साँस्कृतिक आन्दोलनमा राजनीतिक रंग नदलौं

गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई लिएर राजधानीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा विरोध र समर्थनमा प्रदर्शन भइरहेको छ । विशेष गरेर काठमाडौंमा विरोध भइरहेको छ भने उपत्यका बाहिर केही ठाउँमा समर्थनमा प्रदर्शन भएको छ । गुठीसँग सरोकार राख्ने र नागरिकस्तरबाट समेत विधेयकको विरोधमा राजधानीमा आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले विधेयक स्थगित गरेपनि आन्दोलन रोकिएको छैन । नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक पक्षमाथि अतिक्रमण गर्ने योजनाका साथ विधेयक आएको भन्दै गुठियारहरुले विधेयक खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले विधेयक फिर्ता लिनु सकारात्मक भएपनि खारेज नै गर्नुपर्छ भन्दै बुधबार राजधानीमा भएको खबरदारीसभामा व्यापक जनसहभागिता देखिएको थियो ।
विरोध प्रदर्शनमा राजधानीका नेवार समुदाय, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, साझा विवेकशील पार्टी, मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, विप्लव नेतृत्वको नेकपा र राजावादीहरुको सहभागिता देखिएको छ । सत्तारुढ नेकपाकै केही सांसद र स्थानीय प्रतिनिधिहरु तथा कार्यकर्ताहरु समेत सरकारकाविरुद्ध उभिएपछि यसले सरकारलाई राजनीतिक रुपमा समेत दवाव भइरहेको अवस्था छ । विधेयकविरुद्ध आयोजना गरेको खबरदारी सभामा ‘नेवाः राज्य’ को समेत माग उठेपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा बहस चलेको छ । गुठी सम्वन्धी विधेयक विशुद्ध सांस्कृतिक र धार्मिक भावनासँग गाँसिएको हुँदा त्यसलाई राजनीतिकरण वा जातीयकरण गर्न नहुने कतिपय वौद्धिक व्यक्तिहरुको धारणा छ ।
हजारौ बर्षअघिदेखि पुर्खाले राखेका गुठीहरुको संरक्षण गर्ने कुरा आफैमा सकारात्मक हो । तर त्यसलाई आधार बनाएर कुनै दल, जाति वा सम्प्रदाय विरुद्ध लक्षित गर्नु उपयुक्त होइन । यसले भोलि सामाजिक विद्वेष पैmल्याउने सम्भावना रहन्छ । गुठी विधेयक विरुद्धको प्रदर्शनलाई विभिन्न राजनीतिक दल, एनजिओ र रहस्यमय मानिसहरुले समेत आ–आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गर्न खोजेको देखिएको छ । सरकारले पनि यसमा घुसपैठ भएको आशंका गरेको छ । यस्तो घुसपैठले स्वयं गुठियारहरुलाई पनि फाइदा पुग्दैन ।
माइतीघरमा भएको सभामा गुठी विधेयक विरुद्धको संघर्ष समितिका संयोजक डा. महेशमान श्रेष्ठले गुठी विधेयक खारेज मात्रै होइन नेवाः स्वायत्त प्रदेशको स्थापनाको कुरा उठाएका थिए । उनले संविधानमा गुठीहरु प्रदेश मातहतमा हुने र संघले समन्वय गर्ने भन्ने उल्लेख भएपनि नेवा स्वायत्त प्रदेश नदिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै आदिवासी नेवारहरुको पहिचान र संस्कृतिमाथि प्रहार भएको बताए । उनले अब नेवाः स्वायत्त राज्य प्राप्तिसम्म अगाडि बढ्न तयार रहन आग्रह गरेपछि यसले राजनीति क्षेत्रमा समेत तरंग ल्याएको छ । मौकामा चौका हान्न खप्पिस डा. बाबुराम भट्टराईले नेवार समुदायको आन्दोलनबाट राजनीतिक फाइदा उठाउन खोजेको देखिएको छ ।
सात वटा प्रदेश नै राज्यलाई भार भइरहेको अवस्थामा भट्टराई नेतृत्वको समाजवादी पार्टीले ११ प्रदेश हुनुपर्ने माग अघि सारेका छ । त्यसका लागि सरकार छोडेर आन्दोलन गर्ने धम्की दिइरहेको सो पार्टीले गुठी विधेयकविरुद्ध भएको प्रदर्शनलाई राजनीतिक रंग दिन खोजेको छ । भट्टराईले ट्वीटमा ‘संविधानत बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश मानिएको नेपालमा नेवाः यी सबै गुण सम्पन्न सबभन्दा विकसित समुदाय हो । अतः नेवाः ले गुठीको संरक्षणनिम्ति मात्र हैन काठमाडाँै उपत्यकाको भौतिक सम्पदाको संरक्षण सहितको एकीकृत विकासनिम्ति पनि नेवाः स्वायत्त प्रदेश माग्नु जÞरूरी छ, सबैको ध्यान पुगोस् !’ भनेपछि साझा विवेकशील पार्टीले आपत्ति जनाएको छ ।
भट्टराईको ट्वीटपछि साझा विवेकशील पार्टीका प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यले रिट्वीट गर्दै ‘संविधानको मर्म जातीय प्रदेश होइन । राज्यका नीति, योजना र कार्यक्रमले सबै जाति, भाषा र संस्कृतीलाई प्रवद्र्धन र संवद्र्धन गर्ने भन्ने हो, विकासको नविनतम सोचले विविधतालाई प्रगतिको अवसर ठान्छ । तर राजनीतिक कपट र धुत्र्याईंले विविधतालाई ‘भोटब्याङ्क’ को अवसर ठान्छ । यस्ता घातक सोचप्रति सजग बनौं ।’ भनेका छन् ।
स्वतः स्फुर्त रुपमा आएको आन्दोलनलाई राजनीतिक, जातीय र साम्प्रदायिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न खोज्नु गलत हो । सरकारले पनि गुठी विधेयकप्रति असन्तुष्टिको समाधान खोज्न विलम्व गर्नु हुँदैन । आन्दोलनमा घुसपैठ हुँदै जाने र त्यसले अनियन्त्रित रुप लिन सक्छ । तसर्थ इजिप्ट वा सिरियामा जस्तो विदेशी शक्तिलाई खेल्न नदिन सरकार आफै गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ भने आन्दोलन गर्नेहरुले पनि राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतालाई नै कमजोर बनाउने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नु वुद्धिमानी हुने छैन ।