टेलिकमले इन्टरनेट सेवाको महसुल दर वृद्धि नगर्ने

काठमाडौं । नेपाल सरकारले बुधबारदेखि लागू हुनेगरि इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेपनि नेपाल टेलिकमले भने इन्टरनेट सेवाको महसुल दर वृद्धि नगर्ने भएको छ ।
टेलिकमले ग्राहकको सुविधा र सहजतालाई ध्यानमा राखी कम्पनीद्वारा प्रदत्त इन्टरनेट सेवाको महसुल दरमा कुनै वृद्धि नगरेको जनाएको छ । टेलिकमले आम उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा ताररहित र तारसहित टेलिफोन सेवा तथा इन्टरनेट सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीले सेवाग्राहीलाई अझ बढी सहुलियत दरमा सेवा उपलब्ध गराउन हालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको समर अफरमा इन्टरनेट लगायतका सेवाहरुमा थप सहुलियतसहितका प्याकेजहरु प्रस्तुत गरी सेवालाई अझ कम खर्चिलो बनाएको छ । नेपाल टेलिकमले देशका सुगमदेखि दुर्गम हरेक स्थानमा सहुलियत दरमा गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाहरु प्रदान गर्ने आफ्नो नीतिलाई निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ ।
स्थानीय टेलिफोन तथा पोष्टपेड मोबाइल कम दरमा उपलब्ध
आर्थिक विधेयक २०७६ को दफा १४(१) मा व्यवस्था भएबमोजिम टेलिफोन जडान गर्ने ग्राहकबाट स्वामित्व शुल्कबापत पाँच सय रुपैयाँ मात्र लिने व्यवस्था भएपछि नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराउँदै आएको स्थानीय टेलिफोन तथा पोष्टपेड मोबाइल पहिलेभन्दा कम दरमा उपलब्ध हुने भएको छ ।
जसअनुसार अब १ हजार ६ सय ३५ रुपैयाँमा स्थानीय टेलिफोन र ९ सय ४५ रुपैयाँमा पोष्टपेड मोबाइल लिन सकिनेछ । यसअघि स्थानीय टेलिफोनका लागि २ हजार २ सय र पोष्टपेड मोबाइलका लागि १ हजार ५ सय १० रुपैयाँ बुझाउनुपर्दथ्यो । साथै उक्त विधेयकको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय टेलिफोनको नामसारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा समेत ५ सय ६५ रुपैयाँ कम भएको छ । यसअघि टेलिफोन नामसारी गर्दा १२ सय ४३ रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्दथ्यो भने बुधबारदेखि जम्मा ६ सय ७८ रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्नुपर्दछ । यो परिमार्जित शुल्क साउन १ देखि नै लागू भएको छ ।