धर्म, संस्कृति र परम्परालाई व्यवस्थित गरौं, विस्थापित होइन

वर्तमान सरकारका हरेक कदम लोकतन्त्र र जनता विरोधी भएको आरोप लागिरहेको छ । सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय सुरक्षा सम्वन्धी विधेयक, राहदानी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, चिकित्सा शिक्षा विधेयक, वन विधेयक, भूमिसुधार विधेयक, मानवअधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक, गुठी प्राधिकरण विधेयक जस्ता विषयमा सरकारले ठूलो आलोचना भोग्नु परिरहेको छ । विपक्षी दलबाट मात्र होइन, सत्तारुढ दलभित्रै पनि ती विधेयकहरुका केही बुँदामा विरोध भएको देखिन्छ ।
सरकारले ल्याएका विधेयक सवै लोकतन्त्र र जनता विरोधी छन् भन्ने ठोकुुवा गर्न सकिदैन । सरकारले सवै क्षेत्रमा एकै पटक सुधार ल्याउन खोज्दा चौतर्फी रुपमा विरोध भएको छ । सरकारले ल्याएका विधेयकका केही वुँदाहरुले सरोकारवालाहरुमा त्रास उत्पन्न गराएको छ । सरकारले विधेयक ल्याउनुअघि सरोकारवाला क्षेत्रका विज्ञहरुसँग राम्रोसँग छलफल गरेको पाइएन । जसले गर्दा सरकार आलोचनाको शिकार बन्न पुगेको छ । सरकारले जनतालाई विधेयकमा भएका प्रावधानको फाइदा र वेफाइदा बारे राम्रोसँग जनतालाई स्पष्ट पार्न नसक्दा वा आवश्यक नठान्दा विधेयकलाई विषय बनाएर राजनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग भएको देखिन्छ ।
धर्म, संस्कृति, परम्परालाई सामन्ती संस्कार भन्ने मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, माओवादी पृष्ठभूमिका डा. बाबुराम भट्टराईहरुले समेत गुठी विधेयकका बारेमा विरोध गर्नुले राजनीतिक फाइदाका लागि मौकामा चौका हानेको रुपमा लिन सकिन्छ । पहिलो गणतान्त्रिक सरकारमा अर्थमन्त्री हुँदा डा.भट्टराईले गुठी परम्परा र संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप गरेका थिए । भट्टराईले आर्थिक मितव्ययिताको कारण देखाउँदै इन्द्रजात्राका लागि दिइँदै आएको रकम कटौती गरेका थिए । आर्थिक बहानामा सांस्कृतिक अतिक्रमण गरेका भट्टराईले ‘विधेयक संविधानको मर्म र भावनाविपरीत छ,’ भन्नुलाई गुठी विधेयकको सर्वत्र विरोध भएपछि त्यसबाट राजनीतिक फाइदा लिनका लागि मात्र भनेका हुन् भन्दा अतिसयोक्ति नहोला ।
सरकारले कुनै पनि निर्णय वा कानून बनाउँदा प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता, संविधानको मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई मनन गर्नुपर्छ । राम्रो काम गर्न खोजेपनि त्यसबारे जनतालाई सहज रुपमा बुझाउन नसक्दा सरकारको विरोध भएको कतिपय मन्त्रीहरुले नै स्वीकार गरेका छन् ।
लाखौ मानिसको सरोकारको विषय रहेको गुठीको जग्गा सरकारीकरण गरेर गुठी प्रथालाई मास्न खोजेको भन्दै राजधानीमा दिनहुँजसो प्रदर्शन भइरहेका छन् । धर्म, संस्कृति, परम्परा र संस्कारलाई निरन्तरता दिन हाम्रा पुर्खाले सभ्यता तथा संस्कृति जोगाउने उद्देश्यले गुठीको व्यवस्था गरेका हुन् । रुपान्तरणका नाममा हिन्दु र वौद्ध संस्कृति मास्न खोेजिएको भन्दै काठमाडौं, पाटन, भक्तपुर, धरानलगायतका विभिन्न शहरमा समेत सरकारकाविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ ।
संविधानको धारा ४ (१) अनुसार नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष भनिएको छ । यसमा वाहिरी शक्तिको स्वार्थ गासिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ भने संविधानको धारा २६ (२) ले धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्न पाउने हक सुरक्षित रहेको उल्लेख गरेको छ । तर व्यवहारमा सरकारले हिन्दु र वौद्ध धर्मसँग सम्वन्धित परम्परालाई प्रहार गर्नु उचित नभएको विरोधमा उत्रिएका विश्वविद्यालयका प्राध्यापकदेखि अनपढ किसानहरुको समेत तर्क छ । पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव र दवावमा हाम्रो प्राचीन, धर्म, संस्कृति, परम्परा मास्न खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । तसर्थ सरकारले गुठी बारे ल्याएको विधेयक फिर्ता लिने वा प्रशस्त संशोधन गरेर सरोकारवालाको चित्त बुझाएर कानून बनाउन आवश्यक छ । ताकि सो क्षेत्र व्यवस्थित वन्न सकोस्, दुरुपयोग रोकियोस् र हाम्रो प्राचीन धर्मसंस्कृति, परम्परा पनि बचोस् ।