कश्मीरबारे किन बोलेन काठमाडौं ?

काठमाडौं । जम्मु कश्मीरलाई दिदै आएको स्वायत्त राज्यको विशेष अधिकार खारेज गर्दै भारत सरकारले संविधानको धारा ३७० खारेज गरेपछि काश्मीर विवाद नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । भारतले कठोर नीति लिएपछि त्यसले दक्षिण एसियामा कस्तो कूटनीति, रणनीति र सामरिक प्रभाव पर्छ भन्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । सार्कको अध्यक्ष रहेको नेपालका लागि समेत यो प्रश्न निकै जल्दोवल्दो भएको छ । सार्क अध्यक्षको हैसयितमा रहेको नेपालले यस विषयमा काठमाडौं पहिला बोल्नुपर्ने हो तर हालसम्म किन बोलेको छैन ।
कास्मिरका बारेमा नेपाल सरकारले होसियारीपूर्वक टिप्पणी गर्नुपर्ने पुराना कूटनीतिज्ञहरुको सुझाव छ । विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कास्मिर बारे पार्टी होइन देश बोल्नुपर्छ भन्दै पन्छिएको छ भने सत्तारुढ नेकपा पनि सो बारे बेखवर रहेको छ । नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भेनेजुयला प्रकरणबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने भन्दै कास्मिरको मामिला भारतको आन्तरिक भएपनि सार्कको अध्यक्षको हैसियतले नेपाल सतर्क रहेर बोल्नु पर्ने बताएका छन् ।
यस्तै अन्य विभिन्न परराष्ट्रविद्हरुले सो घटना अत्यन्त सम्वेदनशील भएको हुँदा नेपालले कुनै टिप्पणी गर्दा कसैलाई पनि चिढ्याउन नहुने सल्लाह दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज स्वदेश फर्किएपछि सरकारको आधिकारिक धारणा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
ठूला दलहरुबाटै स्पष्ट धारणा नआउँदा त्यसले थप आशंका पैदा गराएको छ भने अमेरिका, चीन, वेलायत जस्ता मुलुकहरुले कास्मिरमा शान्ति कायम होस् भन्ने चाहेको बताएका छन् ।
यस्तै वंगलादेश, माल्दिभ्स, श्रीलंकालगायत मुलुकहरुले कास्मिरको मामिलालाई भारतको आन्तरिक मामिला भन्दै खासै टिप्पणी गरेका छैनन् । भारत र पाकिस्तानबीच तनाव निकै बढ्दै गएकाले त्यसले सार्कलाई निकै ठूलो क्षति पु¥याउने राजनीति र कूटनीतिका विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
भारत र पाकिस्तानबीचको विवादकै कारण सार्कको बैठक बस्न सकेको छैन भने कास्मिर विवादले भारत–पाकिस्तनबीच बढ्ने द्वन्द्वले सार्कको भविष्य अन्यौलमा परेको छ ।
सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान विभाजित भएपछि पाकिस्तानले जम्मु–कास्मिर अधिराज्यलाई कब्जा गर्न आफ्नो सेना पठाएको थियो भने केही भूभाग कब्जा गरेर त्यसलाई पाकिस्तान अधिनस्थ कास्मिर भन्न थालियो ।
राजा हरि सिंहले दिल्लीलाई कास्मिर बुझाएपछि स्थिति सुध्रिनुको सट्टा विग्रदै गयो । लाइन अफ कन्ट्रोल बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धको परिभाषा गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री अटल विहारी वाजपेयीले नरम नीति अपनाए पनि यसले काम गरेन ।
जम्मु–कास्मिरको विवादलाई लिएर ७० वर्षअघिदेखि पाकिस्तान र भारतबीच तनाव चलिरहेको अवस्था छ । वितेका ३० वर्षमा ४२ हजार भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको कास्मिरको विवाद कुन मोडमा जान्छ भन्ने अझै स्पष्ट देखिदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघले सर्वसाधारणलाई समेत दुःख हुने गरेर कास्मिरमा मानवअधिकारको स्थिति झन् बिग्रन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रवक्ता रुपट कोलभिलले कास्मिरमा सञ्चार विच्छेद गरिएको, कैयन् नेता पक्राउ परेको र राजनीतिक भेला गर्न समेत प्रतिवन्ध लगाइएको भन्दै त्यसले मानवअधिकारको अवस्था कमजोर बनाएको बताएका छन् ।
उता भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशवासीका नाममा गरेको सम्वोधनमा त्यहाँ चाँडै चुनाव गराउने वचन दिएका छन् भने आतंकवाद, पृथकतावाद र भ्रष्टाचार जस्ता समस्या समाधान गर्न पनि भारत सरकारले लिएको कदमले मद्दत पुग्ने दावी गरेका छन् ।
यसैबीच भारतका विदेश सचिव विजयकेशव गोखलेले नेपाली राजदूत निलाम्वर आचार्यलाई बोलाएर कास्मिर बारे केन्द्र सरकारले लिएको निर्णयले दक्षिण एसियामा अस्थिरता नहुने बताएका छन् । पाकिस्तान वाहेक दक्षिण एसियाका अन्य राजदूतलाई गोखलेले व्रिफिङ गरेका थिए ।
उता पाकिस्तानले भारतसँग कूटनीतिक सम्वन्ध तोड्दै आफ्ना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ भने भारतका राजदूतलाई पनि फिर्ता जाने आदेश दिएको छ । पाकिस्तानले भारतसँगको व्यापारिक सम्वन्ध पनि तोडेको छ ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफ्ना सेनालाई युद्धका लागि तयार रहन निर्देशन दिएका छन् । प्रम खानले कश्मीरका लागि अन्तिम थोपा रगत बाँकी रहेसम्म लड्ने बताएका छन् । उनले भारतीय प्रशासनमा रहेको कश्मीरी भूमिमा भारतले जातीय नरसंहार गरिरहेको समेत आरोप लगाएका छन् । पाकिस्तानको संसदमा बोल्दै उनले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारलाई हिटलरको नेतृत्वमा रहेको नाजी जर्मनीसँग तुलना समेत गरेका छन् ।
पाकिस्तान र भारत दुबै मुलुकले कश्मीरमा आफ्नो सार्वभौमिकता दाबी गर्दै आएका छन् । कश्मीरकै विषयलाई लिएर दुई मुलुकबीच दुईपटक युद्ध भइसकेको छ ।
भारतले लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि चीनले त्यसको कडा विरोध गरेको छ । चीन सरकारको निगरानीमा प्रकाशित ग्लोवल टाइम्स पत्रिकाले भारतले चीनको भूभागलाई आफ्नो राज्यमा समेटेको भन्दै विरोध गरेको छ ।
श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रणिल विक्रमा सिंगेले कास्मिरको मामिलालाई आन्तरिक विषय भन्दै लद्दाखका बारेमा भारतले गरेको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । लद्दाख वौद्ध धर्मावलम्वीको भूमि भएकाले त्यसलाई छुट्टै राज्यको मान्यता दिनुपर्ने उनको धारणा छ ।
आफ्ना माग पूरा भएको भन्दै लद्दाखको प्रमुख सहर लेहमा खुशीयाली मनाइएको छ ।