अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित नगर

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकका केही बुँदाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर खतरा रहेको भन्दै पत्रकार महासंघ, नागरिक समाज र विपक्षी दलहरूले समेत चर्को विरोध गरेका छन् । सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमलाई अंकुश लगाउने दुराशयले सरकारले त्यस्तो विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरि संसदमा दर्ता गराएपछि पत्रकार महासंघ आन्दोलित भएको हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हस्तक्षेप गर्ने र संविधानले दिएको अधिकार कुण्ठित गर्ने नियतले त्यस्तो विधेयक ल्याइएको आरोप लागेको छ ।
संविधानको मर्म र भावनाविरुद्ध आएको स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान रहेको विधेयक रोक्न महासंघले सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिम्सिनालाई भेटी आग्रह गरेको छ भने सडकमै आएर प्रदर्शन समेत गरेको छ । कुनै व्यक्तिको मानहानी हुने गरी समाचार सम्प्रेषण गरिएमा रु २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखेर पत्रकारहरूलाई हतोत्साही गर्ने काम गर्नु गलत भएको भन्दै विपक्षी दलले समेत त्यसलाई सच्याउन माग गरेको छ । नसच्याएमा विधेयक पारित हुन नदिने चेतावनी समेत दिएको छ ।
नेपालमा सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउँदैछ भन्ने प्रचार भएपछि अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले समेत त्यसप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रताका बारेमा नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको हुँदा त्यसको पालना हुनुपर्ने उनले बताएका छन् । केही दिनअघि ट्वीटमार्फत उनले प्रेस स्वतन्त्रता कुनै पनि लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष हो भन्दै सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाहमा वाधा पुर्याउने कोसिसप्रति आफू चिन्तित भएको सन्देश दिएका छन् । यसलाई कूटनीतिक क्षेत्रमा सरकारमाथिको दवावका रुपमा हेरिएको छ । सरकारले ल्याएको प्रेस जगत मात्र होइन, नागरिकता विधेयक र राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्वन्धी विधेयक समेत विवादको घेरामा परेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार ऐन २०६८ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ र मिडिया काउन्सिल सम्वन्धी विधेयक २०७५ फिर्ता गर्नुपर्ने नागरिक समुदायका अगुवाहरूको तर्क छ ।
नागरिकता विधेयकका नाममा सहज र हलुको रुपमा विदेशीले समेत नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने वातावरण बनाउनु र प्रेसको घाँटी निमोठ्ने गरी विधेयक ल्याउनुले सरकारले के गर्न खोजिरहेको छ भन्ने प्रश्न समेत खडा भएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरिएमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत वर्तमान सरकारको छवि धमिलो बनाउन सक्छ । मिडिया सम्वन्धी विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गराउँदैछ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार संघहरूले समेत प्रवाह गरेका छन् । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ र नेपालको संविधानको धारा १७ (२क) ले प्रत्याभूत गरेको मानवअधिकार सम्वन्धी व्यवस्थामा मानवअधिकार सम्वन्धी मुद्दा सरकारको निगरानीमा रहने जस्ता कुरालाई समर्थन गरिएको छैन । तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र मान्यताविरुद्ध सरकारले ल्याउन खोजेको विधेयकले सरकारकै घुँडामा बञ्चरो हान्ने देखिएको छ ।
सरकारी समाचार समिति (राष्ट्रिय समाचार समिति) मा प्रकाशित दलाई लामा सम्वन्धी समाचारबारे चीनले आपत्ति जनाउनु र सरकारले छानविन गर्न खोज्नुले पनि सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्ने प्रयासका रुपमा हेरिएको छ । चीनले चासो देखाएपछि सरकारले दलाई लामाका बारेमा समाचार लेख्ने राससका पत्रकारहरू सोमनाथ लामिछाने, मोहनी रिसाल र जीवन भण्डारीमाथि छानविन शुरु गरेको छ । दलाई लामा विरामी परेर अस्पताल भर्ना भएको समाचारमा कुनै राजनीतिक वा कूटनीतिक गन्ध छैन । तर त्यसलाई आधार बनाएर चीनले दवाव दिनु र नेपालले छानविन गर्नु आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण मानिएको छ ।