समाजस्तरमा पाईने द्वन्द्वको समाधान मूलत राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक हुन्छ । सरकारले विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सन्र्दभमा पाईने विवादको समाधान गर्न धेरै हदसम्म राजनीतिक दृष्टिकोण र व्यवहारबाट नै संभव हुन्छ । यद्यपि विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनगर्दा आउने विवाद समाधान गर्न निजामती सेवाले नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ । किनकी निजामती कर्मचारी अगाडि रहने भएकाले समाजको नजिक हुन्छ । निजामती कर्मचारी वार्ता र संझाउने (पर्सुएसन) सीप प्रयोग गर्दै समाज–परियोजना विवाद निप्टारा गर्न केन्द्रीत हुन्छ । तापनि उसलाई राजनीतिक एवं सामाजिक सर्मथन र सहयोग सदैव आवश्यक पर्दछ ।

राज्य र समाजस्तरमा पाईने द्वन्द्वको समाधान मूलत राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक हुन्छ । सरकारले विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सन्र्दभमा पाईने विवादको समाधान गर्न धेरै हदसम्म राजनीतिक दृष्टिकोण र व्यवहारबाट नै संभव हुन्छ । यद्यपि विकासका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनगर्दा आउने विवाद समाधान गर्न निजामती सेवाले नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ । किनकी निजामती कर्मचारी अगाडि रहने भएकाले समाजको नजिक हुन्छ । निजामती कर्मचारी वार्ता र संझाउने (पर्सुएसन) सीप प्रयोग गर्दै समाज–परियोजना विवाद निप्टारा गर्न केन्द्रीत हुन्छ । तापनि उसलाई राजनीतिक एवं सामाजिक सर्मथन र सहयोग सदैव आवश्यक पर्दछ । निजामती कर्मचारीले राजनीति र सामाजिक सर्मथन जुटाउन आफनो सुझबुझलाई उच्च राख्दै आफनो अनुभव र क्षमताको सशक्त उपयोग गर्नुपर्दछ । यस पृष्ठभूमिमा विकास कार्यक्रम संचालनमा आउन सक्ने अप्ठ्यारा (मानवीय तथा वातावरणीय), अवरोध तथा विवाद व्यवस्थापन गर्न सरकार र निजामती सेवाले निम्न रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
· विकासमा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण राख्न आवश्यक हुन्छ ।
· विकासका लागि पूर्वाधारको दीर्घकालीन खाका सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । जस्तो कि कहाँ विद्युत, कहाँ सिंचाई, कहाँ उद्योग, कहाँ सडक, कहाँ विद्युत प्रसारण लाईन रहन्छ । त्यसको दीर्घकालीन खाका वा पूर्वाधार नीति पहिल्यै सार्वजनिक गर्न सकेको खण्डमा समाज र मानव वस्तीमा कम असर पर्ने हुन्छ र विवाद कम हुन्छ ।
· विकास आयोजनाहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा स्थानीय जनता एवं सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने,
· जग्गाको मूल्य अत्यधिक बृद्धि भएकाले जग्गा अधिग्रहण जटिल बनेकोछ । जग्गा अधिग्रहणलाई योगदानमूलक अर्थात जग्गा दिने व्यक्ति वा परिवारले परियोजनाबाट निश्चित बर्षसम्म परियोजनाको प्रतिफलको लाभ मौदि«करूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरि परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्ने रणनीति लिनु पर्दछ ।
· परियोजना कार्यान्वयनगर्दा व्यक्तिगत सम्पति जस्तो की जग्गा वा प्राकृतिक स्रोतसाधनको साझा हीत हुने र प्रतिफल पनि साझा नै उपभोग गर्न सकने गरी मोडालिटी (जस्तोकी शेयर वितरण) बनाउनु पर्दछ ।
· परियोजनाको सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्नको लागि परियोजना लागतको निश्चित प्रतिशत छुट्याउने गरिन्छ । विकास अयोजनाबाट प्रभावित समुदायको विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विजुली, बाटोघाटो) मा योगदान गर्न उक्त बजेट परिचालन गर्न समुदायलाई नै जिम्मेवार बनाईनुपर्दछ ।
· विकास अभियानबाट पर्न सक्ने वातावरणीय प्रतिकूलतालाई मूल्यांकन गरी स्थानीय जनतालाई प्रदूषणको क्षतिपूर्ति, विस्थापितको पुनस्र्थापना र स्थानीय वातावरणको पुनस्थापनाको स्पष्ट योजना बनाउने,
· विकास कार्यक्रममा स्थानीय श्रमिक, कच्चा पदार्थ, वस्तु र सीप तथा उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने,
· विकास आयोजनाबाट हुने उत्पादनको स्थानीय क्षेत्र र जनताले पाउने हिस्सा तथा जनताले पु¥याउनुपर्ने सहयोगको पहिले नै स्पष्ट गर्ने,
· आयोजनाको समस्या समाधानका लागि स्थानीय जनता, निकाय र आयोजनाका प्रतिनिधिको समिति वा टोली निर्माण गर्ने,
· नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राजनीतिकतह र नीति निर्माता, स्थानीय जानिफकारका लागि एडभोकेसी तथा सर्वसाधारण जनताका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने,
· परियोजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका चरणमा जनताका उजूरी लिने र समयमानै व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्ने ।
· परियोजनामा विवाद जोखिम र द्वन्द्वको अपेक्षा गर्दै जोखीम सामधान योजनाको रणनीति विकास गर्ने ।
· जनतालाई द्वन्द्व संवेदनशील वजाउन विद्यालयतहदेखि नै द्वन्द्व संवेदन शिक्षा र तालिम प्रणालीको स्थापना गर्ने ।
· द्वन्द्व संवेदनशील विकास र मानव अधिकारमैत्री विकास परियोजना तर्जुमा गर्ने,
· पे्रसलाई यथार्थ जानकारी गराई द्वन्द्व समाधानमा योगदान दिन उत्पे्ररित गर्ने,
· निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई विवाद समाधानका लागि वार्ता र संझौता गर्ने, सञ्चार गर्ने, सार्वजनिक सम्पर्क गर्ने क्षमता विकासकालागि आवश्यक द्वन्द्व संवन्धित तालिम तथा विशेष कोचिङ र अध्धयन भ्रमणा उपलव्ध गराउने । प्रवन्ध गर्ने र खासगरी विभागीय प्रमुख, वकास आयोजना प्रमुख तथा जिल्ला कार्यालयहरूमा प्रमुख भएर काम गर्ने निजामती कर्मचारीहरू पदस्थापन वा सरूवागर्दा वार्ता (नेगोशिएसन) सीप भएकालाई प्रार्थमिकता दिने र
· निजामती कर्मचारीले परियोजना कार्यान्वयन पूर्व नै समाजको बनावट, सामाजिक विविधता, समाजको आर्थिक सामाजिक अवस्था र समाजको सँस्कृति र व्यवहारको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्दछ ।
सारमा, विकास परियोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न भएनन् भने तीनको खास अर्थ रहदैन् । नेपालमा परियोजना सम्पन्न समयभित्र हुन नसक्नुका धेरै कारणहरू भए पनि परियोजनाको समाज र सरोकारवालाहरूससँग हुने विवाद पनि एक प्रमुख कारण हो । परियोजनाको कार्यान्वयनले व्यक्ति समाज र वातावरणमाथि प्रभाव पर्ने भएकाले विवाद वा द्वन्द्व आउनु तर्क–वितर्क हुनु स्वाभाविक पनि हो । विकासगर्दा विवाद आउनु भनेको विकासमा जनचासो बढनु, विकासमा प्रजातान्त्रिकरण हुनु र विकासमा हुन सक्ने कमजोरीहरू हटाउने अवसर प्राप्त हुनु पनि हो । परियोजनाहरूको कार्यान्वयनले व्यक्ति र समाजलाई प्रभावित गर्ने भएकाले सामाजिक स्वीकृति विना विकास परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुदैन् । यसकारण परियोजना कार्यान्वयनमा आउने विवादको अनुमान गर्दै समयमा नै त्यस्ता विवाद समाधान गर्ने रणनीति बनाई परियोजनाको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।