विदेशी हस्तक्षेप

नेपालमा राजनीति, कूटनीति, मानव अधिकार, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्रनीति लगायतका विविध विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय दवाव, चासो र हस्तक्षेप बढिरहेको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको हैसियतले नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र महासम्मेलनमा हस्ताक्षर गरेपनि ससाना विषयमा समेत विदेशीहरुले हस्तक्षेप गर्दा नेपाललाई दिनप्रतिदिन आत्मनिर्णयको अधिकार गुमाउनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिदै गएको छ ।
मानवअधिकार सम्वन्धी सरकारले ल्याएको विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकले प्रस्तावित विधेयकले मानव अधिकारको क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पार्ने भन्दै नेपाल सरकारलाई आफ्नो असहमति पत्र बुझाएको छ । जेनेभामा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगका राजदूत मणिप्रसाद भट्टराई मार्फत प्रस्तावित विधेयकमा रहेका त्रुटी औँल्याउँदै सरकारलाई असहमति पत्र बुझाएका हुन् । सरकारले ल्याएको मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी नयाँ विधेयकमा मानव अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकार सीमित गर्ने प्रयास भएको र यसले मानव अधिकार सम्बन्धी काममा अंकुश लगाउने भन्दै मानवअधिकार आयोग, वुद्धिजीवी तथा प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध गर्दै आएका बेला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तावित विधेयकलाई लिएर असहमति जनाएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरु बारेका विशेष प्रतिवेदक बर्ननाड डुहाइम, गैरन्यायिक हत्याका विशेष प्रतिवेदक एग्नेस कोलामर्ड, मानव अधिकार प्रतिरक्षकको अवस्था सम्बन्धका विशेष प्रतिवेदक माइकल फोस्र्ट, न्यायाधीश र अधिवक्ताहरुको स्वतन्त्रता बारेका विशेष प्रतिवेदक डिएको गार्सिया, क्रुर, अमानवीय र अभद्र दण्डका प्रतिवेदक निल्स मेल्जर तथा शान्तिपूर्ण भेला हुने हकका प्रतिवेदक क्लेमेन्ट न्यालेतोम्सीले असहमति जनाएका छन् । विधेयकले मानव अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने देखिएको उनीहरुको दावी छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पेरिस प्रिन्सिपल भन्ने प्रस्ताव पारित गरेर मानव अधिकार सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड एकै किसिमको हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको थियो । सोही पेरिस सिद्धान्तका आधारमा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा संयुक्त राष्ट्रसंघले हरेक मुलुकलाई आदेश निर्देश गर्न सक्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञाताहरुको तर्क छ । मानवअधिकार विधेयक पारित भएको खण्डमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तहबाटै आफ्नो छवि बिग्रन सक्छ भन्ने कुरा समयमै बुझ्नुपर्छ भन्दै मानव अधिकारवादीहरुले सरकारलाई सचेत गराउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा मानव अधिकारको व्यवहार र परिभाषा गरिने हुँदा नेपाल सरकारको छुट्टै धारणा वा मापदण्ड हुँदैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री समेतलाई व्रिफिङ गरिसकेको छ । तर सरकारले विधेयक फिर्ता लिने कुनै छनक देखाएको छैन ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आफ्नो निगरानीमा राख्न खोजेको मानव अधिकार आयोगको आरोप छ । राष्ट्रसंघले पनि त्यस्तो परिस्थिति स्वीकार्ने अवस्था देखिदैन । राष्ट्रिय सुरक्षालगायत विभिन्न अंगलाई समेत मानव अधिकारको नत्थी लगाएर डोर्याउन खोजिएको पाइन्छ भने कूटनीति, राजनीति लगायत हरेक विषयमा राष्ट्रसंघले भने अनुसार गर्नुपर्ने भन्दै नेपालस्थित युएनडीपी कार्यालयले समेत राजनीतिक विषयमा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने गरेको पाइन्छ ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग लगायत १० वर्षे द्वन्द्वकालका मुद्दालाई यथासक्य छिटो किनारा लगाउनुपर्ने भन्दै युएनडीपीको पहलमा नेपालस्थित युरोपेली र अमेरिकी राजदूतहरुले दिएको वक्तव्य र आमनिर्वाचनका बेला काठमाडौंस्थित विदेशी नियोगका प्रमुखहरुले देखाएको अनाधिकृत चासो हेर्दा गैरन्यायिक हत्यादेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय कानून प्रभावित हुने विभिन्न विषयलाई उनीहरुले सुक्ष्मदर्शक यन्त्रले हेरिरहेको बुझिन्छ । त्यसकारण तत्सम्वन्धी नीति बनाउँदा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त तथा मान्यताको पनि हेक्का राख्नुपर्ने देखिएको हो ।