संसद अवरुद्ध हुन नदिऔं

सरकारलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने संसद लामो समयसम्म अवरुद्ध हुँदा त्यसले धेरै कुरामा समस्या ल्याउन सक्ने देखिएको छ । बाढी पहिरोलगायत विपत्तिको कारण देखाएर सोमवार १० दिनका लागि संसद स्थगित भएको सूचना गरियो । राष्ट्रमा ठूलो विपत्ति परेका बेला संसद नै किन स्थगित गरियो भन्ने प्रश्न उठाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ ।
कांग्रेस र राजपाले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेपछि विवाद चर्किदै जाने डरले संसद स्थगित गरिएको आरोप समेत लगाइएको छ । यदि त्यसो हो भने राजनीतिक समस्याको समाधान खोज्न कहाँ जाने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । किनभने कैयन अधुरा विषयबारे छलफल, वहस र संवाद गरेर त्यसको छिनोफानो गर्ने ठाउँ संसद नै हो । गुठी, मानवअधिकार, सञ्चार, वन अनेकौ विधेयकमा अहिले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम भइरहेका छ । तर वाढी पहिरोलगायतका विषय सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गर्दा सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था थिएन ।
गत बिहीबारदेखि केहीदिन परेको अविरल वर्षाले पहाडी जिल्लामा पहिरो र तराईका जिल्लामा वाढीले झण्डै १०० जनाको ज्यान गएको छ भने अझै केही वेपत्ता छन् । त्यस्तै सयौं घाइते भए, हजारौ परिवार विस्थापित भएका छन् । पीडित उद्दा र राहतको पर्खाइमा वसिरहेका छन् । मन्त्री, सांसद, नेता तथा जनप्रतिनिधिहरुले वाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको भ्रमणमा गएपनि कतिपयले पीडितहरुसँग भेट नै नगरी हवाई निरीक्षण गरेर फर्किएका छन् । पीडितहरुलाई भेटेकाहरुले पनि आश्वासन मात्र दिएर फर्किएका छन् ।
विशेष गरेर तराईमा भारतका कारण वर्षेनी डुवान हुने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानून, महासन्धि र दुई देशबीचको समझदारीविरुद्ध भारतले नेपालको सिमानामा ठाउँठाउँमा बनाएका बाँधले हरेक वर्ष लाखौ विघा जमिन डुवानमा पर्ने गरेको छ । यस पटक पनि सोही कारणले तराईको धेरै क्षेत्र डुवानमा पर्यो ।
भारतले हेपाह प्रवृत्ति देखाएर नेपाल र भारतका सिमानामा पर्ने विभिन्न ठाउँ र शहर डुवानमा पर्ने गरी बाँधहरु बनाउँदा वर्षायाममा बाढी आउने र सुख्खायाममा पानीको अभाव हुने जस्ता समस्या देखिएको छ । सरकारले स्पष्ट रुपमा आफ्नो कुरा राख्न नसक्दा हरेक वर्ष यस्तो समस्या देखिने गरेको स्थानीयवासीले गुनासो गर्ने गरेका छन् । त्यसकारण स्वतन्त्र एवं सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको हैसियतले नेपालले उपभोग गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना गर्दै भारतलाई कूटनीतिक दवाव दिएर समस्याको स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था र सो बारे संसदमै छलफल गर्नुपर्ने अवस्थामा संसद वैठक स्थगित गरिनुलाई जायज ठानिएको छैन ।
विपक्षी मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै नेताहरु समेत अहिलेको बेलामा सदन स्थगित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भनिरहेका छन् । संसदमा कुनै कार्यसुचि नभएको भन्दै स्थगित गर्नुलाई सभामुखको कमजोरी ठानिएको छ । कांग्रेस संसदीय दलले विज्ञप्ति नै जारी गरेर संसद वैठक स्थगित भएको प्रति खेद व्यक्त गरेको छ भने त्यसलाई असंवेदनशील, अनुत्तरदायी र असहिष्णु समेत भनेको छ । सत्तापक्ष र विपक्षको कुरा नमिल्दा कार्यव्यवस्था समितिको वैठक बस्न सकेको छैन । तर विपतका बेला पक्ष र विपक्ष नभनी एक ढिक्का हुनुपर्नेमा सरकारले सहजकर्ताको भूमिका खेल्न नसकेको देखिन्छ ।
गृहमन्त्रीले सदनमा बोल्न नपाउने अवस्था आएपछि सभामुखले संसद स्थगित गरेको आरोप लगाइएको छ । तर एउटा सानो घटनालाई लिएर १० औं दिनसम्म संसदको वैठक रोकिनु संसदकै समेत अपमानका रुपमा लिइएको छ । केही हप्ता अघि प्रधानमन्त्री पहिला बोल्ने कि प्रतिपक्षी दलका नेता भन्ने विवादले निकै दिन संसद अवरुद्ध भएको थियो । त्यस्तै सोमवार पनि गृहमन्त्रीले पहिले बोल्ने कि, प्रतिपक्षी दलका नेताले भन्ने विषय नै वैठक स्थगित गर्नुको मुख्य कारण रहेको देखिन्छ । यस्ता ससाना वहसमा संसदको वैठक रोकिने हो भने संसदका धेरै प्रस्ताव, विधेयक र कार्यसुचि अलपत्र पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । तसर्थ सत्तारुढ दल, सभामुख, विपक्षी दल गम्भीर भएर संसद अवरुद्ध हुन नदिने वातावरण वनाउन जरुरी छ ।