प्रधानमन्त्रीले किन गर्नुपर्यो मन्त्रीसँग सम्झौता ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच कार्यसम्पादन बारे लिखित सम्झौता भयो भन्दा धेरै आश्चर्यमा परेका छन् । दुई तिहाई वहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग सम्झौता होइन, निर्देशन दिनुपर्ने र मन्त्रीहरुले त्यो मान्नुपर्ने हो, मन्त्रीहरुले राष्ट्र र जनताका लागि काम गर्ने सपथ नै खाएका हुन्छन् । अनि फेरि प्रधानमन्त्रीले किन मन्त्रीसँग सम्झौता गर्नुपर्यो ? भन्ने प्रश्न धेरैका मनमा उब्जिएको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा सबै मन्त्रीलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले एक वर्षको सम्झौता गरेको र चार÷चार महिनामा कार्यसम्पादन रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने सहमति गरेको समाचारलाई धेरैले आश्चर्यका रुपमा लिएका छन् ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन सन्तोषजनक नभएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल त्यस्ता मन्त्रीलाई हटाउने भएका छन् । १७ महिना वितिसक्दा पनि गतिलो काम नभएको भन्दै सकारको आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्झौताले केही मनोवैज्ञानिक दवाव भने दिएको छ ।
चौतर्फी आलोचनाको उत्तर दिन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुसँग सम्झौता गरेपनि माओवादी र एमाले पृष्ठभूमिका मन्त्रीहरुलाई एउटै पानीजहाजमा यात्रा गराइरहेको स्थितिमा अधिकांस मन्त्रीहरु कर्तव्यच्युत देखिएपनि प्रधानमन्त्रीले तत्काल हटाउन सक्ने अवस्था देखिदैन ।
सरकारको नीति, वजेट कार्यान्वयन र जनताको अपेक्षा विपरित काम भइरहेको प्रधानमन्त्रीलाई अवगत नै छ । तर माओवादी पृष्ठभूमिका मन्त्रीहरुलाई हटाउँदा होस् या एमाले पृष्ठभूमिका मन्त्रीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्दा विभिन्न व्यक्तिको मुख ताक्नुपर्ने वाध्यता छ ।
ओलीका आफ्ना प्रियजनबाहेक विभिन्न गुटबाट आएका मन्त्री समेत भएकाले उनीहरुलाई हटाउँदा ती मन्त्रीलाई संरक्षण गर्ने नेताहरु समेत रुष्ट हुने अवस्था आउँछ । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले भनेझै कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार काम नभएमा कारवाही गरेर शुद्धिकरण गर्दै जाने कुरामा विश्वस्त हुने ठाउँ देखिदैन ।
वर्तमान सरकारले कैयन् राम्रा कामको शुरुवात गर्न खोजेपनि त्यसलाई निर्णायक मोडमा नपुर्याउँदा अहिले पनि कैयन् आयोजनाहरु अलपत्र छन् भने मन्त्रिपरिषद्भित्रै अविश्वास, तनाव र अन्तर्घातको अवस्था देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफन्तजनहरुसँगको भेटघाटमा आफ्नो आयोजना र कार्यक्रमबारे पार्टीका उच्चतहका नेताहरुलाई समेत बुझाउन नसकेको भन्दै आत्माआलोचना गरेका छन् ।
नेकपा निकट कतिपय वुद्धिजीवीले ओली सरकारले व्यवस्थापकीय क्षमता देखाउन नसकेको र लाचार बन्दै गएको विश्लेषण गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसको कमीकमजोरीबाट विरक्तिएका कतिपय मतदाताले समेत नेकपालाई मतदान गरेका थिए भने अहिले आएर नेकपाभित्रै विभिन्न गुटहरु हुँदा पार्टी कमजोर बन्दै गएको सोही पार्टीका समर्थकहरुले नै विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले केही दिनअघि एक दैनिक पत्रिकामा लेख लेख्दै अग्रसर हुनुको सट्टा सरकार रियाक्टिभ भइरहेको र प्रोएक्टिभ हुन नसकेको विश्लेषण गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सबै काम जिम्मा लिन खोज्दा समस्या बढेको र उनलाई धपेडी भइरहेको धेरैको विश्लेषण छ ।
यस्तै सबै काम जिम्मा लिएपनि कार्यकारीपन देखाउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्नेहरु धेरै छन् । सरकारभित्रै रहेको समाजवादी पार्टी समेत कुनै दिन प्रतिपक्षमा उभियो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ भन्दै प्रा. पोखरेलले मेलम्ची आयोजनादेखि लिएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अलपत्र परेको, रविन्द्र अधिकारीको मृत्युपछि गठित आयोगको रिपोर्ट अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएको, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिमा दुरावस्था देखिएको, कूटनीति अलमलिएको, हुलाकी राजमार्गदेखि लिएर चीनलाई सुम्पिएका बुढीगण्डकी आयोजनालगायतका विभिन्न परियोजनामा धुलो लागेको उनको विश्लेषण छ ।
आफ्नै कार्यशैलीका कारण सरकार घेराबन्दीमा परेको र यस्तो स्थिति रहने हो भने मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर केही नहुने कतिपय वुद्धिजीवीको तर्क छ ।