गुठी विधेयकविरुद्ध किन चर्कियो आन्दोलन ?

काठमाडांै । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले ल्याएका विभिन्न विधेयकमाथि सडकमै प्रदर्शन भइरहेका छन् । विधेयकका पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । तर पक्षमा भन्दा विपक्षमा भएका प्रदर्शनहरुमा धेरैको सहभागिता देखिएको छ । विशेष गरेर गुठी सम्वन्धी विधेयकको चर्को विरोध भएको छ । गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले गएको वैशाख १७ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेपछि त्यसमा राखिएका कतिपय प्रावधानलाई लिएर चौतर्फी विरोध भएको हो । गुठीसँग सरोकार राख्ने र नागरिकस्तरबाट पनि नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक पक्षमाथि अतिक्रमण गर्ने योजनाका साथ विधेयक आएको भन्दै सडक प्रदर्शन सुरु भएको हो ।
विधेयकविरुद्ध भइरहेको सडक आन्दोलनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, विप्लव नेतृत्वको नेकपा, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र सत्तापक्ष केही सांसदहरूले पनि समर्थन गरेका छन् र विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
सरकारले ल्याएका ५÷७ वटा विधेयकहरुमाथि प्रश्न उठेपछि केही मन्त्री र सत्तारुढ दलका केही नेताहरु गम्भीर बनेको देखिएको छ । सरकारले गुठी संस्थान खारेज गर्दै गुठी प्राधिकरण बनाउने, गुठियारहरूको सम्पूर्ण अधिकार खारेज गर्ने जस्ता प्रावधान विधेयकमा राखेपछि उपत्यकाका नेवार समुदाय आक्रोशित भएका छन् । दिनहुँ सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । विधेयक खारेज नभएसम्म वार्तामा समेत नबस्ने चेतावनी दिएका छन् ।
काठमाडांै, ललितपुर, भक्तपुर, धरान, जनकपुरलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले ल्याएको गुठी लगायतका विषयमा आन्दोलन नै हुन थालेपछि सत्तापक्षका नेताहरु गम्भीर बन्न थालेको संकेत विहीबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले सम्पादकहरुसँग गरेको छलफलबाट देखिएको छ । छलफलमा सहभागी नेकपा नेता सुवास नेम्वाङले यसमा सरकार र संसद दुबै गम्भीर बनेको बताएका छन् । उनले भने ‘५÷७ वटा विधेयकहरुमाथि केही प्रश्न उठेका छन्, यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छ, जानुपर्छ । हामीले संसदमा पनि कुराकानी गर्छौं ।’
त्यस्तै नेकपाका नेता कृष्णपोपाल श्रेष्ठले पनि गुठी विधेयकविरुद्ध भएको आन्दोलनप्रति आफू गम्भीर बनेको र समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा श्रेष्ठले लेखेका छन् “गुठी संस्थानलाई विस्थापित गरेर प्राधिकरण बनाउने विधेयकको सबाल र यसलाई लिएर राजधानीमा दैनिकजसो निस्किएका जुलुस तथा आयोजित सभाहरुलाई मैले गम्भीर रुपमा लिएको छु । आइतबार प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीज्यू स्वदेश फर्किएपछि यस विषयमा छलफल हुनेछ । म राजधानीका सबै र बाहिरका पनि शुभचिन्तकहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, तपाईंहरुको आशीर्वाद प्राप्त नगरेसम्म नेकपा कुनै निर्णयमा पुग्नेछैन ।”
नेकपाका नेताहरुले गुठी सम्वन्धी विधेयक सच्याउने प्रतिवद्धता जनाइरहेका बेला सरकारका प्रवक्ता तथा नेकपाकै नेता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद वाँस्कोटाले गुठीलाई सामन्तवादी प्रवृत्तिसँग जोड्दै हलिया र कमैया प्रथाको संज्ञा दिएका छन् ।
नियमित पत्रकार सम्मेलनमा गुठी विधेयकको विषयमा पत्रकारहरुले गरेको प्रश्नमा प्रवक्ता बास्कोटाले सरोकारवालाहरुसँग सरकारको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सम्वाद भइरहेको समेत बताएका छन् ।
गुठीको समस्या काठमाडौं उपत्यका र बाहिर फरक–फरक रहेकाले सरकारले समाधान गर्ने बताउँदै मन्त्री बास्कोटाले भने ‘हामीले सामन्तवादलाई अन्त्य गर्ने कि नगर्ने ? गुठी, हलिया, कमलरीले सामन्तवादको आर्थिक र राजनीतिक चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्छन् । किसानका भूमिसँगको समस्या समाधान गर्ने कि नगर्ने ?, भूमिहीन किसानको समस्या समाधान गर्ने कि नगर्ने ?’
विधेयकमा गुठीलाई व्यवस्थित गर्न अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्ने प्रावधानको पनि गुठी बचाउ अभियन्ताहरूले विरोध जनाएका छन् । विधेयकको विरोधमा उत्रिएकाहरुले केही दफामा उल्लेख गरेका विषयप्रति गम्भीर अपत्ति जनाएका छन् । दफा २२, २३, २४, ५३ र ५६ लगायतका दफामा राखिएको प्रावधानप्रति उनीहरूको बढी असन्तुष्टि रहेको पाइएको छ ।
परिच्छेद ६ को दफा २२ मा गुठी वा धार्मिकस्थलको स्थापना तथा निर्माण गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने बारे उल्लेख गरिएको छ । प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएका भए पनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सार्वजनिक वा निजी गुठी स्थापना गर्न वा धार्मिकस्थल निर्माण गर्न चाहने नेपाली नागरिकले प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिको स्वीकृति लिनुपर्नेछ भन्ने वाक्य प्रयोग गरिएको छ ।
यो दफाले अब बन्ने वा दर्ता हुने नयाँ गुठी, मठ मन्दिरलगायतका धार्मिक स्थलहरू बनाउनका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । जसका कारण नयाँ गुठी बनाउन वा धार्मिक स्थल बनाउन मानिसहरू हतोत्साहित हुने र धर्म तथा संस्कृति मासिँदै जाने समस्या आउने सरोकारवालाको चिन्ता रहेको छ ।
विधेयकको दफा २३ मा गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कायम रहेका छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी ऐन प्रारम्भ भएपछि राजगुठीमा परिणत हुने व्यवस्था गरिएको छ । राजगुठीमा परिणत हुने छुट गुठी र सार्वजनिक गुठीको चल अचल सम्पत्ति, जायजेथा, देवदेवीको प्रतिमा आदिमा भइरहेको गुठियारको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै दफा २४ मा गुठियारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै समझदारी पत्र, सहमति पत्र, दानपत्र, रुक्का, लालमोहर, सनद, सवाल जस्ता जुनसुकै लिखत, अड्डा, अदालतबाट भएका फैसला, आदेश, मिलापत्र, निर्णय वा अन्य कुनै पनि लिखत वा परम्पराको आधारमा पाएको गुठियारको धार्मिकस्थल उपरको सबै अधिकार यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त हुने र गुठियारलाई अधिकार प्रदान गर्ने त्यस्ता सबै प्रकारका लिखत स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो प्रावधानलाई काठमाडौँका नेवार समुदायले आफ्नो परम्परा, संस्कृतिमाथिको हस्तक्षेपको रूपमा लिएका छन् । यी प्रावधानहरूले गुठीलाई समाप्त पार्न खोजेको आन्दोलनरत पक्षको भनाइ छ ।
त्यसैगरी गुठियारको अर्को चिन्ता भनेको विधेयकको दफा ५३ मा हो । यस विधेयकको दफा ५३ मा यदि कसैले गुठी तैनाथी जग्गामा पहिले नै घर बनाएको रहेछ भने प्राधिकरणले तोकेको समयभित्र सोको विवरण पेश गरी गुठी रैतानी नम्बरीमा रूपान्तरण गर्न निवेदन पेश गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
यस दफाको उपदफा २ मा यसरी पर्न आएको निवेदन मनासिव देखिएमा ‘तोकिएको क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी’ गुठी रैतानीमा परिणत गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसै दफाको उपदफा ३ मा यसरी गुठीको जग्गा ‘मोही’को नाममा रजिस्ट्रेसन पास गर्दा कानुन बमोजिमको न्यूनतम शुल्क लिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै विधेयकको ५६ मा गुठी जग्गामा भोगचलन गर्दै आएका किसान वा कानुन बमोजिमको हकवालाले प्रमाण लिएर आए निवेदकलाई सो जग्गाको मोहियानी हक प्राप्त हुने प्रावधानप्रति पनि गुठी बचाउ अभियन्ताहरूले विरोध गरेका छन् ।
गुठी विधेयक पारित भएमा युगीन समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएको काठमाडौंको जात्रा, धर्म, संस्कृति, रितिथितिहरु सबै मासिएर जाने स्थानीयको चिन्ता छ भने प्रधानमन्त्रीको निवास रहेको ललितानिवासको जग्गा जालझेल र मिलेमतो गरेर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिए जस्तै गुठीको जग्गा र सम्पत्ति पनि व्यक्तिको नाममा लैजान लागिएको त होइन भन्ने आशंका पनि गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट दर्ता भएको यो विधेयकको उद्देश्य गुठीको जग्गा भोगाधिकार गरिरहेका ‘किसान’ अर्थात् मोहीलाई जग्गा दिने र गुठी सर्वसाधारणका हितका लागि प्रयोग गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले सर्वसाधारणका हितका लागि भने पनि यो विधेयक हुबहु पारित भएमा यसले भूमाफिया र पहुँचवालालाई जग्गाको खरिदबिक्रीमा लाभ दिने उद्देश्य रहेको र गुठीलाई नियन्त्रण गरी संस्कृति नै मास्न खोजेको आरोप लागिरहेको छ ।
काठमाडौँका प्रत्येक नेवारी समुदाय र टोल टोलमा जन्मदेखि मृत्युसम्मका कर्म गर्नका लागि गुठी बनाइएको छ । तर यी सबै गुठी संस्कृतिमाथि ‘सरकारी हमला’को खतरा बढेको भन्दै यतिबेला काठमाडौँमा प्रस्तावित गुठी विधेयकको विरोध बढी भएको देखिन्छ । तर यो विधेयक संसद्बाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भई ऐन बनेमा यसले उपत्यकासहित दोलखा, गोरखा, चितवन, जनकपुरलगायतका स्थानमा पनि असर पर्ने संस्कृतिविद्हरुको टिप्पणी छ ।
२०४१ सालमा गुठी ऐन संशोधन भई निश्चित रकम अक्षय कोषमा राखी गुठीको जग्गा मोहीको नाममा लैजान सकिने व्यवस्था भएको थियो । यस व्यवस्था आएपछि २०४१ देखि २०६४ सालसम्म धेरैजसो गुठीको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा गएका छन् । बिस्तारै बिस्तारै गुठीको जग्गा सकिन थालेपछि अभियन्ताहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर र सर्वोच्चले २०६४ माघ १० गते सरकारको नाममा आदेश दिँदै गुठीको जग्गा बिक्री वितरणमा रोक लगाइदियो ।
त्यसपछि रोकिएको गुठीको जग्गा बेचविखनको शृङ्खलालाई निरन्तरता दिन गुठी विधेयकमा यस्ता परिवर्तन गरिएको अभियन्ताहरूले गुनासो गरेका छन् ।
अहिले ६९ जिल्लामा रहेका २ हजार ३ सय गुठीको नाम वा भोगाधिकारमा १४ लाख ५० हजार रोपनी जग्गा रहेको छ । यी जग्गामा कोही न कोही मोही वा ‘किसान’ रहेका छन् । यदि यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भएमा मोहियानी हकअनुसार यीमध्ये आधाभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्ति हुँदै व्यापारीको हातमा पुग्नेछ । विधेयकको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता यही रहेको छ ।
यति मात्र होइन, गुठी विधेयकलाई पश्चिमा क्रिश्चियन मिसिनरीको योजना अनुसार नेपालको धर्म संस्कृति मास्न ल्याइएको आरोप पनि केहीले लगाएका छन् । पश्चिमाहरुले आईएनजिओमार्फत पार्टीहरुलाई भरपुर आर्थिक, भौतिक, नैतिक सहयोग गरेको, पार्टीका नेताहरुले सञ्चालन गरेका एनजिओलाई सहयोग गरेको, कार्यकर्तालाई जागिर दिएको र पार्टीलाई चुनाव खर्च दिएर पुरै सहयोग गरेका कारण उनीहरुकै निर्देशन अनुसार नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाइएको र एकपछि अर्को गर्दै नेपालको धर्म, संस्कृति र प्राचीन सम्पदा मास्ने प्रयास भइरहेको आन्दोलनकारी तथा केही विद्वानहरुको आरोप छ ।
नेवारको साँस्कृतिक सम्पदाहरु भत्काउन नसक्दासम्म पशुपतिनाथको मन्दिर भत्काउन सकिदैन भन्ने पश्चिमा क्रिश्चियन मिसनको निचोड अनुसार सरकार मार्फत गुठी ब्यबस्था माथि धावा बोलेको आरोप पनि लागेको छ । तसर्थ सरकारले यस्ता आरोप सत्य होइन भन्ने देखाउनका लागि पनि गुठी विधेयकबारे पुनर्विचार गर्नु जरुरी रहेको वामपन्थी विश्लेषकहरुको तर्क छ ।

गुठी विधेयकबाट उत्पन्न परिस्थितिबारे पूर्वराजाको चिन्ता
काठमाडौँ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गुठी विधयेकबाट मुलुकमा उत्पन्न परिस्थितिबारे गहिरो चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । हाल थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा रहेका पूर्वराजा शाहले शुक्रबार केही नेपालीहरुसँगको अनौपचारिक भेटघाटका क्रममा आफ्नो चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको स्रोतको दावी छ ।
उक्त भेटघाटमा सहभागी एक व्यक्तिका अनुसार पूर्वराजाले मुलुकको संस्कृति, परम्परा, धर्म, रीतिरिवाज र तिनीहरुसँग जोडिएका संस्थाहरु सामाजिक सौहार्दता र राष्ट्रिय एकताका दरिलो आधार हुन् भन्ने कुरालाई मनन गर्दै तिनीहरुलाई कुनै पनि रुपमा खल्बल्याउन नहुने विचार व्यक्त गरेका थिए ।
उनका अनुसार यस्तो संवेदनशील विषयमा आवश्यक सुधार र परिमार्जनको दायित्व पनि सम्बन्धित गुठीहरुकै भएको धारणा पनि पूर्वराजाले व्यक्त गरेका थिए ।

विधेयक पारित हुन दिन्नौं ः देउवा

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सरकारले संसदमा पेश गरेको गुठीसम्बन्धि विधेयक कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने चेतावनी दिएको छ । बिहीबार पार्टी कार्यालय सानेपामा उपत्यकाबाट निर्वाचित काँग्रेस सांसदहरू, काठमाडौँमा रहेका केन्द्रीय सदस्य तथा ३ जिल्लाका सभापतिसँग काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले छलफल गरेका थिए ।
काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सो विधेयकको विरोध गर्दै सरकारले विधेयकलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । सरकार आफै विवादास्पद धर्मको प्रचारमा लागेको र प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता धर्मसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालयले दिएको पीएचडी थाप्दै हिँडेको प्रति कटाक्ष गर्दै प्रवक्ता शर्माले नेपालको धर्मसंस्कृति मास्नेगरी ल्याएको गुठी विधेयकबारे काँग्रेस केन्द्रीय समितिले विरोध गरेको, संसदमा पनि कुरा उठाएको र सडकमा भइरहेको विरोधका आवाजलाई काँग्रेसले समर्थन गरेको बताएका छन् । सरकारले गुठी विधेयकको विरोधमा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले दमन गरेको भन्दै आपत्ति पनि प्रकट गरेका छन् ।
नेपाल सांस्कृतिक संघले शुक्रबार हेटौंडामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति देउवाले नेपालको संस्कृति, सभ्यता र संस्कारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सो विधेयकविरुद्ध जनता स्वतःस्फुर्त रुपमा उत्रेको उल्लेख गर्दै आफ्नो पार्टीले पनि त्यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसक्ने दोहोर्याएका छन् ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विधेयक पनि सरकारले लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध हुनेगरी ल्याएको भन्दै मान्य नहुने पार्टीको अडान दोहो¥याएका छन् ।
सभापति देउवाले सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख रहेकाले आफ्नो पार्टीले विरोध गरिरहनु परेको बताएका छन् ।

गुठी जग्गामा किसानले मोहियानी हक पाउनुपर्छ ः बिजुक्छे
भक्तपुर । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले गुठी जग्गामा किसानले मोहियानी हक पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् । भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप मावि र ख्वप कलेजको आयोजना तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहकार्यमा आजदेखि शुरु भएको ‘नेशनल कन्फरेन्स अन रोल अफ म्यानेजमेन्ट’को राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले सरकारले गुठी जग्गामा मोही किसानले नै पाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
अध्यक्ष बिजुक्छेले जग्गाबाट उठेको कर जनताकै लागि खर्च गर्नुपर्ने बताए । आर्थिक समृद्धिको नाराले मात्र देशको विकास नहुने उनको भनाइ थियो ।
ख्वप कलेज व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवम भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले आर्थिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्थाद्वारा निर्देशित हुने भएकाले देशको राजनीतिक, आर्थिक र भौतिक शक्ति समाज केन्द्रित गर्दै लैजानुपर्ने बताए ।
सरकारले आर्थिक ऐन संशोधन गरी कालो सूचीमा परेकालाई बोलपत्रमा भाग लिन नपाउने, काम सकिएको पाँच वर्षसम्म ठेकेदारले नै मर्मत गर्नुपर्ने, मुद्दा खेपिरहेका ठेकेदारले टेन्डरमा भाग लिन नपाउनेलगायत व्यवस्थालाई महिना नबित्दै खारेज गर्दा बेइमान ठेकेदारको मनोबल बढेको उनको भनाइ थियो ।
भक्तपुर नगरपालिकाका उप–प्रमुख रजनी जोशीले नगरपालिकाले भक्तपुरको कला–संस्कृति संरक्षण तथा सम्पदा पुनःनिर्माण तीव्ररुपमा अगाडि बढिरहेको बताइन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्ट, महानगरीय प्रहरी उपरीक्षक सविन प्रधान, ख्वप कलेजका प्राचार्य रुपक जोशीलगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
सम्मेलनमा प्राडा पुष्कर बज्राचार्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्प कँंडेल, डा निर्मल रावत, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलगायतले ३६ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने आयोजकले जनाएको छ ।