नेपालले गर्यो युएई र मौरिसससँग श्रम सम्झौता

काठमाडौं । नेपाल खाडी मुलुक युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) र अफ्रिकी मुलुक मौरिसससँग श्रम सम्झौता गरेको छ । स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को शतवार्षिकी समारोहमा सहभागी हुन पुगेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले युएईका मानव संशाधन मन्त्री नासेर थानी अल हम्ली र मौरिससका श्रम औद्योगिक सम्बन्ध रोजगार तथा तालिम मन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नसँग छुटाछुट्टै समारोहका बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
युएईसँगको श्रम सम्झौता अनुसार कामदार छनोट र भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने पर्ने भएको छ । नेपालले युएईसँग यसअघि भएको समझदारी प्रतिस्थापन गरी नयाँ समझदारी गरेको हो । नेपालको चौथो ठूलो श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेको युएईसँग नेपालले पहिलोपटक सन् २००७ मा श्रम समझदारी गरेको थियो । एक दशकअघि गरिएको सो समझदारीले बदलिँदो श्रम आप्रवासनको मान्यतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै दुई मुलुकबीच विकसित समझदारी गर्न दबाब बढेको थियो ।
गत अप्रिल २४ र २५ तारिखका दिन काठमाडौंमा बसेको दुई देशका प्राविधिक कमिटीको बैठकले श्रम समझदारीको मस्यौदालाई टुङ्गोमा पु¥याएको थियो ।
यस्तै श्रम समझदारीसँगै मौरिससमा नेपाली श्रमिकका लागि थप रोजगारीको ढोका खुल्नेछ भने श्रमिकले पाउने सेवा सुविधा पनि थप हुने छ । श्रम समझदारीमा श्रमिकका हितका धेरै विषय समेटिएको जेनेभामा रहेका श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार होटल तथा औद्योगिकलगायतका क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा नेपाली श्रमिकहरुलाई मौरिससमा रोजगारी मिल्नेछ । त्यहाँको हावापानी र धर्म सँस्कृति समेत नेपालसँग मिल्दोजुल्दो रहेकाले नेपालीका लागि मौरिसस आकर्षक गन्तव्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
श्रम समझदारीमा श्रमिक भर्तीदेखि फिर्ता हुन्जेलसम्म पाउने सुविधाका विषय प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । दुवै मुलुक पारदर्शीता, निष्पक्षता र नैतिकतामा आधारित श्रमिक भर्ना, छनौट र परिचालनको सिद्धान्तमा प्रतिवद्ध रहने समझदारीमा उल्लेख छ ।
मौरिससमा नेपाली श्रमिकले हरेक वर्षको सेवा अवधिका लागि एक महिना बराबरको उपदान पाउने र कार्य अवधि सकिएपछि नेपाल फर्किदा रोजगारीको प्रमाण पत्र समेत दिने व्यवस्था गरिएको घिमिरेले बताएका छन् ।
कामदारको छनौट तथा भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने गरी समझदारी भएको हो । दुवै देशहरु कामदारलाई नाजायज तरिकाले शुल्क लिन नपाउने गरी लागतको नियमन एवं नियन्त्रण गर्न प्रतिवद्ध रहने छन् ।
सबै प्रकारको अनियमित भर्ना, बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखन जस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् । रोजगारदाताको कमजोरीका कारण वा प्रतिष्ठान बन्द भै कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्नेछन् ।
नेपाली श्रमिकलाई त्याहाँका नागरिकको न्यूनतम ज्यालाभन्दा कम नहुने गरी तलब सुविधा उपलब्ध गराउने समझदारीमा उल्लेख छ । नेपाली कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने मान्यतालाई स्थापित गर्न दुवै देश तयार भएको सहसचिव घिमिरेले बताए ।
श्रमिक भर्ना म्यानपावर व्यवसायीले गर्ने भएपनि सरकारले त्यसमा समन्वय गरिदिएको छ । मौरिससका रोजगारदाता र म्यानपावर व्यवसायीबीचको प्रत्यक्ष समन्वयमा कामदारलाई पठाउने व्यवस्था गरिनेछ । महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने, तलब सुविधा समयमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने र त्यसका लागि मौरिसस सरकारले नियमित अनुगमन गर्नेछ । श्रमिकले रेमिट्यान्स पठाउने व्यवस्था सहज बनाउनेदेखि, न्याय र कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपाल ल्याउने विषय पनि समझदारीमै उल्लेख गरिएको छ ।
कामदारकको मृत्यु भएमा शव छिटो नेपाल ल्याउन वा परिवारको सहमतिमा मौरिससमै सदगत गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्नेछ ।
न्यायिक उपचारका लागि वकिल राख्ने र आवश्यक अनुवाद गर्न लाग्ने लागत सहित निशुल्क कानुनी उपचारको अधिकार समेत श्रमिकले पाउने सुनिश्चत गरिएको घिमिरेले बताए ।
रोजगारदातासँग कुनै विवाद आएर मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा अस्थायी रोजगारीका लागि भिसा आवेदन गर्ने श्रमिकले पाउनेछन् । कामदारले परिवार, नजिकका नातेदारको मृत्यु भएमा वा यस्तै आकस्मिक अवस्था आइपरेमा विशेष बिदा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कामदारको दुर्घटना बिमा एवं उपचार भने त्यहाँका कानुन अनुसार हुने उल्लेख गरिएको छ । राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धि कागजात श्रमिकले नै राख्न पाउनेछन् । नेपाली कामदार मौरिससको विमानस्थल पुगेको ६ घण्टा भित्रै रोजगारदाता वा निजको प्रतिनिधिले स्वागत गरी कार्यस्थलमा लिएर जानुपर्नेछ ।
टुङ्ग्याउन बाँकी रहेका केही विषय भने दुई देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कार्यदलले टुङ्ग्याउनेछ । सझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयमा लाग्ने विषयगत लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय संयुक्त कार्यदलले टुङ्ग्याउने बताइएको छ ।

युएईस“ग भएका श्रम सम्झौताका प्रमुख विशेषताहरू ः
१. कामदारको छनौट र भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने ‘इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल’ लाई स्थापित गरिएको छ ।
२. रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आए कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्ने ।
३. कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्यवातावरण र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनु पर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ ।
४. महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपाय सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ ।
५. राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता हुनेछ ।
६. कामदारको मृत्यु भए शव छिटो साधनद्वारा नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्नेछ ।
७. कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाइने व्यवस्थाको सुनिश्चितता हुनेछ ।
८. कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद उत्पन्न भै अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानूनी उपचारको प्रत्याभूति गरिएको, त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानुनबमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्ने छन् ।
९. समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी विषयमा लाग्ने आइटमगत लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधि संलग्न संयुक्त बैठकबाट तय गर्नेछ ।
१०. व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्नेछ ।
११. पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा वापत २१ दिनका दरले र सोभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।
१२. गन्तव्य मुलुकको कानुनमा कामदारको हित अनुकुल हुने गरी संशोधन भए सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाताबीच सम्पन्न करारमा स्वतः लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।