गैरसरकारी संस्थाको गैरकानूनी धन्दा

काठमाडौं । परोपकारका नाममा नेपालमा खुलेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था मध्ये धेरैले अधिकार र बजेटको दुरुपयोग गरिरहेको पाइएको छ । गरिबी निवारण, उपकार, मानव वेचविखन, लैगिंक समानता, घरेलु हिंसालगायतका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने भन्दै नेपालका जिल्ला–जिल्लामा पुगेका अधिकांश आइएनजिओका गतिविधिहरु शंकास्पद पाइएपनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
नेपाल र नेपालीका नाममा ल्याएको रकम आइएनजिओले एक खर्ब दुई अर्ब लुकाएको खबर सार्वजनिक भएकोछ । त्यस्तो रकम जफत गर्न महालेखा परीक्षक कार्यालयले सरकारलाई निर्देशन दिएको बुझिएको छ ।
सरकारलाई छलेर त्यस्तो रकम भित्र्याइएको, कानून उल्लंघन गरिएको र सरकारको निर्देशन विरुद्ध हिडिरहेको अवस्थामा त्यस्ता आइएनजिओको दर्ता खारेज गरेर सञ्चालकमाथि कारवाही गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
सरकारको जानकारी बेगर नेपालमा सयौं करोड रुपैयाँ भित्रिनु र त्यो कहाँ कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने कुरा सरकारलाई जानकारी नहुनुले आइएनजिओहरुले मनलाग्दी खर्च गरेको प्रष्ट हुन्छ । त्यस्तो रकम परोपकारमा मात्र गइरहेको छ कि नेपाल–नेपालीबिच तिक्तता ल्याउन पनि खर्च भएको छ भन्ने बारेमा गहन अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर उच्च पदस्थ अधिकारी एवं वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरुले समेत आइएनजीओहरुबाट विभिन्न किसिमका फाइदा लिइरहेकाले कतैबाट अनुगमन नभएको स्रोतको दावी छ ।
सरकारका विभिन्न संरचनामा बस्ने व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरुलाई आकर्षक जागिर दिने, राजनीतिज्ञहरुलाई विदेश भ्रमण गराउने, चुनावमा खर्च दिने र गाउँगाउँमा खुलेका एनजिओलाई विभिन्न पार्टीको संरक्षणमा आइएनजिओले संचालन गरेको समेत पाइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत अपारदर्शी लगानी बढ्दै गएकोमा सुरक्षा निकायहरु पनि चनाखो हुनुपर्ने विज्ञहरुले औल्याएका छन् । गैरसरकारी संस्थाको नियामक निकाय समाज कल्याण परिषद्मा पनि दातृ निकायको घुसपैठ भएको आशंका गर्न थालिएको छ । सरकारको नीति र निर्देशन विरुद्ध अमेरिकी सहायता नियोग युएसएआईडीले अपारदर्शी ढंगले लगानी गरेको र प्रारम्भिक छानविनमा सात वटा आइएनजिओ रहस्यको घेरामा परेको देखिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयलाई प्रभावमा पारेर एक अर्ब भन्दा बढीको परियोजना स्वीकृत गराउन आइएनजिओहरु सफल हुनुलाई रहस्यमय मानिएको छ । सरकारको विकास सहायता नीतिअनुसार हुनुपर्नेमा दाताको दवावमा परेर अर्थमन्त्रालय समेतले राष्ट्रिय हित विरुद्ध काम गरेको आरोप लागेको छ ।
एकद्वार प्रणालीअनुसार हुनुपर्नेमा अर्थमन्त्रालयबाट कसरी उनीहरुले कार्यक्रम स्वीकृत गराए भन्ने प्रश्न आफैंमा रहस्यमय देखिन्छ भने आईएफएस, वल्र्ड एजुकेशन, एफएचआई, थ्री सिक्स्टी, मर्सिकर्पलगायतका संस्थाले करोडौं रुपैयाँका आयोजना सञ्चालन गर्दा सरकारको नीति पालना नगरेको सरकारी अधिकारीहरुले नै स्वीकार गरेका छन् ।
स्रोत भन्छ “युएसआईडीको कार्यक्रमलाई अर्थमन्त्रालयले समर्थन र साथ दिएको घटना आफैंमा रहस्यमय मानिन्छ । उच्चपदस्थ राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारीहरुलाई दवाव र प्रभावमा पारेर योजना स्वीकृत गराएको बुझिन्छ भने त्यसले भोलि ल्याउन सक्ने संकट अहिले नै कल्पना गर्न सकिदैन ।”
देशका विभिन्न भागमा अर्बौं रुपैयाँका परियोजना लगेर जात, धर्म, सम्प्रदाय र क्षेत्रका बारेमा विवाद चर्काउने एवं राष्ट्रिय एकतालाई समेत कमजोर बनाउने स्कुलिङका लागि समेत विदेशी पैसाको दुरुपयोग भइरहेको कानून मन्त्रालयका पूर्वसचिव मोहन वन्जाडेलगायतले तर्क गरेका छन् ।

अचल सम्पत्ति रोक्का !
सरकारले एनजीओ/आईएनजीओको नाममा रहेका जग्गाजमिन, भवन तथा सवारी साधन बिक्रीमा रोक लगाएको छ । गृह मन्त्रालयले रोक्का गर्न पत्र पठाएपछि मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले गैरसरकारी संस्थाका नाममा भएका अचल सम्पत्ति बिक्रीमा रोक लगाइसकेको बताइएको छ ।
अतिक्रमित जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन र त्यसपछि हुने अनुसन्धान प्रक्रिया नटुंगिएसम्म सामाजिक परियोजना तथा विकास निर्माणका नाममा भित्रिएका आईएनजीओ र उक्त रकम खर्च गर्दै आएका एनजीओको अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न गृहले गत जेठमा सबै प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नापी र मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएर गैरसरकारी संस्थाका नाममा भएका सबै अचल सम्पत्ति रोक्का राखिएको बताइएको छ । परियोजना सम्झौता सकिएपछि अचल सम्पत्ति दुरुपयोग हुन सक्ने देखेर यस्तो कदम चालिएको बताइएको छ ।
मन्त्रिस्तरीय उक्त निर्णय अर्को व्यवस्था नभएसम्म कायम रहने गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।