शान्तिप्रक्रिया अलमलमा पर्दा प्रचण्डमा छट्पटी

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र दुई अध्यक्षको मतभिन्नताले पार्टीका केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मका कार्यकर्ताहरुमा निरासा छाएको छ । दुई नेताबीच मतमतान्तर हुने प्रमुख कारण पार्टीको भावी नीति तथा सिद्धान्त÷नेतृत्व र सरकारको नेतृत्वबारे देखिन्छ । पार्टी एकताको सहमति हुँदा भएको ३०÷३० महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै दाहालले सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
सरकारको कामको आलोचना गर्दै आएका दाहालले सहमतिको १४ महिना पछि र कार्यान्वयन हुनुपर्ने १५ महिना अघि आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने विषय जोडतोडका साथ उठाउनुलाई ओलीवरुद्ध षडयन्त्रका रुपमा हेर्न थालिएको छ । ओली र दाहाललाई विभाजित गराएर वर्तमान सरकारलाई असफल बनाउन वाह्य शक्तिले विभिन्न रहस्यमय गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको र सत्तारुढ दलका नेताहरुको कोठे वैठकले समेत त्यसको संकेत गरेको विभिन्न नेताहरुको विश्लेषण छ ।
सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा नीतिगतरुपमा समेत माओवादी एवं एमाले पृष्ठभूमिका नेताहरुबीच एकीकृत भएको देखिदैन । एमालेले जनताको वहुदलीय जनवादलाई महत्व दिएको छ भने माओवादीले १० वर्ष चलाएको सशस्त्र विद्रोह जनआन्दोलन सिर्जना गर्ने प्रमुख कारक तत्व मान्ने गरेको छ ।
पार्टी एकीकरण भयो भनिएपनि प्रक्रिया शुरु भएर बीचमा अल्मलिएको छ । केन्द्रदेखि वडासम्म एकीकृत हुनुपर्ने पार्टी केन्द्रमा मात्रै एकजुट देखिएको छ, त्यो पनि भरपर्दो छैन ।
पछिल्लो समय पार्टीको दस्तावेजमा अध्यक्ष केपी ओलीले जनताको वहुदलीय जनवाद भन्ने शव्दावली राखेर एमाले पृष्ठभूमिको बचाउ गर्न खोजेपछि दाहाल रुष्ट बनेका छन् । एकतापछि आफ्नो प्रभाव समेत घटेको विश्लेषण गर्दै दाहालले ओलीलाई आफूलाई फसाएको आरोप समेत लगाएका छन् भने माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुको प्रभाव कमजोर देखिदै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको तर्क छ । नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘काम्लोमा सातु मुछ्दै नमुछ्नू, मुछेपछि नघिनाउनू’ । यस्तै एकता प्रक्रियामा गएपछि त्यसको परिणामबारे पछुतो गरेर दाहालले जेसुकै भनेपनि उनी पहिलेझै प्रभावशाली देखिने सम्भावना घट्दै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
एक राजनीतिक विश्लेषक भन्छन् “एकता प्रक्रियाबाट पछि हट्दा आफू अर्को बाबुराम भट्टराई बन्नुपर्ने अवस्था दाहालले बुझेका छन् । त्यसकारण पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई सत्तारुढ पार्टीभित्र आफ्नो वर्चस्व छँदैछ भन्ने देखाउन दाहालले बेलावखत चर्को अभिव्यक्ति दिने गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।”
संक्रमणकालीन न्यायका कुराले दाहाललाई झस्काएका कारण मात्र उनी एमालेसँग शरणागत हुन पुगेको विश्लेषण पनि हुने गरेको छ । पुराना पत्रकार किशोर नेपालले एक दैनिकमा लेखेको लेखमा अहिले सत्तारुढ दलमा देखिएको नेतृत्वको विवादले कुनै न कुनै प्रकारको दुष्परिणाम देखा पर्ने विश्लेषण गरेका छन् ।
माओवादी आन्दोलनलाई राजनीतिक मान्ने मानवअधिकारवादीहरु र १० वर्षे द्वन्द्वलाई महत्वहीन ठान्ने मानवअधिकारवादीबीच अहिले ध्रुविकरण बढेको विश्लेषण गर्दै पत्रकार नेपालले द्वन्द्वकालका माओवादीका सम्पूर्ण नेतागणलाई हेगको शयर गराउने प्रयासमा केही मानवअधिकारवादी समेत लागेको विश्लेषण गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका माओवादीका पूर्वलडाकु (वालसैनिक) लेनिन विष्टलाई राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयोग र युरोपेली युनियनले समेत महत्व दिएको कारणबारे चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ ।
द्वन्द्वकालका मुद्दालाई राज्यले नहेरेको आरोप लगाउँदै हजारौं बालबालिकालाई जनयुद्धका नाममा प्रयोग गरेर शोषण समेत गरिएको विष्टको आरोप छ । पुष्पकमल दाहाल लगायत कैयन नेता विष्टको युरोप यात्रापछि सशंकित देखिएका छन् ।
गत वर्ष थाइल्याण्ड जान खोज्दा गृहमन्त्रालयले उनलाई विमानस्थलमै रोकेको थियो । द्वन्द्वमा संलग्न रहेका कम उमेरका युवकयुवतीको अनुभव आदानप्रदान गर्न उनलाई थाइल्याण्ड बोलाइएको थियो । त्यहाँ गएर बोल्दा युद्ध अपराधको कुरा आउँछ भन्ने ठानेर गृहमन्त्रीको निर्देशनमा उनलाई कार्यक्रममा सहभागी हुनबाट बञ्चित गरिएपनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गएर यस पटक विष्टले द्वन्द्वकालको पीडा छताछुल्ल पारेका छन् ।
शान्तिप्रक्रियामा मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेको संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत द्वन्द्वकालमा बालसेनाको प्रयोगबारे स्पष्ट धारणा ल्याउन नसकेको विष्टको आरोप छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार तहकिकात र गहिरो अध्ययन गराएर तत्कालीन माओवादीका कैयन् नेताहरु अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका दृष्टिमा अपराधी ठहर गराउने ध्याउन्नमा कतिपय मानवअधिकारवादी तथा माओवादीविरोधीहरु लागिरहेका छन् ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले १० वर्षे द्वन्द्वकालका मुद्दा अलपत्र छाडेका कारण त्यसमा विदेशीले खेल्ने मौका पाएका छन् । यस्तो स्थितिमा तत्कालीन राज्यसत्ता र विद्रोहीपक्ष दुवैले कालान्तरसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जवाफ दिइरहनुपर्ने अवस्था बनेको छ ।
नेपाली राजनीति र कूटनीतिमा आफ्नो ठाउँ (स्पेस) बनाउन खोजिरहेका पश्चिमा शक्तिहरुले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई नेपालका कतिपय राजनीतिक नेताहरुसँग वार्गेनिङको विषय बनाउने राजनीतिक विश्लेषकको तर्क छ । नेताहरुले पनि यो कुरा बुझेका छन् ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउन सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले छलफललाई तीव्रता दिएका छन् । तर, न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता व्यक्तिको खोजविन आयोगको पदाधिकारीबारे सहमति जुटेको छ, न विधेयकमै ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच संक्रमणकालीन न्यायबारे छलफल भएको थियो । उनीहरुबीच आयोग पदाधिकारीबारे कुराकानी भएको बुझिएको छ ।
गत चैतदेखि सत्य निरुपण र वेपत्ता दुबै आयोगमा पदाधिकारी छैनन् । दुबै आयोगले द्वन्द्व पीडितहरुबाट लिएको उजुरी अहिले कार्यालयमा थन्किएका छन् । कतिपय द्वन्द्व पीडितहरुले आफूहरुको उजुरीको सुरक्षाबारे प्रश्न उठाएका छन् ।
त्यस्तै आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने भनिए पनि दलहरुबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । पहिलो प्राथमिकता आयोग गठनलाई दिइएको र त्यसपछि मात्र ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छलफलमा सहभागी नेताहरुले बताएका छन् ।
बिहीबार नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच वार्ता भएको थियो । होटल समिटमा भएको वार्तामा कांग्रेस नेता रमेश लेखक पनि थिए । यो बैठकमा दुबै आयोगमा नियुक्त गरिने पदाधिकारीबारे छलफल भएपनि सहमति नजुटेको बताइएको छ ।
शुक्रबार नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, कांग्रेस नेताद्धय मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकबीच पनि छलफल भएको बताइएको छ । नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा भएको यो छलफल भने आयोगसम्बन्धी विधेयकमा गरिने संशोधनमा केन्द्रित रहेको स्रोतले बताएको छ ।
आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशदेखि मानव अधिकारकर्मीसम्मको नाम चर्चामा थियो । आएका नामहरुमध्ये सत्य निरुपण आयोगको अध्यक्षमा गोविन्द बन्दी वा सूर्य ढुंगेल मध्ये कसलाई लैनाने भन्ने थियो । तर छलफलमा सहभागी नेताहरुले नाम बाहिर ल्याएका थिएनन् । एकाएक शुक्रबार ढुंगेललाई कांग्रेस र बन्दीलाई नेकपाले प्रस्ताव गरेको भन्ने चर्चा चलेपनि छलफलमा सहभागी नेताहरुले नै आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटो टुंग्याउन पूर्वराष्ट्रपतिको सुझाव
यसैवीच पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले शान्ति प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण हिस्सा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानविन आयोगले राम्रोसँग काम गर्न नसक्दा शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम टुंगोमा पुग्न ढिलाई भएको बताएका छन् ।
शुक्रबार बुटवलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै पूर्वराष्ट्रपति यादवले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा धेरै सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकाले फेरि विदेशी बोलाउनुपर्ने अवस्था आउन नदिन नेपालीहरुले नै चाँडै शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने बताएका छन् ।
यादवले शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम पूरा गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने र सबै दलहरु मिलेर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।