संसदप्रति शीर्ष नेताकै उपेक्षा

नीति निर्माणको तहमा बसेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्को वैठकमा अधिकांस गयल हुने गरेका छन् । संसद वैठकमा उनीहरुको न्यून उपस्थितिले संसदप्रति हदैसम्मको उपेक्षा गरेको देखिन्छ भने उपस्थित भएका बेला को पहिला बोल्ने भनेर झगडा गरेको देख्दा निकै महत्व ठाने जस्तो पनि देखिन्छ । अधिकांस पार्टी अध्यक्ष, शीर्ष नेता र सांसदहरु संसदको वैठकमै उपस्थित नहुँदा कतिपय विधेयक र छलफलमा अवरोध पुगेको देखिन्छ भने असार ३ गते प्रधानमन्त्रीले पहिला बोल्ने कि प्रतिपक्षी दलका नेताले पहिला बोल्ने भन्ने विवादले संसद वैठक नै स्थगित भएको थियो । सो घटनालाई लिएर त्यसयता सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीचको असंसदीय भन्ने जुहारी नै चलिरहेको छ ।
२०७४ फागुन २१ गते संसद्को अधिवेशन शुरू भएको थियो । प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनमा ९ दिनमा ११ वटा बैठक बसेका थिए भने दोस्रो अधिवेशन २०७५ वैशाख २३ गतेदेखि असोज ११ गते सम्म ७२ र तेस्रो अधिवेशन पुस ११ गतेदेखि चैत्र १० गतेसम्म ३२ पटक वैठक बसेको थियो । २०७६ वैशाख १ गतेदेखि शुरु भएको चौथो अधिवेशन चलिरहेको छ, यसबीचमा ३४ बैठक बसिसकेको छ । दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनमा गरी जम्मा १०४ दिन बैठक बसेकोमा प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा जम्मा १६ दिनको बैठकमा मात्र उपस्थित भएका छन् । शीर्ष नेता मध्ये संसद वैठकमा गयल हुनेमा देउवा नै शीर्षस्थानमा रहेको देखिन्छ । सत्तारुढ दल नेकपाको संसदीय दलका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि संसद्का बैठकमा कम उपस्थित हुनेमा परेका छन् । उनी दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनका १ सय ४ बैठकमध्ये २५ वटा बैठकमा मात्र उपस्थित भएका छन् ।
संसदमा शीर्ष नेताहरुको मात्र होइन, अधिकांस सांसदको उपस्थिति न्यून हुने गरेको छ । कहिलेकाही त कोरम नै नपुगेर वैठक स्थगित गर्नुपरेका उदाहरण पनि छन् । तर असार ३ गतेको घटनालाई लिएर असंसदीय अभ्यास गर्न खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढ नेकपालाई आरोप लगाउँदै आएको छ । तर प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न नदिएर प्रमुख प्रतिपक्षीले अशिष्ट, अभद्र र असंसदीय व्यवहार गरेको सत्तारुढ दलको आरोप छ । संसदीय पद्धतिको मूल्यमान्यतालाई ध्यान दिनुको सट्टा आफूलाई जे लाग्छ, त्यो गर्ने प्रवृत्ति शीर्ष नेताहरुमा बढ्दै गएको देखिन्छ ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भनेझै ‘जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको र संविधान लागू भएको तीन वर्षसम्म पनि संसदले आफ्नो भूमिकालाई प्रजातान्त्रिक ढंगमा अघि बढाउन नसकेको हँुँदा संविधान र वर्तमान पद्धतिको आलोचना भइरहेको छ ।’ प्रतिपक्षी दलको नेताले प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न नदिएर शुरुमा आफै बोल्छु भन्नु गलत भएको पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्यायको तर्क छ । नयाँ संविधान जारी गरिएपनि पुराना विकृतिबाट संसद मुक्त हुन नसकेको आरोप लागिरहेको छ । सत्तापक्षले प्रतिपक्षको कदर नगर्ने र सरकार र सत्तारुढ पार्टीको आलोचना गर्दा मर्यादा नाघ्ने प्रतिपक्षीको व्यवहार आफैमा असंसदीय देखिन्छ ।
वैशाख २४ गते प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बारे उठेका प्रश्नको संसदमा जवाफ दिदै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुको अभिव्यक्तिलाई निम्छरो भनेका थिए । आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरो शव्द प्रयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदको अभिलेखबाट त्यस्ता शव्द हटाउन निर्देशन दिएका थिए । २०७३ सालमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई केही सांसदले ‘वहुला कुकुरले टोकेको’ भनेपछि त्यसलाई असंसदीय मान्दै संसदमा विरोध भएको थियो ।
वैठकमा कतिपय सांसदहरुले आवश्यकता र औचित्यविहीन प्रसंग पनि उठाउने गरेका छन् । संसदको अन्त्यतिरको महत्वपूर्ण समयलाई एकअर्का प्रति गालीगलौज, व्यंग्य र सडकमा देखिएका तथा सञ्चारमाध्यममा आएका झिनामसिना कुरा उठाएर समय खेर फालिरहेका छन् । उग्र भाषण, प्रदर्शन र पैसाका भरमा जनप्रतिनिधि हुने सौभाग्य पाएका कतिपयले संसदको गरिमा समेत नबुझेको र उनीहरुलाई संसदीय व्यवहार, आचरण र शव्दबारे तालिम नदिएको हुँदा समस्या आएको पुराना सांसदहरुको तर्कलाई मनन गरेर संसद सचिवालयले तालिम÷प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।