मोदीको दोस्रो कार्यकाल कस्तो होला नेपाल– भारत सम्वन्ध ?

काठमाडौं । आम निर्वाचनमा भारी बहुमतका साथ सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी भाजपा विजयी भएसँगै प्रधानमन्त्रीका रुपमा नरेन्द्र मोदीले दोश्रो कार्यकाल आगामी विहीवारबाट शुरु हुने भएको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार मोदीले बिहीबार साँझ शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम छ । नयाँ सरकार निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री मोदीले पार्टी पदाधिकारी तथा मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारीसँग छलफल गरिरहेको बताइएको छ ।
शपथ ग्रहण अघि प्रधानमन्त्री मोदी आफ्नो गृहराज्य गुजरात जाने तथा गृहनगर गान्धीनगर पुगी आफ्नी आमासँग आशिर्वाद लिने भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ ।
हालै भएको निर्वाचनमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी भाजपाले ३ सयको हाराहारीमा सिट जितिसकेको छ ।
भारतमा लगातार दोश्रो लज्जास्पद चुनावी पराजय व्यहोरेको काँग्रेस पार्टीका नेताले यसपटक पनि विपक्षी दलका नेताको औपचारिक मान्यता नपाउने भएका छन् ।
प्रावधानअनुसार विपक्षी दलका नेताको औपचारिक मान्यता पाउन दोश्रो ठूलो पार्टीले तल्लो सदन लोकसभाको जम्मा सिटमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत सिट जित्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचनपछि लोकसभाको जम्मा ५४५ सिटको १० प्रतिशत अर्थात् केबल ५४ सिट समेत जित्न नसकेपछि काँग्रेसका नेताले विपक्षी दलका नेताको मान्यता नपाउने अवस्था आएको हो ।
पछिल्लो नतिजाअनुसार काँग्रेस पार्टीले केबल ५२ सिट जितेको छ । यसअघि भएको आम निर्वाचनमा पनि दोश्रो ठूलो दल हुनुका बावजुद काँग्रेसले विपक्षी दलको मान्यता पाएको थिएन । अघिल्लो निर्वाचनमा काँग्रेसले केबल ४४ सिट जितेको थियो ।
बिहीबार मोदीले आफ्ना मतदाता तथा जनतालाई आफूलाई जिताएकोमा धन्यवाद दिएका थिए । उनले आफ्नो जित नभएर आम हिन्दुस्थानीको जित भएको बताएका छन् । भाजपा मुख्यालयमा आयोजित विजयोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो विजय सारा भारत तथा भारतीय जनताको विजयी भएको जनाएका छन् ।
सम्बोधनकै क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले द्वापरयुगको प्रसंग जोड्दै महाभारतको युद्धमा श्रीकृष्णलाई तपाई कसको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो ? भन्ने प्रश्नमा श्रीकृष्णले आफू हस्तिनापुरबाहेक कसैको पनि पक्षमा नरहेको उत्तर दिएको कुरा उल्लेख गर्दै भारतीय जनताले पनि २१ औं शताब्दीमा द्वापर युगको न्याय दिलाएको र कृष्णको भूमिका निर्वाह गरेको टिप्पणी गरे ।
उनले आफ्नो विजयलाई जनताको चरणमा अर्पण गरेको जनाएका छन् । त्यस्तै, उनले आफ्ना पार्टीका करोडौं मतदातालाई समेत जितका लागि धन्यवाद दिएका छन् । सम्बोधनकै क्रममा उनले लोकसभा चुनावमा विजयी भएका सबै पार्टीका उम्मेदवारलाई बधाई तथा शुभकामना समेत दिए ।
उनले भारत संघीय मुलुक रहेको र आफ्नो पार्टीले हरेक राज्यको विकासका लागि साथ दिने समेत बाचा गरेका छन् । आफ्नो आदर्श र विचारबाट पछि नहट्ने भारतीय जनता पार्टीको विशेषता रहेको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्लो यात्रामा आएका अनेक उतारचढावको सामना गर्न पार्टी सक्षम रहेकै कारण यो परिणाम हात लागेको बताए ।
सम्बोधनकै क्रममा उनले ३० वर्षसम्म भारतमा सेक्युलरिज्मको नारा लाग्दै आएको भएपनि सन् २०१४ पश्चात त्यसबाट भारतीय जनताले उन्मूक्ति पाएको बताए । उनले भारतमा जातीयताको नामबाट राजनीति गर्नेहरुको दिन समाप्त भएको समेत दाबी गरे । यो विशाल जनमतले भारतमात्र नभई विश्वको ध्यान खिच्न सफल भएको बताए ।
उनले सरकार बहुमतबाट बनेपनि मुलुक भने सर्वमतबाट चल्ने भन्दै चुनावमा के भयो भन्ने बिर्सेर अब मुलुकको हितका लागि सबैलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
भाजपाका नेता मोदी दोस्रो पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीका रूपमा आउन लागेपछि उनको छिमेकी राष्ट्रसँग कस्तो सम्बन्ध हुने हो भन्ने विश्लेषण हुन थालेका छन् । भाजपा हिन्दु राष्ट्रवादी पार्टी भएकाले त्यसको प्रभाव अन्य छिमेकी राष्ट्रमा पर्ने आँकलन भइरहेको छ । भारतले अर्थ नीति कस्तो लिने हो त्यसको बारेमा पनि बहस सुरु भएको छ ।
विगत डेढ वर्षमा नेपाल–भारतको बीचमा निकै राम्रो सम्बन्ध सुधार भएको त्यहाँका विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले बताएकाले अब नेपालले नाकाबन्दी र हस्तक्षेप भोग्नु पर्दैन कि भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । विश्वको अर्थ राजनीतिको प्रतिस्पर्धामा चीन, अमेरिका, जापानलगायत देशसँगको दौडमा भारतले आफूलाई पनि उभ्याएको छ । आउने दिनमा यी देशहरुसँग भारतको कस्तो सम्बन्ध रहन्छ, भन्ने कुरालाई पनि चासोका साथ हेर्न थालिएको छ । नेपालको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी देश भएकाले भारतले लिने नीतिले नेपाललाई प्रभाव पार्न सक्छ । तर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिन सक्ने जानकारहरुको विश्लेषण छ ।
परराष्ट्रविद् प्रा.डा लोकराज बरालले मोदीको पुनः आगमनले नेपालको राजनीतिमा कुनै प्रभाव नपर्ने बताएका छन् । हिन्दुवादीहरुमा केही उत्साह बढेपनि हिन्दुको एजेन्डा इमोसनल एजेन्डा भएकाले त्यो त्यति दीर्घकालीन नहुने उनको टिप्पणी छ ।
बरालको विश्लेषण छ “भाजपाले कम्युनिस्ट नरुचाउने कुरा पनि आइरहेको छ तर नेपालमा कम्युनिस्ट छँदैछैन । भाजपाले यहाँका कम्युनिस्टलाई केही गर्न सक्दैन । अहिलेका सबै कम्युनिस्ट नेतासँग प्रधानमन्त्री मोदीले काम गरिसकेका छन् । त्यसैले नेपालमा कम्युनिस्ट शासनले भारतलाई कुनै टाउको दुखाइको कुरा रहँदैन । भारतले नेपालसँग कस्तो सम्बन्ध राख्छ, त्यसमा नेपालको गतिविधिले फरक पार्छ । आगामी दिनमा नेपालको काम गराइको तरिका कस्तो हुन्छ त्यसमा भर पर्छ । यदि भारतलाई चिढाउने वा गिज्याउने खालका कामहरु भयो भने भारत पनि चुप लागेर बस्दैन । यद्यपि भारतको कूटनीति तथा रणनीतिमा कुनै फेरबेदल ल्याउने छैन ।”
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले पछिल्लो समय नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा धेरै सुधार भएको वताउँदै आगामी दिनमा दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा थप सुधार हुँदैजाने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । अर्थतन्त्रको हिसाबले पनि भारत विश्वको एउटा उदीयमान देश हो । त्यहाँको गरिबी अन्त्य र आर्थिक वृद्धिदरमा तीव्र फड्को मारिरहेको यस परिवेशमा नेपाल भौगोलिक हिसाबले सबैभन्दा नजिकको छिमेकी देश भएकाले भारतको आर्थिक विकाससँगै नेपालमा पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनले बताएका छन् । भारतको आर्थिक समृद्धिको लाभ प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष तथा परोक्षरुपले नेपाललाई हुने उनको टिप्पणी छ ।
त्यस्तै अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्काले भाजपा सरकार शक्तिशाली भएर आए पनि नेपालका लागि खासै कुनै फरक नपर्ने बताएका छन् । भारतले विश्व बजारसँग कस्तो सम्बन्ध राख्छ, ती देशसँग कस्तो सम्बन्ध राख्छ त्यसले नेपाललाई फरक पार्न सक्ने उनको टिप्पणी छ । भारतले चीनसँग सम्बन्ध सुधार गरेर अर्थ–राजनीति सुधार गर्नेतिर गयो भने त्यसले नेपाललाई पनि फाइदा हुने रोक्काको विश्लेषण छ । भारतले कस्तो खालको नीति लिन्छ, ऊ चीनसँग मिलेर काम गर्छ कि अमेरिकासँग काम गर्छ त्यसले नेपालसँगको सम्बन्धमा असर गर्ने उनी बताउँछन् ।
भाजपाको जितबारे विश्लेषण गर्दै वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले लेखेका छन् “यसपल्टको आम निर्वाचनमा मोदीले मुख्य रुपमा भारतको रक्षा तथा प्रतिरक्षाको मुद्दा उठाएका थिए र आफू बाहेक अन्य दल र शक्तिहरु सत्तामा आएमा देशको सुरक्षा कमजोर हुने र सुरक्षा निकायहरुको मनोबल कमजोर हुने दाबी पनि उनले गरेका थिए । वास्तवमा, अधिकांश भारतीय र मतदाताहरुमा बलियो र सुरक्षित भारतका लागि मोदी विकल्पहीन बनेका थिए । त्यसलाई चुनावी नतिजाले पुष्टि गरेको छ ।
त्यस्तै ‘हिन्दुत्व’ लाई अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माण भन्दा धेरै व्यापक र निर्णायक एजेण्डा बनाए मोदीले । त्यसले तत्कालीन रुपमा खासगरी भारतमा रहेको १४ प्रतिशत मुसलमानलाई भयको वातावरणमा धकेली आफू दोस्रो दर्जाको नागरिक भएको अनुभूति पनि गराएको छ । आउँदा दिनमा राम मन्दिर लगायतका मामिलामा मुसलमानहरुको प्रतिरोध शक्ति कम हुनेछ । तर, उनीहरुको सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक हैसियत उकास्न मोदीले विशेष कार्यक्रमहरु ल्याउन सक्नेबारे अनेक अड्कलबाजी सुरु भइसकेको छ भारतमा ।
‘तीन तलाक’ लाई कानुनद्वारा निषेध गरी निम्न वर्गका मुस्लिम महिलाहरुको समर्थन जितेका मोदीले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षणिक रुपमा पछि परेका मुसलमानहरुका लागि व्यवहारिक निर्णयबाट राजनीतिक फाइदा लिन सकिन्छ र दीर्घकालीन रुपमा त्यसले भारतमा हिन्दुहरुको अभिभावकीय दायित्व र हैसियत सुनिश्चित हुन्छ भन्ने बुझेका छन् ।
यो निर्वाचन परिणामले जातिय पहिचानमा आधारित राजनीतिलाई ठूलो धक्का दिएको छ उत्तर भारतमा । उत्तर प्रदेशमा पिछडा र दलितको मुद्दालाई केन्द्रमा राखी अस्तित्वमा रहेका समाजवादी र बहुजन समाजवादी पार्टी र बिहारमा महागठबन्धनको राजनीतिमा होमिएको लालु यादवको नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता दलको अभूतपूर्व पराजय यसको संकेत हो । जातको राजनीतिलाई ‘हिन्दुत्व’ को राजनीतिमा उन्न मोदी सफल भएका छन् यसपल्ट, तर हेर्न बाँकी छ यो प्रकृयाले भविष्यमा कुन स्वरुप लिनेछ ।
मोदीको विजयले उनीसँगको अपेक्षा पनि बढाएको छ । त्यो अपेक्षाका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पक्ष छन् । भारतको विकास, दुई अंके आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी, सुदृढ राष्ट्रिय सुरक्षा अनि कानुनी व्यवस्थाको अवस्था आन्तरिक विषय र चाहना हुन् । यस्तै सुरक्षा निकायहरुको उच्च मनोबल त्योसँग जोडिएको पक्ष हो । अर्कोतिर मानव अधिकारवादी समूहमाथिको निगरानी, माओवादी या नक्सलाइट राजनीतिमाथि राज्यको दबाब, काश्मीरमा कडा नीति र व्यवहार स्वभाविक पक्ष हुनेछन् । मोदीले यसअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र उनीहरुसँग सहकार्य गर्ने करिब २० हजार गैर सरकारी संस्थामाथि प्रतिवन्ध लगाइसकेका छन् ।”
भाजपाको जितसँगै छिमेकी राजनीतिमा कस्तो असर पर्ला वा भारतको कस्तो नीति रहला भन्ने बारेमा वरिष्ठ पत्रकार घिमिरेको विश्लेषण छ “नेपाल लगायत दक्षिण एसिया छिमेकीहरुमा पनि मोदी विजयको अर्थबारे चासो र विश्लेषण बढेको छ । पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाहेकका मुलुकमा भारतको चासो फरक छ । भुटानले चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको सम्भावना र अन्यत्र भारतको प्रतिस्पर्धीका रुपमा देखा परेको चीनले हासिल गरेको स्वीकार्यताप्रति मोदी चिन्तित नहुने कुरै भएन । अझ यो प्रक्रियाले उनकै पहिलो कार्यकालमा पनि तीव्रता पायो । नेपालमा त उनको पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह–सोनिया कालखण्डमा भारतीय संस्थापनले शान्ति प्रकृया तथा प्रजातन्त्रको सम्वद्र्धनका नाममा अमेरिका, राष्ट्र संघसँगै यूरोपेली यूनियनलाई भित्र्यायो । संविधान र राजनीतिक एजेण्डाको निर्णयमा नेपाली जनताभन्दा यी पक्ष बढी निर्णायक बने । भारतको बुइँ चढेर आएको पश्चिमा शक्ति अब सर्वाधिक शक्तिशाली त भएको छ नै, त्यसको प्रतिकृयामा नेपालमा आफ्नो आकार, उपस्थिति तथा लगानी बढाउन चीन पनि भारत भन्दा बढी निर्णायक र सम्मानित बन्न पुगेको छ ।
त्यसको एउटा मुख्य कारण छ । भारतको त्यो संस्थापन जसले नेपालमा १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरायो, अहिले पनि नेपालमा मोदीभन्दा बढी शक्तिशाली छ । उदाहरणको लागि मोदीले जब २०७२ असोजमा आफ्ना विदेश सचिव एस जयशंकरलाई संविधान जारी नगर्नका लागि दबाब दिन काठमाडौँ पठाए, पुरानो संस्थापन या १२ बुँदे रचियता र त्यसका हस्ताक्षरकर्ताहरु संविधान जारी गर्न नेपाली कांग्रेस–एमाले र माओवादीलाई दवाव दिँदै थिए । मोदीभन्दा शत्तिशाली अर्कै पक्ष साबित भयो । नाकाबन्दी र हस्तक्षेपकर्ताका रुपमा मोदी चित्रित भए, तर नेपालको राजनीतिमा खुला हस्तक्षेप पु¥याउने श्याम सरण–सीताराम यचुरी– एस डी मुनी सम्मानित रहिरहे, नेपालमा खासगरी अहिलेको सत्ताधारी दल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नजरमा ।
नेपाली जनमानसको एउटा ठूलो हिस्सा बिना हस्तक्षेपको वातावरणमा प्रकृयासम्मत तरिकाले सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा छ र त्यस अर्थमा १२ बुँदे मार्फत भारतीय हस्तक्षेपले भारतलाई नेपालमा सधैँका लागि आलोचित बनाएको मान्यता राख्दछ । के मोदीले १२ बुँदेका नेपाली हस्ताक्षरकर्ताहरुसँग त्यसको प्रमुख लक्ष्य शान्ति, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक प्रगति हासिल हुन नसक्दा १२ बुँदे लगायतका विषय र त्यसका गलत परिणामलाई समिक्षा सुधार गर्न प्रोत्साहित गर्लान् ?
त्यति मात्र हैन, भारतले वर्तमान चरणमा नेपालसँगको कुटनीतिमा कहाँबाट विचलन आयो, त्यसलाई अध्ययन गर्नु आवश्यक हुनेछ । डा. करण सिंह भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विशेष दूत बनी २०६३ वैशाखमा नेपाल आउँदा राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दिएको आश्वासन पुरा भयो या भएन त्यो मोदीको जानकारीमा नहोला र ? कुटनीतिमा विश्वासघातले भावी सम्बन्धमा विश्वसनीयतामा ह्रास ल्याउने छ । तर यो भन्दा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष छ, मोदीसँगको अपेक्षासँग जोडिएको । भारत विश्व शक्ति या एउटा महत्वपूर्ण प्रभाव बन्न चाहन्छ भने उसले खासगरी छिमेकीसहित विश्वका साना मुलुकहरुको सम्मान र समर्थन हासिल गर्नु पर्नेछ । एक किसिमले जवाहरलाल नेहरुले त्यस्तो छवि बनाएका थिए । अहिलेको ‘विश्व व्यवस्था’ मा अमेरिकी बर्चस्व छ, जसमा विश्व वैंक, इन्टरनेशनल मोनिटरी फण्डसँगै राष्ट्रसंघीय संस्थाहरु उसका हितमा सहायक बनेका छन् । चीनले त्यसलाई चुनौती दिन थालेको छ । भारतले नेपाल तथा अन्यत्र त्यही आपत्तिजनक विश्व व्यवस्थाका सहायक संस्था र समर्थक राष्ट्रहरुसँग सहकार्य गरेको छ । त्यो हुँदासम्म उसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेतृत्वको हैसियत हासिल गर्न सक्ने छैन, चीनले जसरी । भारत बाहिर त्यो नै मोदीको चुनौती र अन्तिम अवसर सावित हुनेछ ।
आगामी दिनमा मोदीले कसरी आफ्नो सचिवालय र मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्नेछन्, त्यो प्रारम्भिक सूचक बन्ने छ उनको दोस्रो कार्यकाल पहिलोभन्दा कसरी फरक हुनेछ भन्ने बुझ्न । तर, त्यो भन्दा बढी उनले आफ्नै पहिलो अवधिका अपूर्णता र त्रुटिहरुबाट के ‘पाठ’ ग्रहण गर्नेछन्, त्यसले पनि उनका भावी दिनबारे अनुमान लगाउन सहज बनाउने छ ।”