गुनासो बोकेर जेनेभा र हेग पुगे ‘बालसैनिक’ विष्ट

काठमाडौं । तत्कालिलन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १३ वर्ष वितिसक्दा पनि द्वन्द्वकालिन मुद्दाको छिनोफानो हुन सकेको छैन । संक्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ गर्दा द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधलाई निहुँ बनाएर विभिन्न शक्तिले खेल्न खोजेका छन् । नेपालका लागि अष्ट्रेलियका राजदूतले अपराधमा संलग्न पूर्व माओवादी नेताहरु विदेशमा गिरफ्तार हुने चेतावनी दिएका छन् भने माओवादी द्वन्द्वमा प्रयोग भएका बालसैनिकका तर्फबाट लेनिन विष्ट अन्तर्राष्ट्रिय अदालतदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयमा पुगेर न्याय खोजिरहेका छन् ।
दश वर्षे द्वन्द्वका बेला ‘बालसैनिक’ समेत प्रयोग गरेर माओवादीले ससाना बालकालिकाको शोषण गरेको आरोप अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत पुगेको छ । माओवादीका तत्कालिन प्रमुख पुष्पकमल दाहाल, डा.बाबुराम भट्टराईलगायतले आफूहरुलाई बाल सैनिक बनाएर आफ्नो भविष्यसँग खेलवाड गरेको आरोप लगाउँदै पूर्वलडाकु लेनिन विष्ट हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन् । उनले पूर्व लडाकुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार न्याय र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
अयोग्य लडाकु भनेर हटाइएका मध्ये चार हजार आठ सय तत्कालिन बाल सैनिक पनि छन् । उनीहरुले आफ्ना समस्याका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने र आफ्नो भविष्यसँग खेलवाड गर्ने नेताहरुलाई कडा कारवाही गर्नुपर्ने माग उठाएपछि पुष्पकमल दाहाल लगायत माओवादीका तत्कालिन नेताहरु विवादमा तानिने देखिएको छ ।
पूर्व बाल सैनिक बिस्टले नेपालको सशस्त्र युद्धमा बाल सैनिकको प्रयोग भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयमा समेत मुद्दा दर्ता गरेका छन् । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभास्थित उच्चायुक्तको कार्यालयमा पुगेर बिहीबार उनले मुद्दा दायर गरेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली साताव्यापी युरोप भ्रमणका लागि स्विट्जरल्याण्ड प्रस्थान गर्नु केही दिनअघि उनले मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २६ गते स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
पूर्व बाल सैनिकका लागि न्याय खोज्दै उनले ७ बुँदे मागसहितको मुद्दा कार्यालयमा दर्ता गरेका हुन् ।
बिष्टले कार्यालयमा बुझाएको मुद्दामा ‘अयोग्य लडाकू’ भनेर गरिएको सम्बोधनलाई तत्काल हटाएर गणतन्त्रका लागि लड्ने पूर्व जनमुक्ति सेनाका रुपमा सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै ४ हजार ८ बाल सैनिकलाई पूर्व लडाकूका रुपमा व्यवहार गर्दै उनीहरूका मागलाई दीर्घकालीन रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
बाल अधिकार हनन् गरेको विषयमा दुवै तत्कालीन सरकार पक्ष र द्वन्द्वरत पक्षले जिम्मा लिँदै आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार न्याय दिलाउनुपर्ने पनि उनको माग छ ।
पूर्व बाल सैनिक शिक्षा पाउनुपर्ने जस्तो आधाभूत मानवअधिकार बञ्चित भएको भन्दै समाजिक र आर्थिक राहातको प्याकेज सरकाले ल्याउनुपर्ने र हिरासतमा रहेका लडाकूलाई बिनासर्त रिहा गर्नु पर्ने समेत उनको माग छ ।
त्यस्तै सरकारले पूर्व बाल सैनिकलाई मेडिकल उपचार, मनोपरामर्श प्रदान गर्नुपर्ने र घाइते, अपाङ्ग भएकाहरूलाई विशेष सहायता प्याकेज ल्याउनुपर्ने कुरा पनि उनको माग पत्रमा समावेश गरिएको छ ।
मुद्दा दायर गर्न जेनेभा पुगेका बिष्टले आफ्नो मुद्दामा उच्चायुक्त कार्यालयका विशेष दूतले समेत चासो देखाएको दावी गरेका छन् ।
यसैवीच नेपालका लागि अष्ट्रेलियाली राजदूत पिट बडले मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न पूर्व माओवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई अष्ट्रेलियासहित अन्य मुलुकले गिरफ्तार गर्न सक्ने बताएका छन् । मंगलबार आफ्नै निवासमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै राजदूत बडले संक्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ गर्दा द्वन्द्वका बेला गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न पूर्व माओवादी नेताहरु विदेशमा गिरफ्तार हुन सक्ने चेतावनी दिएको हुन् ।
राजदूत बडको सो भनाइप्रति टिप्पणी गर्दै समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालस्थित विदेशी राजदूतलाई कुटनीतिक मर्यादाभित्र रहेर टिप्पणी गर्न चेतावनी दिएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. भट्टराईले शुक्रबार ट्विटरमार्फत विदेशी राजदूतहरुलाई कुटनीतिक मर्यादाभित्र रहन र नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्न भन्दै सचेत गराएका छन् ।
‘विदेशी राजदूतहरुले कुटनीतिक मूल्य र मर्यादालाई पालना गर्नुपर्छ र अन्य मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । सबै शक्ति राष्ट्रहरु आडम्बरबाट मुक्त हुन आवश्यक छ । आकार र आर्थिक अवस्था जे जस्तो भएता पनि सबै मुलुकुको सार्वभौमिक समानतालाई सम्मान गर्न आग्रह गर्छु’, डा. भट्टराईले आफ्नो ट्विटरमा उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै राजदूत बडको टिप्पणीसँग जोडेर डा. भट्टराईले गरेको अर्को ट्विटमा अब्बल राष्ट्रवादी भन्ने पूर्व माओवादी नेताहरु यसबारे एक शब्द पनि नबोल्दा आफू आश्चर्यमा परेको बताएका छन् । डा. भट्टराईले विदेशी राजदूतले हाकाहाकी गिरफ्तारीको धम्की दिँँदा चुप लागेर बसेको भन्दै पूर्व माओवादी नेताहरुको कटाक्ष समेत गरेका छन् ।
‘आफुलाई अब्बल ‘राष्ट्रवादी’ दाबी गर्ने दुईतिहाइ सरकार र सत्ताको चास्नीमा डुबेका पूर्व माओवादी कमरेडहरू एउटा विदेशी राजदूतले हाकाहाकी यसरी गिरफ्तारीको धम्की दिंदा किन चुइँक्क बोल्दैनन् हँ ! नेपालको शान्तिप्रक्रिया हाम्रो आन्तरिक मामिला हो। आफैं सहमतिमा टुंग्याउँछौं, तिमी सुँढ नघुसार भन्न सकिन्न ?’ भट्टराईको ट्विटमा उल्लेख गरिएको छ ।