विदेशीको स्वार्थपूर्तिको थलो बन्दै नेपाल

काठमाडौं । नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट च्युत हुने अवस्था आयो भने ठूलो कूटनीतिक संकट भोग्नु पर्ने संकेत देखिन थालेको कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन् । अमेरिका र चीनबीचको ध्रुविकरण बढ्दै जाँदा भारत र युरोपेली युनियनका आआफ्नै स्वार्थहरु पनि नेपालमा मुखरित हुन थालेको विश्लेषकहरुको तर्क छ ।
सत्तारुढ दलकै प्रमुख सचेतक देव गुरुङले उत्तरकोरियाली दूतावास बन्द गराएर कोरियालीहरुलाई लखेट्न अमेरिकाले दवाव दिएको खुलासा गरेका छन् । केही दिनअघि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयबारे छलफल गर्दै उनले त्यस्तो विचार व्यक्त गरेका हुन् ।
गुरुङले शान्ति सुरक्षामा खुला सीमा र अव्यवस्थित अध्यागमन विभाग चुनौती भएको पनि बताएका छन् । गुरुङले सुरक्षाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती कथित फ्रि तिब्बत आन्दोलन भएकाले त्यसलाई नेपालले नियन्त्रण गर्नुपर्ने, नत्र नेपाल विदेशीहरुको खेल मैदान हुन सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
उनले हालै स्वतन्त्र तिब्बतको समर्थनमा बौद्धमा सम्मेलन भएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे कतिपय पश्चिमाहरुले पनि भित्रभत्रै तालिमहरु चलाइरहेको खुलासा गरेका छन् । त्यस्ता कुराको नियन्त्रण नगरे जटिलता बढ्ने गुरुङको चेतावनी छ ।
गुरुङले अध्यागमन कार्यालयको सुरक्षा विगतमा इण्डियाले आफूलाई दिनुपर्यो भनेर प्रस्ताव गरेको तर सरकारले अस्वीकार गरेको भन्दै पछिल्लो समय यो भन्दा अघिल्लो सरकारको पालामा अमेरिकनहरुले त्यस्तै प्रस्ताव राखेको बताएका छन् ।
अध्यागमन कार्यालयको सफ्टवेयर आधुनिकीकरण गर्नका लागि पाइसिस भन्ने सफ्टवेयर सेट गर्न अमेरिकनहरुले लगातार दवाव दिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यो वेलाको सरकारले एक प्रकारको एमओयु (सम्झौता) पनि गरेको बताएका छन् । उनले त्यस्तो एमओयु बदर गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
अध्यागमनमार्फत विदेशीहरुले नेपालमा गरेको चलखेल रोक्न काउन्टर इन्टेलिजेन्स संरचनाको विकास गर्न जरुरी भएको वताउँदै गुरुङले त्यो ढंगले विकास गर्न सकेमात्रै आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थित गर्न सकिने बताएका छन् ।
इण्डो–प्यासिफिक योजना आइरहेको अवस्थामा सैन्य गठबन्धनको त्यस्तो योजनाले विगतमा सोभियत संघलाई घेराबन्दीमा पार्न नेटोको प्रयोग गरिएको झै नेपाल पनि फस्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
एसियाको सभ्यतालाई ध्वस्त गर्न इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनसिप भनेर सैन्य गठबन्धनको सुरुवात भएको गुरुङको आशंका छ । उनले यसका विरुद्धमा दृढतापूर्वक उभिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
पटकपटक र प्रत्येक महिना अमेरिकन अधिकारीहरु नेपाल आएर इन्डो–प्यासिफिकमा प्रवेश गर्न दबाब दिइरहेको वताउँदै गुरुङले पछिल्ला दिनहरुमा अमेरिकनहरुले उत्तर कोरियालीहरुलाई निकाल्नुपर्यो भनेर नेताहरुको घरघर पुगेर दबाब दिइरहेको बताएका छन् । उनले इन्डोप्यासिफिक गठबन्धनमा गएमा नेपालको स्वाधिनता माथि गम्भीर प्रश्न र संकट आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
गुरुङले शान्ति प्रक्रियाको मुद्दा उचालेर एकथरीले सत्ताको समीकरण वदल्न खोजेको आरोप पनि लगाएका छन् । विभिन्न विधेयकलाई लिएर सडक र सदनमा भएका विरोध त्यसैसँग जोडिएको बताउँदै गुरुङले बाहिरी शक्तिको मिलेमतोमा यस्ता गतिविधि भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
गुरुङले अहिले सडकमा देखिएको विरोध प्रदर्शनलाई आधार बनाएर सरकारको मूल्यांकन गर्न नहुने बताएका छन् भने नेताहरुको कमजोरीको नाजायज फाइदा उठाएर नेपालमा विदेशी सेना भित्र्याउने प्रयास पनि भइरहेको बताएका छन् । छिमेकी राष्ट्रको स्वार्थमा नेपाली राजनीति प्रयोग भयो भने त्यसले राष्ट्रिय स्वार्थलाई नै धक्का दिने गुरुङको विश्लेषण छ ।
दुई ठूला छिमेकीको बीचमा पश्चिमी राष्ट्रहरुले सैनिक अखडा बनाएर प्रवेश गर्न चाहेको गुरुङले जस्तै विभिन्न राजनीतिज्ञ र विश्लेषकहरुले पनि पछिल्ला दिनहरुमा वाह्य शक्तिको चलखेल अभूतपूर्व रुपमा बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
चीनको सीमानामा पर्ने मुस्ताङमा सोलार प्लान्ट राख्ने निहुँमा युरोपियनहरूको चलखेल बढेको भन्दै चिनियाँ दूतावासले चिन्ता व्यक्त गरेको बुझिएको छ । वेलायतको सहयोगमा सञ्चालित डोल्मा फाउन्डेशन नामक एनजीओले सोलार प्लान्ट राख्ने भन्दै मुस्ताङको उत्तरी भेगमा अध्ययन शुरु गरेपछि सो ठाउँमा रहेको युरोनियम धातुमा आँखा लगाएको हो कि सीमामा बसेर चीनको सुराकी गरिरहेको छ भन्ने आशंका बढेको देखिन्छ ।
यसैवीच सो संस्थालाई सोलार प्लान्ट राख्ने अनुमति दिएको विषयमा उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच विवाद देखिएको छ । नेपाल र चीनको सिमानामा रहेको एक स्थानमा मात्रै सोलार प्लान्ट राख्नका लागि अध्ययन अनुमति दिएको लामो समयसम्म अनभिज्ञ रहेको खानी विभाग र उद्योग मन्त्रालयले असार ४ गते लगानी बोर्डलाई पत्र लेख्दै उक्त स्थानमा युरेनियम रहेकोबारे खानी विभागले अध्ययन गरिरहेकाले त्यो स्थानमा सोलार प्लान्ट राख्न नमिल्ने जनाएको छ ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी भने अहिले सोलार प्लान्ट राख्ने अध्ययनका लागि अनुमति दिइएको स्थानमा युरेनियम नरहेको दाबी गरेका छन् । उनले खानी विभागले ब्याक डेटमा २०७३ मङ्सिर ३ गतेको पत्र बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई देखाएको र झुटको खेती गरेको आरोप लगाएका छन् ।