घुस लिने छेकेन शपथले

काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीले घुस लिने क्रम र दर दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । घुस्याहा कर्मचारीका कारण सरकारको विकास र सुशासनको लक्ष्यमा समेत गम्भीर अवरोध पुगेपछि सरकारले घुसियालाई कारवाही गर्न सरोकारवाला निकायहरुलाई कडा निर्देशन दिएको थियो भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै सरकारी कर्मचारीहरू कार्यालयमा प्रवेश गर्नुअघि घुस नखाने शपथ लिएर प्रवेश गर्नुपर्ने नियम बनाएको थियो ।
तर, कर्मचारीहरूले घुस खाने क्रम रोकिएको छैन । झन्झन् नयाँनयाँ तरिका अपनाएर घुस लेन–देन भइरहेको छ । केही सरकारी कार्यालय त घुस लिने र दिने अखडाका रूपमा विकास हुन थालेको पाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतले वताएको छ ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार घुस्याहा कर्मचारीहरूले कार्यालयपिच्छे एजेन्ट, बिचौलिया, लेखापढी व्यवसायी, ड्राइभिङ इन्स्टिच्युट, वकिल, उच्च व्यापारी र ठेकेदार तथा आफन्तमार्फत घुसको लेनदेन गर्ने गरेका छन् । केहीले बैंकमा जम्मा गर्न लगाउने त कतिपय कर्मचारीले विदेशमा रहेका आफन्तका नाममा घुस वापतको पैसा पठाउन लगाउने गरेको समेत पाइएको छ ।
घुस खाने कर्मचारीले प्रयोग गर्ने तौर–तरिकासमेत फेरिँदै जान थालेकाले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न समेत कठिन हुने गरेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
यसैवीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लेनदेनमा संलग्न १६१ राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पक्राउ गरी गत आर्थिक वर्षमा कारबाही गरेको जनाएको छ । घुससहित पक्राउ पर्नेमा विशिष्ट श्रेणीका राष्ट्रसेवकदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म संलग्न रहेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियारले काठमाडौँमा शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सार्वजनिक आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी सबैभन्दा बढी ‘भ्रष्ट’ भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा परेका १९ हजार ४ सय ८८ उजुरीमध्ये १२ हजार ४ सय उजुरी फछ्र्यौट गरेको जनाएको छ । यस्तै अन्य १ सय ९४ उजुरीमाथि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा गृहका २७ कर्मचारी र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका २६ कर्मचारी घुससहित पक्राउ परेको अख्तियारले जनाएको छ ।
सबैभन्दा बढी नायब सुब्बासरहका राष्ट्रसेवक घुससहित पक्राउ परेको जनाएको छ । घुससहित पक्राउ पर्ने नायब सुब्बा र सो सरहका कर्मचारीको सङ्ख्या ४७ छ । जसमध्ये २३ जना प्रशासन, २१ जना प्राविधिक र तीन जना प्रहरीतर्पm छन् । सबैभन्दा कम विशिष्ट श्रेणीका दुई जना कर्मचारी घुससहित पक्राउ परेका छन् ।
अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका २२, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ११ र उर्जा र जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका ९ कर्मचारी घुससहित पक्राउ परेर विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
घुससहित रङ्गेहात पक्राउ पर्नेमा शिक्षा, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका आठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सात, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सात, अर्थ मन्त्रालयका पाँच, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयका ४ जना कृषि मन्त्रालयका तीन, स्वास्थ्य मन्त्रालयका तीन, श्रम मन्त्रालयका दुई जना त्यसरी पक्राउ परेका थिए ।
यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयका एक–एक कर्मचारी घुससहित रङ्गेहात पक्राउ परेका थिए । अख्तियारकै एक कर्मचारी पनि घुससहित पक्राउ परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्य शीर्षकमा थप १ सय ४२ कर्मचारी रङ्गेहात पक्राउ परेका थिए ।
अख्तियारले अदालतमा दर्ता गरेकामध्ये ८८ प्रतिशत फैसलामा सफलता मिलेको प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिएका छन् । फैसलाको अवस्था मूल्याङ्कन गर्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा सुधार आएको प्रवक्ता कोइरालाले बताएका छन् ।
प्रवक्ता कोइरालाले समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचारको प्रभाव राष्ट्रसेवकमा अझै बढी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको बताएका छन् । सेवाग्राहीको गुनासो र उजुरी मात्रैको आधारमा आयोगले गरेको ‘स्टिङ’मा उक्त सङ्ख्यामा कर्मचारी घुससहित पक्राउ परेको बताएका छन् ।
विगतका वर्षमा मालपोत, भूमी व्यवस्था कार्यालयमा बढी भ्रष्टाचार रहेको थियो । तर पछिल्ला वर्षहरुमा गृह र संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
गृह प्रशासन मातहतका कर्मचारीले नागरिकता र राहदानी बनाउन, प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गर्न, दुर्घटनालगायतको काम लिएर आउने सेवाग्राहीसँग घुस लिने गरेको पाइएको र स्थानीय तह गठन भएपछि सङ्घीय मामिला मातहत गएका गाउँ, नगरका कर्मचारी घुस लिने गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । आयोगको तथ्याङ्कअनुसार सङ्घीय मामिला मातहतको निकाय दोस्रो सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने थलो बनेको छ । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्दै गएकोमा केही दिन अघि सरकारले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ७५३ वटा स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पत्र पठाएर अनियमितता र भ्रष्टाचार जस्ता विषयमा सतर्क रहन निर्देशन दिएको थियो । विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र कर्मचारी नियुक्तिलगायतका सम्वन्धमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कतालगायत तालुकवाला निकायमा धमाधम उजुरी पर्न थालेपछि यसको छानविन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चासो देखाएको हो ।
आयोगले गत आवमा एक हजार ५०० घुस लेनदेनको मुद्दादेखि दुई अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको अनियमितताको मुद्दा विशेष अदालत काठमाडौँमा दायर गरेको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता कोइरालाले सबैभन्दा बढी सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा दुई अर्ब १६ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित २१ जनामाथि सजाय र जरिवानाको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता कोइरालाले वताएका छन् ।
गत आवमा आयोगले एक करोड रुपियाँभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता भएको २६ वटा मुद्दामा सजायको मागसहित आरोपपत्र दायर गरिएको छ । आयोगकै बहालवाला आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि घुस लेनदेन प्रकरणमा ७८ लाख र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका तात्कालीन गभर्नर तिलक रावलमाथि ९१ लाख अनियमितता गरेको दाबीसहित आयोगले सजायको माग गरेको छ । रावलले पोलिमर नोट छपाइमा गैरकानुनी लाभ हानि गर्नुभएको आयोगको दाबी छ ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरण : अनुसन्धानको निष्कर्ष चा“डै आउने
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी बहुचर्चित प्रकरणबारे भइरहेको अनुसन्धान चाँडै टुंगोमा पुग्ने जनाएको छ ।
एउटा सरकारी समितिको प्रतिवेदनले बालुवाटारस्थित सरकारी स्वामित्वको जग्गा शक्तिको दुरुपयोग गरेर किनबेच भएको ठहर गरेपछि सरकारले अनुसन्धानका लागि सो संवैधानिक आयोग र प्रहरीको एउटा विशेष निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।
अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले सो जग्गासँग जोडिएका व्यक्तिहरुसँग वयान लिने काम भइरहेको वताउँँदै अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको र अब चाँडै निष्कर्षमा पुगिने बताएका छन् ।
आयोगले असारको दोस्रो साता बयान लिन विभिन्न ८६ जनाको नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । उक्त जग्गा बेचबिखनमा सत्ताधारी दल नेकपाका नेता विष्णु पौडेललगायत उच्च अधिकारीहरूको नाम मुछिएकाले छानबिन निष्पक्ष हुनेमा धेरैले आशंका गर्दै आएका छन् । तर अख्तियार स्रोतले छानविन निष्पक्ष हुने र दोषी कसैलाई पनि नछोडिने दावी गरेको छ ।