प्रम ओलीलाई असफल बनाउन पार्टीभित्र षडयन्त्र

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको १६ महिनाको अवधिमा पाँच पटकसम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ भने अब फेरि चाँडै नै पुनर्गठन हुने सत्तारुढ नेकपाकै नेताहरुले बताएका छन् । २०७४ फागुन ३ गते ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को कार्यशैलीप्रति नेकपाकै नेताहरुमा समेत असन्तुष्टि बढेपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर केही मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ ल्याउने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । केही दिनअघि पोखरा पुगेका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बजेट पारित भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने संकेत गरेका थिए । पार्टी एकतालाई पूर्णता दिने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले मन्त्रीमा कसकसलाई राख्ने र हटाउने भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्ने पनि बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले विभिन्न मन्त्रीको कामको समीक्षा गरिरहेको र अधिकांस मन्त्रीहरुको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै ओली असन्तुष्ट रहेको स्रोतको दावी छ । प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न नेताले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पनि हेरफेर गर्न सल्लाह दिइरहेको बुझिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा शक्ति सन्तुलन गर्न पनि अप्ठ्यारो परिरहेको बुझिएको छ । २४ जनाको मन्त्रिपरिषद्मा पूर्वएमालेबाट प्रधानमन्त्री सहित १३ जनाको प्रतिनिधित्व छ भने पूर्वमाओवादीबाट सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सहित आठ जना छन् । यस्तै समाजवादी पार्टीका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । समाजवादी पार्टीले सार्वजनिक रुपमै सरकारको आलोचना गर्दै सरकार त्याग्ने चेतावनी दिएको छ । तर अहिले नै हट्ने कि बस्ने भन्नेमा सो पार्टीमा द्विविधा देखिएको छ ।
अब हेरफेर हुने मन्त्रिपरिषद्मा पूर्वएमालेबाट योगेश भट्टराई, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, पार्वत गुरुङ, यज्ञराज सुनुवार, विशाल भट्टराई जस्ता एमाले पृष्ठभूमिका नेता मन्त्री बन्ने आकांक्षा लिएर बसेको देखिन्छ भने पूर्वमाओवादीबाट देवेन्द्र पौडेल, जनार्दन शर्मा र प्रभु शाहलगायतका नेता मन्त्री बन्ने दौडमा लागेको नेकपा स्रोतले वताएको छ ।
प्रतिपक्षी दलबाट मात्र होइन, आफ्नै दलबाट समेत असहयोग हुनुका साथै चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सही ढंगले काम गर्न नदिएमा संसद भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जान पनि आफू तयार रहेको चेतावनी केही नेताहरुसँगको भेटमा दिएको स्रोतको दावी छ । सत्तारुढ दलभित्र चुलिदै गएको आन्तरिक किचलोले प्रधानमन्त्री आजीत भएको देखिन्छ ।
ओलीका विरुद्ध माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाललगायत कैयन् नेताले प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिदै आएका छन् । सरकारको निर्णय र कदममा साथ नदिने नेताहरुले नै सरकार असफल भएको आरोप लागाइरहेको ओली निकट एक नेताले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री विदेश गएका बेला यहाँ विभिन्न षडयन्त्रहरु रचिने र उनीविरुद्ध विभिन्न अभिव्यक्ति पार्टीकै प्रमुख नेताहरुले दिने गरेका छन् । कहिले ओलीको विदेश भ्रमणको गरिमा घटाउन आलोपालो प्रधानमन्त्रीको कुरा उठाउने त कहिले सरकारविरुद्ध भएका आन्दोलनलाई उकास्ने गरी अभिव्यक्ति दिने काम नेकपाकै नेताहरुले गर्दै आएका छन् ।
दुई पार्टीको एकता भएपछि अध्यक्षले केन्द्रीय समिति वैठक बोलाउनु पर्नेमा एक पटक पनि नबसेको, स्थायी कमिटीको वैठक १३ महिनामा जम्मा दुई पटक मात्र भएको र ठूलो पार्टीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सरकारले दुई तिहाई पाएपनि प्रभावकारी हुन नसकेको नेताहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
पार्टी सञ्चालनका लागि भनेर प्रधानमन्त्रीले पत्याएका केही व्यक्ति अयोग्य देखिएको र विदेश मामिला, पार्टी सञ्चालन र सरकारका विभिन्न मन्त्रालय हेर्ने सल्लाहकारहरुले व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दा सरकारले चाहे जति सफलता प्राप्त गर्न नसकेको नेकपाका नेताहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका पुराना र वरिष्ठ नेताहरुलाई विश्वासमा लिन नसकेको आरोप पनि लागेको छ । केन्द्रीय सदस्यहरुले कतिपय कुरा सञ्चारमाध्यमहरुबाट मात्रै थाहा पाउनुपर्ने लज्जाजनक परिस्थिति रहेको बताएका छन् भने माधव नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले मंसिर २२ गते प्रम तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई सरकारको कार्यशैली र पार्टीको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चेतावनीको भाषामा सम्झाएका थिए । त्यसपछि मंसिर २९ गते स्थायी कमिटीको वैठक बसेपनि त्यसयता वैठक बस्न सकेको छैन ।
कूटनीतिमा थुप्रै कमीकमजोरी देखिएका छन् भने मन्त्रीहरुसँगको सम्वन्ध समेत त्यति राम्रो नभएको र केही मन्त्रीवाहेक अरुलाई प्रधानमन्त्रीले पूर्ण विश्वास नगरेको टिप्पणी पार्टीभित्रैबाट उठेको छ । कर्मचारीतन्त्रप्रति पनि प्रधानमन्त्री सशंकित देखिएका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विषयमा आफूलाई गलत व्रिफिङ भएको ओलीले नै बताएका छन् । ओलीले मेलम्चीको पानी केही दिनमै काठमाडौं आउँछ भनेको सात महिना वितेपछि आफूलाई सो बारेमा गलत व्रिफिङ भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सो गुनासोले उनलाई सम्वन्धित मन्त्री, सचिव र सल्लाहकारले राम्रोसँग व्रिफिङ गर्दा रहेनछन्, गलत ढंगले व्रिफिङ गर्दा रहेछन् भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
सरकारले ल्याएको विभिन्न अध्यादेश, नीति, कार्यक्रम र बजेटका बारेमा सत्तारुढ दलभित्रैबाट विरोध हुनुले पनि ओलीलाई पार्टीबाट सहयोग छैन भन्ने देखिएको छ । तर सरकारले ल्याएको कार्यक्रमबारे कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा पहिले नै छलफल र गृहकार्य नहुँदा संसदमा सत्तापक्षका कतिपय नेता विरोधीझै प्रस्तुत भएको एक नेताले बताएका छन् ।
पार्टीका प्रमुख सचेतक नै सरकारका विरुद्ध बोलिरहेका छन् । कुनै पनि तहमा विभिन्न विधेयकबारे पार्टी नेतृत्वले छलफल नगरेको र जनतामा खबर फैलिएपछि मात्रै आफूहरुले थाहा पाउने गरेको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको आरोप छ । यसरी चौतर्फी रुपमा आलोचना भोगिरहेका ओलीले सुरक्षा अंगहरुलाई समेत विश्वासमा लिन नसक्दा कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीको चाहना र प्रचलित ऐन कानूनविरुद्ध गृहमन्त्रालयले काम गरेको देखिन्छ भने गृहमन्त्रालयले सर्कुलर जारी गरेर नागरिकताका बारेमा प्रजिअहरुलाई दिएको आदेश र भारतबाट आउने मालवाहक गाडी चेक नगर्नु भन्ने गृहको सर्कुलरलाई त्यस्तै रुपमा हेरिएको छ ।
राष्ट्रियतादेखि लिएर जनजीविका एवं सर्वसाधारणका हितसँग गाँसिएका धेरै विषयमा सरकार चुकेको देखिन्छ । पछिल्ला दिनहरुमा सरकारले धर्मसंस्कृतिसँग गाँसिएको संवेदनशिल विषयलाई समेत खेलाची गरिरहेको छ । यसमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई गलत व्रिफिङ भएको हुन सक्ने देखिन्छ । प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई जस्तो धर्म, संस्कृति, इतिहास नै मास्नु पर्छ भन्ने नेता ओली होइनन् । नेकपाकै केही नेताले ओलीलाई असफल बनाउन दोहोरो भूमिका खेलिरहेका छन् । ओली असफल हुनुभनेको पार्टी असफल हुनु हो र पार्टी असफल हुनुभनेको आफू असफल हुनु हो भन्ने हेक्का ती नेताहरुले राखेको देखिदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले चाँडै नै मन्त्रिपरिषद् र आफ्नो सचिवालय पुनर्गठन गररे जनतालाई चित्त बुझाउने गरी काम गर्न सकेनन् भने सत्ता समीकरण समेत वदलिन सक्ने सम्भावना देखिदैछ ।