‘तोकसेवा’का लागि लोकसेवाको विरोध !?

काठमाडौं । स्थानीय तहमा विभिन्न पदका लागि लोकसेवा आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन असमावेशी र असंवैधानिक भएको भन्दै संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि उत्पन्न विवाद अदालत पुगेको छ । सरकारले लोकसेवा आयोगमार्फत ५१५ स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दी पदपूर्तिका लागि जेठ १५ गते नौ हजार १६१ पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो । ती पदका लागि एकलाख भन्दा बढी युवाले आवेदन दिइसकेका छन् ।
संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमार्फत एकथरीले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने दवाव दिएका छन् । लोकसेवालाई पंगु बनाएपछि प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले आफूखुशी करारमा जनशक्ति भर्ना गर्न पाउने भएकाले थिति विगार्न खोजिएको भन्दै केही प्रशासनविद्हरुले राज्य व्यवस्था समितिको नियत माथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिले समावेशिता कायम नभएकोमा प्रश्न उठाएपनि लोक सेवा आयोगले संविधान अनुकूल नै आफूले विज्ञापन गरेको दाबी गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अहिले देखिएको समस्याको मुख्य कारण प्रदेश लोक सेवा आयोग नबन्नुलाई देखाएका छन् । उनले संघीय निजामती सेवा ऐन नबनेका कारण संविधान अनुकूलको समावेशिता लागू गर्न नसकिएको बताएका छन् ।
मन्त्री पण्डितले वर्तमान आवश्यकता पूरा गर्नका लागि अहिले लोक सेवाले अगाडि बढाएको विज्ञापन जायज भएको बताएका छन् । उनले भर्ना प्रक्रिया रोक्ने पक्षमा सरकार नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
मन्त्री पण्डितले अहिले निस्केको विज्ञापनमा आगामी विज्ञापनमार्फत् समावेशिता बढ्ने बताएका छन् । उनले आगामी विज्ञापनबाट थपिने भएकाले समावेशिताको प्रतिशत बढेर जाने बताएका छन् ।
मन्त्री पण्डितले कतिपय स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना गर्दा नाता सम्बन्धमा आधारित भएर भर्ति गरेकाले लोक सेवामार्फत् विज्ञापन गरिएको तर्क गरेका छन् । मन्त्री पन्डित भन्छन् ‘करारमा भर्ना गरिएका व्यक्ति र प्रक्रियाबारे लिखित कारबाहीको निम्ति पत्रहरू आएका छन् । नातागोता बाहेक भर्ति नगरिएको स्थिति छ, अन्तर्राष्ट्रिय दाता निकायको समेत चासो मानवीय व्यवस्थापनको देखिन थालेको छ ।’
मन्त्री पण्डितले भनेका छन् “विश्वसनीय संस्था लोक सेवा आयोग भएकाले मन्त्रालयले सिधै करारमा भर्ना गर वा हामीले भर्ना गरिदिन्छौं अथवा फलाना ठाउँबाट भर्ना गर्दा हुन्छ भन्नु भन्दा मागलाई लोक सेवा पठाएर आयोगले संविधान ऐन र लोक सेवा आयोगको मूल्य र मान्यता अनुसार निर्णय गरी विज्ञापन गरिएको अवस्था छ ।’
यसैवीच लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन रद्द गर्न संसदको समितिले दिएको निर्देशनको समर्थन र विरोधमा राजधानीमा प्रदर्शन भइरहेका छन् भने वौद्धिक समुदायबीच पनि वहस भइरहेको छ । आयोगको परीक्षा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरुले समितिको निर्देशनका विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् भने समितिको निर्देशन सही भएको भन्दै समर्थनमा आदिवासी÷जनजाति निकटका विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका छन् ।
प्रदर्शनकारीहरुले लोकसेवामा हस्तक्षेप चाहिदैन, नातावाद, कृपावाद भित्र्याउन पाइँदैन, लोकसेवा आयोग सबैको सरोकार, स्वस्थ निष्पक्ष पारदर्शिता आधार लगायतका नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेका छन् ।
लोक सेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरुले संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलन शुरु गरेका छन् । शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरुले ८७ हजार विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
लोक सेवा तयारी विद्यार्थी संघर्ष समितिका संयोजक मंगल थापाले राजनीतिक स्वार्थका लागि लाखौंको भविष्य बर्बाद पार्ने चलखेल विगतदेखि नै हुँदै आएकाले यसपटक चुप नलाग्ने बताए । देशभरबाट आन्दोलन शुरु गरिने तयारी भइसकेकाले तत्काल विज्ञापन रोक्ने निर्देशन फिर्ता लिन आग्रह समेत गरेका छन् ।
समितिका सहसंयोजक विजय लुइँटेलले करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने खेलमा रोकिएको लोकसेवाको विज्ञापनले देशमा दुरगामी असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
अभियन्ता पदमबहादुर खत्रीले आफूहरु समावेशी व्यवस्थाको विरोधी नभएको तर समावेशीको नाममा युवाको भविष्य अन्धकार बनाउन खोजिएको आरोप लगाए । विद्यार्थीहरुले लोकसेवा आयोगको स्थानीय निकायमा कर्मचारी भर्नाका लागि प्रकाशित विज्ञापन रोकिए १० लाख युवा डिप्रेशनको शिकार हुने भन्दै त्यसबाट उत्पन्न परिस्थिति भयावह हुने चेतावनी दिइएको छ ।
सरकारका हरेक कदमको विरोध गर्दै आएका कांग्रेस, राजपा नेपाललगायत ११ वटा दलसँग आवद्ध विद्यार्थी संगठनले लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न माग गरेका छन् ।
समितिको समर्थनमा नेपाल मगर संघ, किराँत याक्थुम चुम्लुङ लगायतका आदिवासी जनजाति संघ÷संस्थाले माइतीघरमै स्वागत स्वरुप प्रदर्शन गरेका थिए ।
यसैवीच विज्ञापनको विवादबारे छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोग सहितका विपक्षीलाई छलफलमा डाकेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले असार ३ गते छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । लोकसेवा आयोगले मागेको विज्ञापन असंवैधानिक भएको दावी सहित सोमवार विकास ठाकुर र जगदेव चौधरीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।