विप्लवको एम्वुसमा आफ्नै कार्यकर्ता

काठमाडौं । सरकारद्वारा प्रतिवन्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकर्ता आफ्नै धराप (बम विस्फोट) मा परेर मृत्युवरण गरेका छन् । पछिल्लो समय कैलालीको धनगढीमा बिहीवार साँझ भएको विस्फोटनमा पाँच जना घाइते भएका थिए । घाइते मध्ये एकको मृत्यु भएको छ । जो आफ्नै कार्यकर्ता भएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पुष्टि गरेको छ ।
धनगढीको शहीद गेटनजिकै नीलम होटल नामक खाजा पसलमा भएको विस्फोटमा सञ्चालकसहित पाँच जना घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये रामबहादुर सिंहको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।
‘आत्मसुरक्षाका लागि बोकेको विस्फोटक पदार्थ विस्फोटन’ हुँदा सिंहको मृत्यु भएको सो पार्टीले जनाएको छ ।
सिंह र गम्भीर घाइते अवस्थामा रहेका अर्का सन्दिग्ध व्यक्ति चन्द समूहसँग सम्बन्धित रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको प्रहरी अधिकारीहरूले पनि बताएका छन् ।
सिंहको झोलामा रहेको विस्फोटक पदार्थ नास्ता पसलमा बस्दा पड्किएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले घटनास्थलबाट पेस्तोल, टेस्टर र मोबाइलहरू भेटिएको जनाएको छ । विस्फोटक पदार्थ बोकेका सन्दिग्धहरूले प्रयोग गरेको आशङ्कामा एउटा मोटरसाइकल पनि प्रहरीले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ ।
सिंह आफ्ना कार्यकर्ता भएको स्वीकार गरिएको नेकपाको सेती–महाकाली ब्यूरो इन्चार्जद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा लक्ष्मण सेरेलाको बारेमा केही उल्लेख छैन । उपचारमा समस्या पर्न सक्ने भएकाले चन्द समूहले सेरेलाका बारेमा केही उल्लेख गरेको हुनसक्ने बताइएको छ । घाइतेहरुको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताइएको छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई सरकारले फागुन २८ गते प्रतिवन्ध लगाएको थियो । त्यसयता सो पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरु भूमिगत अवस्थामा छन् । सो पार्टीका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेल केही हप्ता अघि प्रहरीको इन्काउन्टरमा मारिएका छन् भने सो पार्टीका सोलुखुम्वु इन्चार्ज निरकुमार राई भोजपुरमा प्रहरीसँगको भिडन्तमा मारिएका थिए ।
त्यस्तै जेठ १२ गते काठमाडौंको सुकेधारा, घट्टेकुलो र थानकोटमा बम विस्फोट हुँदा पाँचजनाको ज्यान गएको थियो । जसमध्ये चारजना विप्लवकै कार्यकर्ता थिए । विस्फोटमा परेकामध्ये एक सुरेन्द्र महर्जन विप्लव नेतृत्वको नेवाः मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष थिए । बम बनाउने क्रममा विस्फोट भएको उनले बताएका थिए । सुकेधारामा उनीसहित हरि खड्का, शिव र लडाकू महावीरको मृत्यु भएको थियो । घट्टेकुलोमा भएको विष्फोटमा प्रज्वल शाहीको मृत्यु भएको थियो भने रविन केसी घाइते भए । केसी विप्लव समूहनिकट विद्यार्थी संगठनको त्रिचन्द्र कलेजका इकाई अध्यक्ष थिए ।
त्यस्तै सो पार्टीमाथि प्रतिवन्ध लगाएसँगै प्रहरीले सो पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई धमाधम पक्राउ गरिरहेको छ । पक्राउ परेका मध्ये पाँच सय भन्दा बढी नेता, कार्यकर्ताविरुद्ध मुद्दा परेको र ७० जनालाई जेल चलान गरिएको बताइएको छ ।
माओवादी पृष्ठभूमिबाटै आएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा विप्लवप्रति अन्यन्त कठोर देखिएको उनका अभिव्यक्तिले स्पष्ट हुन्छ ।
सर्लाहीमा भएको इन्काउन्टर बारे धेरैले सरकारको आलोचना गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, राजपालगायतका विपक्षी दलले मात्र होइन सत्तारुढ दल नेकपाकै नेताहरुले समेत सो घटनाको विरोध गर्दै आएका छन् । विप्लव समूहको नेता वा सहयोगी भएको आरोपमा प्रहरीले जसलाई पनि मार्न सक्ने भन्दै मानवअधिकारवादीदेखि प्रेस जगतले समेत सरकार असहिष्णु बनेको आरोप लगाएका छन् ।
आत्मरक्षाको सिलसिलामा प्रहरीले गोली चलाउनु स्वभाविक भएपनि कानूनी बाटो त्यागेर सोझै गैरन्यायिक हत्या गर्नु गलत भएको संविधानविद् र कानूनविद्हरुको तर्क छ । मुठभेडका नाममा प्रहरी आफै वकिल र न्यायाधीश बन्नु हुँदैन भन्दै मानवअधिकारवादीहरुले सुरक्षा निकाय र सरकार गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
यसैवीच सरकार र विप्लव नेतृत्वको पार्टीबीच अनौपचारिक वार्ता भइरहेको बताइएको छ । सत्तारुढ दल नेकपाका नेता र विप्लव नेतृत्वको पार्टीका दोस्रो तहका नेताबीच पछिल्लो समय पटकपटक वार्ता भएको बताइएको छ । तर वार्ताले औपचरिक रुप लिएको छैन । विप्लव समूहले शक्तिसंचय गर्न खोजेर सरकारलाई झुक्याउन तिकडमबाजी गरे वार्ता नहुने सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले बताएका छन् । प्रवक्ता वास्कोटाले वार्ता हुन सक्ने तर पहिला सो समूहले हिंसा त्याग्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
बास्कोटाले भनेका छन् “शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा अवतरण हुने प्रतिबद्धता प्राप्त हुँदा हामी सधैँ स्वागत गर्नेछौँ । उहाँहरूले ’हिंसा छोड्यौँ, संविधान मान्यौँ र प्रतिस्पर्धामा आयौँ’ भन्नुभयो भने एकै मिनेटमा कुरा मिल्छ ।”
तर नेत्रविक्रम चन्दले संविधान र अहिलेको शासन प्रणाली नमान्ने घोषणा गरेको छ । उसले सशस्त्र विद्रोह घोषणा नगरे पनि हिंसात्मक गतिविधिको जिम्मेवारी लिने गरेको छ । वार्ताको निम्ति पक्राउ परेका आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाइ र आफूमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनु पर्ने चन्दको दलले माग गर्दै आएको छ ।
सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउन यसअघि चन्दका दलका नेता कार्यकर्ता रिहा गरेको तर उनीहरू वार्तामा आएका थिएनन् । मन्त्री बाँस्कोटाले चन्दको नियतप्रति शङ्का गर्दै भने “वार्ता दाउपेचका लागि हुँदैन । शक्ति सञ्चयका लागि वार्ता हुँदैन । मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, मान्छे छोड्नुपर्ने र त्यसपछि उहाँहरू वार्तामा आउनु भएन भने के गर्ने ?”
वार्ताका लागि विप्लवले संविधान मान्नुपर्ने शर्त सरकारले अघि सारेको छ भने विप्लवले पहिला आफ्ना नेता कार्यकर्ता छोड्नु पर्ने र प्रतिवन्ध हटाउनुपर्ने शर्त अघि सारेको छ । जसले गर्दा सरकार र सो समूहबीच वार्ता हुने सम्भावना कम देखिन्छ । यसले गर्दा एकातिर असुरक्षा बढ्दै जाने र अर्कोतिर सरकार र विप्लवबीच दुरी बढिरहने सम्भावना देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ ।