प्रचण्डको ‘बार्गेनिङ’मा वामदेवको स्वार्थ

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी एकीकृत भएको एक वर्ष मात्र वितेको छ । पार्टी एकताले पूर्णता पाएपनि पोलिटव्यूरो गठनदेखि केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन बाँकी नै छ । दुई तिहाइको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुई वटा वजेट ल्याएको छ । पहिलो वर्ष कानूनी, नीति, कार्यक्रम बनाउनमै समय खर्च भएको र दोस्रो बर्षबाट थिति बसाउने र देश विकास र जनअपेक्षा अनुसारका काममा ध्यान दिने प्र्रधानमन्त्री ओलीले बताउँदै आएका छन् । हालै सार्वजनिक वजेटले पनि त्यही संकेत गरेको छ ।
पछिल्ला २८÷२९ वर्षमा झण्डै त्यतिकै हाराहारीमा सरकार बने । अस्थिर सरकार भएका कारण विकास निर्माणले गति लिएन भन्ने नेताहरुको भनाइ थियो । जनतामा पनि त्यसमा सहमत थिए । त्यसैले गत निर्वाचनमा नेकपालाई वहुमत दिएर जनताले पाँच वर्षका लागि सरकार सञ्चालनको जिम्मा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालन गर्न नीति, कार्यक्रम र कानून सहजै पास गराउन र सरकारलाई बलियो बनाउन अन्य पार्टीलाई समेत समेटेर दुई तिहाइको सरकार बनाएका छन् । तर सरकार बनेको १५ महिना नवित्दै सरकारलाई अस्थिर बनाउने खेल शुरु भएको छ ।
एमाले र माओवादी पार्टी एकता गर्दा गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दावीले यही संकेत गरेको छ । दुई पार्टीबीच एकता गर्ने क्रममा २०७५ जेठ २ गते भएको पाँच वुँदे सहमतिको वुँदा नं. ४ मा ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ उल्लेख छ । सो सहमति पत्रमा ओली, दाहालका साथै विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमति पत्र कार्यान्वयन भएमा वा मुलुकले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक ठानेमा केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले ३०÷३० महिना प्रधानमन्त्री पद ग्रहण गर्ने छन् । गोप्य भनिएको सहमतिको चर्चा त्यसबेलै चलेको थियो । कसैले सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए भने धेरैले आलोपालोको नाममा सरकारलाई अस्थिर बनाउन नहुने तर्क गरेका थिए ।
पछिल्ला दिनहरुमा अप्रत्यक्ष रुपमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ता हस्तान्तरण गर्न ओलीले अप्ठ्यारो मान्नु हुन्न भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । एउटा टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले दुई अध्यक्षवीच गोप्य सहमति भएको र त्यो पालना नभए सरकार र पार्टी दुवै अप्ठ्यारोमा पर्ने चेतावनी दिएपछि ओली र दाहालबीच कटुता बढाउन सक्ने संकेत देखिएको छ ।
नेपाललाई स्थिर र शान्ति हुन नदिन विभिन्न वाह्य शक्तिहरुले चलखेल गरिरहेका छन् । २०७२ सालमा आएको संविधानप्रति असन्तुष्ट समूहहरुलाई प्रयोग गरेर राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने र शान्ति सुरक्षा खल्बल्याउने काममा देशीविदेशी शक्ति सक्रिय भएका बेला आएको दाहालको यो अभिव्यक्तिलाई निकै गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको तर्क छ ।
एमालेको राष्ट्रवादी छवि चुलिएका वखत एमाले–माओवादी एकता हुनु, सरकारले पपुलर बजेट ल्याएकै भोलिपल्ट सरकार परिवर्तनको चर्चा पार्टी अध्यक्षबाटै हुनु, संविधानप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै आएका समूहबीच एकीकरण हुनु, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु, ११ प्रदेश हुनुपर्ने र त्यसका लागि संविधान संशोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनु र हालको व्यवस्था प्रति नै असन्तुष्ट रहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाले राजधानी लगायत देशका विभिन्न भागमा बम विस्फोट गराउनुलगायतका घटनाक्रमले ओली सरकारमाथि चुनौती थपिदै गएको छ । त्यस्तै नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्दै र दवाव दिदै आएको भारतमा भाजपा नेतृत्वको मोदी सरकार दोहोरिनु र नेपाललाई नाकाबन्दी लगाउन प्रमुख भूमिका खेलेका एस जयशंकर विदेशमन्त्री हुनुले पनि नेपाल सरकारमाथि थप दवाव थपिने आँकलन गर्न थालिएको छ । यही बेलामा दाहालको सरकार परिवर्तनको अभिव्यक्ति आउनु र उनलाई यही बेलामा बोल्न लगाउनुलाई योजनावद्ध प्रहारको रुपमा हेरिएको छ ।
एक विद्वानले ‘हे भगवान शत्रुसँग म आफै जोगिन्छु, मलाई मित्रबाट बचाईदेउ ।’ भने झै ओली सरकार आफ्नै पार्टीका नेताहरुबाट खतरामा पर्ने देखिएको छ । अध्यक्ष दाहालले सहमतिप्रति इमानदार हुन आग्रह गर्दै समय आएपछि ओलीले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन् । तर ओलीले सहज रुपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्छन् त भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला प्रम ओलीले दाहालको भनाइलाई व्यंग्य गर्दै ‘नेपालको राजनीतिको स्तर र चरित्र हो’ भनेका छन् ।
दाहालले गरेको सरकारको नेतृत्व परिवर्तनलाई एकल पार्टी अध्यक्षका लागि वार्गेनिङका रुपमा पनि हेरिएको छ । सरकारको नेतृत्व एउटाले र पार्टीको नेतृत्व अर्काले गर्दा पनि सन्तुलन मिल्ने उनको तर्कले यही संकेत गरेको छ । पार्टी एकता हुँदाखेरि गरिएको सहमतिबाट कसैले दायाँ वायाँ गर्न खोजेमा या धेरै घमण्ड गरेमा कोही पनि नटिक्ने दाहालले चेतावनी दिएका छन् । दाहालले पार्टीभित्र सामान्य केही समस्या भएको स्वीकार गरेका छन् भने ओलीले आफू र अध्यक्ष दाहालवीच कुनै असमझदारी नभएको दावी गरेका छन् । पार्टीमा समान अध्यक्ष भनिएपनि दाहाललाई पार्टीभित्र दोस्रो नेता मानिएको नेकपाका एक नेताले बताएका छन् ।
केही दिनयता प्रधानमन्त्री हुन दाहाल छटपटाएको कतिपय नेताहरुको विश्लेषण छ । तर पाँच वर्षका लागि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले दाहालले भनेझैं ३० महिनामै आफ्नो पद परित्याग गरिहाल्लान् भन्ने कुरा धेरैले पत्याएका छैनन् । जनताको चाहना पनि स्थिर सरकार नै हो । अन्य साना पार्टीका नेताहरुले पनि आलोपालोको नाममा सरकारलाई अस्थिर नबनाउन चेतावनी दिएका छन् ।
यसैबीच दाहालको ‘वार्गेनिङ’मा ओलीसँग असन्तुष्ट नेता वामदेव गौतमको साथ र उक्साहट रहेको टिप्पणी पनि पार्टीभित्रैबाट हुन थालेको छ । ओली विदेश गएका बेला माधव नेपालको योजनामा अमेरिकाविरुद्ध विज्ञप्ति दिएर ओली सरकारलाई विवादमा तानेका दाहालले फेरि ओली भारत भ्रमणमा गएका बेला वामदेव गौतमको उक्साहटमा सरकार परिवर्तनको तुरुप हानेका छन् ।
गौतम दाहाललाई पार्टीको एकल अध्यक्ष बनाएर स्वार्थ पूर्ति गर्ने दाउमा छन् । नेता गौतम जसरी पनि सांसद बन्ने र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म पुग्ने बाटो खोजिरहेका छन् । सांसदमा पराजित हुनु र उपनिर्वाचनमार्फत सांसद बन्ने चाहना पनि अधुरै बनाउनमा प्रधानमन्त्री ओलीकै षडयन्त्र रहेको नेता गौतमको बुझाइ छ ।
दाहाल भन्दा अघि बढेर गौतमले सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको र त्यो सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने नत्र पार्टी अप्ठ्यारोमा पर्ने बताउँदै आएका छन् । केही हप्तादेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा दिएको अन्तर्वार्ता तथा सार्वजनिक कार्यक्रमा बोल्दै गौतमले ओली सरकारको निरन्तरताबारे प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
यसैवीच पार्टी एकताका सूत्रधार मध्येका एक तथा दुई अध्यक्षबीचमा भएको पाँच बुँदे सहमतिपत्रका हस्ताक्षरकर्ता समेत रहेका जनार्दन शर्माले अहिले मिडियामा आएका बाहेक अन्य सहमति पनि भएको दावी गरेका छन् । दाहालले भनेको सहमतिको विषय नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनलगायत अन्य किताबमा पनि छापिएको बताउँदै त्यो नयाँ विषय नभएको बताएका छन् । उनले त्यो सहमति हुनुको मुख्य तात्पर्य जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा काम गर्ने भन्ने रहेको बताएका छन् । उनले त्यो सहमतिको विषयलाई मिडियामा नकारात्मक ढंगले प्रस्तुत गर्न नहुने पनि बताएका छन् ।
शर्माले त्यो सहमतिले पार्टीलाई एकताबद्ध गरिराख्न र नेतृत्वमा एक अर्काबीचमा विश्वास कायम गर्न गरिएको कार्यविभाजन मात्रै हो भनेका छन् ।
यता नेता गौतमले भने सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सहमति उल्लंघन गरिए पार्टी एकता बिथोलिने बताएका छन् । प्रेस संगठन, प्यूठानले शुक्रबार गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा गौतमले भने, ‘सहमति उल्लंघन गर्दा पार्टी एकता बिथोलिने भएकाले जे सहमति भएको हो, त्यो हुन्छ, कसैले उल्लंघन गर्दैन ।’
सरकार सञ्चालनका लागि नेकपाले ५ वर्षको म्यान्डेट पाएकाले अध्यक्षद्वयले आलोपालो सरकार चलाउनु पर्ने कि ओलीले अध्यक्ष पद छाड्नुपर्ने दाहालको धारणाप्रति अन्य नेताहरु भने मौन छन् ।
जेठ २० गते बस्ने सचविालय वैठकमा पोलिटव्यूरो गठन र नेताहरुको कार्यविभाजन टुंगो लगाउने कार्यसुचि थियो । तर ओली भारत भ्रमणमा गएका बखत दाहालले दिएको अभिव्यक्तिले यो वैठकमा ओलीले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री मध्ये एक पद छोड्नु पर्ने प्रस्ताव थपिन सक्ने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पद एउटै व्यक्तिमा केन्द्रित गर्न नहुने पक्षमा दाहाल र गौतमले लविङ शुरु गरेका छन् । गत मंसिर २९ मा बसेको पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकमै नेता गौमतले एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको माग गरेका थिए । सो बैठकमा प्रस्तुत फरक दस्तावेजको १२ औं पृष्ठमा नेता गौतमले भनेका थिए– ‘अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न अनुकूलता भएको पाइएन । तसर्थ अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी रुपमा सरकार सञ्चालन गर्नेतर्फ नै बढी ध्यान दिने र प्रधानमन्त्री नभएका अध्यक्षले प्रभावकारी रुपमा पार्टी सञ्चालन गर्नेतर्फ ध्यान बढी गर्ने । कुनै पनि कमिटीको अध्यक्षता गर्न दुबे अध्यक्षको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था अन्त्य गर्ने । अब दृढतापूर्वक सम्पूर्ण पार्टी कमिटीमा एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी लागु गर्ने ।’
पुष्पकमल दाहालसँग असन्तुष्ट रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा अहिले ओलीसँग निकट देखिन्छन् भने एमाले पृष्ठभूमिका गौतमलगायका केही नेताहरु दाहालसँग निकट हुँदै गएका छन् । यसले पार्टीभित्र ध्रुविकरण मात्र होइन, कालान्तरमा विखण्डनको अवस्था समेत आउन सक्ने कतिपयले विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।