चीन–अमेरिका टक्कर नेपाललाई नपुगोस् ठक्कर

चीन र अमेरिकाबीचको शक्ति संघर्षले नेपाली कूटनीतिलाई समेत अप्ठ्यारोमा पार्दै लगेको छ । हजारौ किलोमिटर टाढाको अमेरिका र नेपालको निकट छिमेकी चीन बीचको प्रतिस्पर्धा काठमाडौंमा समेत देख्न थालिएको छ । चीनले अघि सारेको वीआरआई परियोजनाप्रति अमेरिका निकै सशंकित देखिएको छ भने नेपाललाई त्यसमा संलग्न नरहन विभिन्न तरिकाले कूटनीतिक दवाव दिइरहेको छ । दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला सम्वन्धी कार्यवाहक अमेरिकी उपविदेशमन्त्री डेविड रान्जले वीआरआईबारे आफूले अध्ययन गरेको र त्यसको परिणाम आशाजनक नहुने निष्कर्षमा पुगेको तर्क गर्दै नेपाललाई त्यसप्रति सतर्क रहन भनेका छन् । यसको अर्थ कूटनीतिमा नेपाल संलग्न नहोस् भन्ने नै हो । हालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वीआरआईको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिएकी थिइन् भने त्यसको दुई हप्ता नवित्दै अमेरिकाले नेपाललाई दवाव दिनु अर्थपूर्ण रहेको छ ।
वीआरआईमा संलग्न देशहरुमा भ्रष्टाचार बढेको, अधिनायकवाद फस्टाएको र राज्यद्वारा नियन्त्रित अर्थतन्त्रले जरा गाड्न थालेको भन्दै अमेरिकाले बीआरआईलाई साम्यवाद फैल्याउने नयाँ उपायका रुपमा विश्लेषण गरेको छ । तसर्थ नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्दा साम्यवादको समेत प्रभाव बढ्छ भन्ने अमेरिकी बुझाइ रहेको पाइन्छ ।
नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतले होउ यान्छीले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई लिएर एक अमेरिकी मन्त्री डेविडले गरेको टिप्पणीको कडा जवाफ दिएकी छन् । उनले चीनको महात्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)ले नेपाल वा अन्य कुनै पनि देशमा ऋणको भार नपर्ने दावी गरेकी छिन् । बीआरआईले ऋण थोपर्छ भनेर अमेरिकाले भ्रम छरेको उनको टिप्पणी छ । उनले भनेकी छिन्, ‘बीआरआईले ऋणको बोझ बढ्छ या ऋणको जालमा पार्छ भनेर केही देशले जिज्ञासा राख्छन् । हाम्रो जवाफ हुन्छ– अहँ । बरु यस परियोजनाले केही देशलाई ऋणमुक्त बनाउन सहयोग गर्नेछ ।’
नेपाल–चीन भनेका हिमाल र नदीनाला जोडिएका छिमेकी देश हुन् भन्दै राजदूत यान्छीले कोषौँ टाढा भएको देशले दुई छिमेकीबीच अविश्वास पैदा हुने नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्नु गलत हुने बताएकी छिन् । चीनले आफ्नो स्वार्थ हेरेर भन्दा नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेका विकास आयोजनाहरुमा मात्र काम गर्ने गरेको उनले बताएकी छिन् ।
अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा अप्रत्यक्ष रुपमा चीनका विरुद्ध लक्षित देखिन्छ । इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल सहयोगी नबनोस् भन्ने चीनको चाहना छ । त्यस्तै चीनले अघि सारेको परियोजना उसको महत्वकांक्षासँग गाँसिएको हुँदा रणनीतिक र सामरिक दृष्टिले समेत नेपाल पश्चिमा राष्ट्र तथा चीन, भारत जस्ता छिमेकीको चासोको विषय भइरहने देखिएको छ । एकअर्काप्रति आरोपप्रत्यारोपका लागि दुवै देशले नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने विषय पनि नेपाललाई नै बनाएका छन् । नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र भएकाले कोसँग कस्तो सम्वन्ध राख्ने भन्ने पूर्ण अधिकार नेपाल र नेपालीमा रहेको छ । तसर्थ कसैले पनि नेपाललाई यसो गर, उसो गर, यो राष्ट्र नजिक बस, अर्कोसँग टाढा भन्नु गलत हुनेछ । नेपाल सरकारले पनि कसैको दवाव र प्रभावमा पर्नु हुँदैन । असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुसार चल्नु पर्छ । भविष्यमा विश्वका ठूला राष्ट्रहरु आक्रामक बन्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने ज्वालामुखी नेपालमा नफैलियोस् भन्ने कुरामा राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्वन्धित सवै चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सन् १९६० को दशकमा लेखिएको ‘नेपाल ः स्ट्राटेजी फर सर्भाइवल’ पुस्तकमा अमेरिकी लेखक लियो इ. रोजले चीन र भारतबीच अवस्थित हुनु नै नेपालको भूराजनीतिक निरीह अवस्था हो भनेका छन् । अहिले हेर्दा चीन र भारतको द्वन्द्वभन्दा पनि प्रत्यक्ष रुपमा कूटनीतिमा नयाँ आयामहरु देखिन थालेको छ । भोलिका दिनहरुमा नेपालमा अमेरिकालगायत पश्चिमा देशहरुको प्रभाव बढ्न सक्ने चीन र भारतका विद्वानहरुले विश्लेषण गरेका छन् । तर त्यसमा हामी कसरी असंलग्न रहन सक्छौं र हाम्रो कूटनीतिले कसरी राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्न सक्छ भन्ने तर्फ सोच्नु जरुरी छ ।