प्रचण्ड र बाबुरामलाई ‘हेग’ पुर्याउने ‘बालसेना’को चेतावनी

काठमाडौं । दश वर्षे द्वन्द्वका बेला माओवादीले बाल सेनाका रुपमा प्रयोग गरेका कतिपय युवकयुवती अहिले पुष्पकमल दाहाल, डा.बाबुराम भट्टराईलगायत माओवादीका वरिष्ठ नेताहरुप्रति अत्यन्त रुष्ट देखिएका छन् । ‘सेना समायोजन’ का बखत योग्यता नपुगेको भन्दै अयोग्य घोषित गरेर घर पठाएका ‘वालसेना’ ले सरकारले आफूहरुको माग पूरा नगरे अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत ‘द हेग’जाने चेतावनी दिएका छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बहिर्गमित ‘जनमुक्ति सेना’ले पुनः स्थापनाका लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग प्रदान नगरे माओवादीका तत्कालीन नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराईलगायत द्वन्द्वसँग जोडिएकाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा पु¥याउने चेतावनी दिएका हुन् ।
पूर्व बाल लडाकुको संस्था बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिका इन्चार्ज लेनिन बिष्टलगायतका पूर्व माओवादी वाल सैनिकहरु उमेर छिप्पिदै जाँदा आपूmमाथि शोषण भएको अनुभव गर्न थालेका छन् । विष्टले त अन्तर्राष्ट्रिय अदालतकै ढोका ढक्ढक्याउँदै मानवअधिकार, बालअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको समेत उल्लंघन गर्ने पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अभियोग लगाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
गरिवका छोराछोरीले भविष्यमा युद्धमा प्रयोग हुन नपरोस् भन्ने कुराको विश्वव्यापी रुपमै सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा विष्टले भने ‘कि त प्रभावित बालबालिकाहरुका लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग गरियोस, कि त सरकार र सरोकारवाला पक्षले बालसैन्य भर्तीबाट भएको अधिकारको उल्लंघनको जिम्मेवारी लिइयोस् ।’
उनले सामाजिक न्यायमा आधारित भएर एकमुष्ठ सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम बनाएर लागु गर्न माग गरेका छन् । विष्टले आफूहरुको माग जायज भएको दावी गर्दै पूरा नभए अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत हेगमा उजूरीका लागि जान वाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । उनले आफूहरुलाई हेग जान वाध्य नपार्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष असिम लिम्बूले तीन महिनाभित्र छलफल गरेर निष्कर्षमा पु¥याउन आग्रह गर्दै माग पूरा नगरे प्रचण्ड र बाबुराम जेल जानुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
युद्ध अपराधमा धेरै नेताहरु जोडिइसकेकाले गम्भीर अवस्था आउने चेतावनी दिँदै लिम्बूले जायज माग तत्काल सम्बोधन नगरिए प्रचण्ड र बाबुरामलाई जेल जानबाट कसैले रोक्न नसक्ने दावी गरेका छन् ।
त्यस्तै बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका उपाध्यक्ष राजन थापाले शान्ति प्रक्रियाको एउटा हिस्सालाई सडकमा छाडेर शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको भ्रम फैलाइएको बताए । शान्तिप्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै बालसैन्यको मुद्दा सम्बोधन नभए सम्म शान्तिप्रक्रिया पूरा नहुने उनले बताए ।
उनीहरुका मागमा मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाताहरुले समेत गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् भने संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीहरुले यसबारे छानविन गर्ने वचन दिएका छन् ।
शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन गठन भएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता सम्वन्धी आयोग हाल नेतृत्वविहीन छन् । जसले गर्दा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका तमाम काम थाँती हुँदा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् भने पीडकहरु पनि त्रासमा बाँच्न वाध्य छन् । ती आयोगमा नेकपा र कांग्रेसले भागवण्डा गरेर कार्यकर्ता भर्ना गर्न प्रयास गरिरहेका छन् । तर उनीहरुबीच सहमति हुन सकेको छैन ।
शान्ति प्रक्रियालाई जतिसक्दो चाँडो टुंग्याउन नसके विदेशीले खेल्न सक्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ । हाल पनि देशीविदेशी शक्तिले शान्ति प्रक्रिया, मानवअधिकार र स्वतन्त्रताका नाममा विभिन्न खेल खेलिरहेका छन् । युद्ध अपराधीका रुपमा तत्कालिन विद्रोही पक्ष वा राज्यपक्ष जोसुकैलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चलाइयो भने त्यसले नेपाली राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल ल्याउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ । मानवअधिकार र त्योसँग गाँसिएका विषय कुनै एउटा देशको सरकार वा दलको चासोको विषय मात्र नभएर यो विश्वको सरोकारको विषय हुने उनीहरुको तर्क छ । त्यसैले सरकार, संसद, राजनीतिक दल सबै मिलेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम चाँडो टुंगोमा पुर्याउन आवश्यक देखिएको छ ।