दुई अध्यक्षको स्वार्थ मिलेपछि नेकपाको पूर्ण एकता

काठमाडौं । माओवादी र एमाले पृष्ठभूमिबाट आएका नेता÷कार्यकर्ता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नामको पार्टीमा एकीकृत भएपनि भावनात्मक रुपमा अझै पनि समस्या देखिएको छ । केन्द्रीय सदस्यलाई इन्चार्ज र सहइन्चार्ज बनाउन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहमत भएका छन् ।
वरिष्ठ नेता माधव नेपाल स्वदेश फर्किएपछि पुरानै भागवण्डा अनुसार कार्यविभाजन गरेर साविकका एमाले र माओवादीका जिल्ला इन्चार्जलाई नै जिम्मेवारी दिने र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन गर्ने तयारी गरिएको छ । समझदारी जुटेका विधिका आधारमा कार्यविभाजन गर्दा आआफ्ना मानिसहरु परुन् भन्ने वरिष्ठ नेताहरुको चाहना देखिन्छ ।
७७ जिल्लामध्ये जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी अहिले मुख्य विवादको विषय देखिन्छ । तत्कालिन एमालेले ४४ जिल्ला र माओवादीले ३३ जिल्लाको नेतृत्व लिएर जिल्ला कमिटीको भागवण्डा मिलाइएको छ भने साविकका अध्यक्ष एउटा पार्टीका र सहअध्यक्ष अर्का पार्टीको बनाउन पनि सहमति भएकाले तत्सम्वन्धी विवाद अहिलेलाई टुंगिने अवस्था छ ।
चार सय ४१ जनाको केन्द्रीय कमिटी र नौ जनाको सचिवालय रहेको अवस्थामा कसलाई कस्तो जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा अझै केही विवाद रहेको देखिन्छ । भूगोलका आधारमा ७७ जिल्ला र गैरभौगोलिक जिल्लाका ६ वटामा गरी ८३ जना केन्द्रीय सदस्यले नयाँ कार्यविभाजन अनुसार जिम्मेवारी पाउने भएका छन् ।
४१ विदेशस्थित विभिन्न सम्पर्क कार्यालय समेत यसमा पर्छन् भने मापदण्ड स्पष्ट बनाएर सवैको चित्त बुझाउनुपर्ने हुँदा कतिपय जिल्लामा वखेडा हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ ।
यसैवीच लामो समयदेखि विवादको विषय बनेको नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन सहमतिबाट टुंग्याइएको छ । तर पार्टीले २०४८ सालपछि लिएको जनताको वहुदलीय जनवाद भन्ने नीतिबाट वहुदलीय भन्ने शव्द हटाइएपछि पूर्वएमालेका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
मदन भण्डारीले सर्वहारावर्गको अधिनायकवाद त्यागेर पार्टीले जनताको वहुदलीय जनवाद नीति बनाएका थिए । संसदीय प्रणाली र राजतन्त्रात्मक पद्धतिमा आधारित २०४७ सालको संविधानलाई स्वीकार गर्दै पार्टीले राजनीतिक यात्रा शुरु गरेको थियो भने तत्कालिन माले र माक्र्सवादी मिलेर एमाले (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) बनेपछि पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिन सक्षम भएको थियो ।
वहुदलीय शव्द परित्याग गरेर समाजवादतर्फ उन्मुख भनिएपनि त्यसले सचेत नेता, कार्यकर्तालाई दिग्भ्रमित तुल्याइरहेको देखिन्छ । कस्तो मोडलको समाजवाद भन्ने स्पष्ट नहँुदा पार्टीका वौद्धिक कार्यकर्ताले समेत सिद्धान्तको वहस र वचाउ कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन् ।