सरकारी ठेक्का बहिष्कार गर्ने निर्माण व्यवसायीको चेतावनी

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कडा कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । काममा ढिलाई गर्ने निर्माण व्यवसायीहरुको ठेक्का सम्झौंता खारेज गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको मन्त्री महासेठले जानकारी दिएका छन् ।
शुक्रबार संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री महासेठले काममा ढिलाई गर्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई सचेत गराउन ७ दिने, १५ दिने सूचना जारी गरिएको पनि स्मरण गराएका छन् ।
मन्त्री महासेठले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको निर्माण कार्य ४ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । मध्य पहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण कार्य ४ वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी अघि बढाइएको मन्त्री महासेठको भनाई छ ।
मन्त्री महासेठले मध्यपहाडी राजमार्गको १३३ वटा पुल मध्ये ७० वटाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको तथा हुलाकी राजमार्गको २ सय १९ वटा पुलमध्ये ८० वटाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको पनि समितिलाई जानकारी गराएका छन् ।
उता सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनबिरुद्ध आन्दोलित भएका निर्माण व्यवसायीहरुले सबै सरकारी बोलपत्र बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् । निर्माण व्यवसायी महासंघको कार्यसमिति बैठकले सरकारी बोलपत्रमा ठेक्का आवेदन नगर्ने र सबै निर्माण व्यवसायीको इजाजत पत्र सरकारलाई बुझाउने निर्णय गरेको छ ।
देशभर सक्रिय रुपमा निर्माण व्यवसायमा संलग्न करिब २ हजार व्यवसायीको इजाजत पत्र सरकारलाई बुझाउन संकलन थालिएको महासघंका अध्यक्ष रबी सिंहले बताएका छन् । आन्दोलनलाई शसक्त बनाउन महासंघले जेठ २२ गते राष्ट्रिय भेला बोलाएको प्रवक्ता टंक चौलागाईले जानकारी दिएका छन् ।
महासंघमा करिब १५ हजारको संख्यामा निर्माण व्यवसायी आवद्ध छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनकै कारण देश विकासमा बाधा परिरहेको भन्दै सरकारले छैटौं पटक ऐन संशोधन गरेको थियो । संशोधित ऐनका विभिन्न बुँदामा व्यवसायी असन्तुष्ट छन् ।
संशोधित ऐनमा कालोसूचीमा परेका व्यक्ति, फर्म वा संस्थाले नयाँ फर्म खोलेमा बोलपत्र आह्वान गर्न नपाउने, भ्रष्टाचार अभियोग लागेका व्यवसायीले त्यसको सफाइ नपाएसम्म बोलपत्रमा भाग लिन नपाउने लगायत व्यवस्थाको उनीहरुले विरोध गरेका छन् ।