नेकपाका अध्यक्षबीच विश्वासको संकट

काठमाडौं । सत्तारुढ दलका दुई अध्यक्षबीच विश्वासको संकट देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली उपचारका लागि सिंगापुर गएका बेला पुष्पकमल दाहालले ओलीविरुद्ध निकै सक्रियता देखाएका छन् । उनले पूर्व एमालेका नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायतका विभिन्न नेतासँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेपछि ओली निकटहरुले यसलाई रहस्यमय भनेका छन् ।
साउन २८ गते नेकपाको सचिवालय बैठक डाकिएको छ । त्यो भन्दा पहिले आ–आफ्ना निकट नेता, कार्यकर्ताको अवस्था सुरक्षित गर्न माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल, वामदेव गौतम आदि नेताहरु भित्रभित्रै गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
सोमबार माधव नेपालसँग भेटवार्ता गरेका दाहालले नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापासँग पनि सम्वाद गरिसकेको हुँदा कतिपयले यसलाई ओलीलाई कमजोर बनाउने रणनीतिका रुपमा लिएका छन् ।
आपसमा विश्वास, एकता र भरोसा बढ्नुपर्नेमा नेकपाभित्र ध्रुविकरण बढ्दै गएको पुराना नेताहरुको विश्लेषण छ । प्रचण्डनिकट बनेका वामदेव गौतम पुनः ओली निकट बनेको चर्चा छ । भीम रावललगायतका धेरै नेता ओलीसँग टाढिनु र माओवादी पृष्ठभूमिका रामबहादुर थापा लगायत कैयन नेता ओलीसँग निकट बन्दै जानुलाई ध्रुविकरणको नयाँ सिलसिलाका रुपमा हेरिएको छ ।
ओलीलाई कमजोर बनाएर आफू प्रधानमन्त्री बन्न चाहने दाहालको मनसाय बेलाबेला सतहमा आउने गरेको छ । पहिले पनि दाहालका यस्ता व्यवहारले ओलीलाई सशंकित बनाएको देखिन्छ ।
राजनीतिक जीवन मात्र होइन, व्यक्तिगत जीवन समेत खतरामा परेकाले दाहालले आत्मरक्षाका लागि केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको दलमा प्रवेश गरेर सुरक्षित हुन खोजेको धेरैको विश्लेषण छ ।
केही दिनयता दाहाल र ओलीबीच तिक्तता बढ्दै गएपछि दाहाललाई ओलीसँग अलग गराउन विभिन्न विदेशी शक्तिहरु समेत लागेको पाइएको छ । पार्टी एकताले पूर्णता पाउन नसक्नु र दुई अध्यक्षबीच विश्वासको संकट गहिरिदै जाँदा ओली र दाहालबीचको एकता धेरै टिक्दैन भन्ने विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ । एकता भाँडिए त्यसको असर सवैभन्दा बढी दाहाललाई नै हुने र उनी निकै ठूलो संकटको भुमरीमा पर्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
अध्यक्ष ओली विदेश भ्रमणमा रहेका बेला अर्का अध्यक्ष दाहालले उनलाई झस्काउने कुनै न कुनै गतिविधि गरिरहन्छन् । केही महिना अघि ओली स्वीट्जरल्याण्ड गएका बेला भेनेजुयलाका बारेमा अमेरिकाप्रति कडा कटाक्ष गरेर सरकार र पार्टीलाई विवादमा तानेका दाहालले ओली भारत गएका बेला ३०÷३० महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको भन्दै भारतका अघि ओलीको ओज घटाउने प्रयास गरे । यसपटक ओली सिंगापुर गएका बेला पूर्वराजाका बारेमा बोलेर पार्टीलाई विवादमा तानेका छन् भने ओलीलाई कमजोर पार्न निकै चलखेल गरिरहेका छन् ।
वैचारिक आधारमा पनि विवाद
नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा केही नेताले असहमति जनाउन थालेका छन् । ‘जनताको वहुदलीय जनवाद’ र ‘जनताको जनवाद’ जस्ता वैचारिक आधारमा पार्टीभित्र विवाद बढिरहेको स्थिति छ । पुराना नेता वामदेव गौतमले समाजवाद लक्षित कार्यक्रम किटान गरेरै जानुपर्ने भन्दै माधव नेपालको नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
प्रतिवेदनलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै गौतमले आफूले धेरै पटक दिएका सुझाव त्यसमा नसमेटिएको आरोप छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद आवश्यक भएको तर्क गर्दै नेकपाको कार्यक्रम समाजवाद नै हो भन्न नसक्नु कमजोरी भएको गौतमको विश्लेषण छ ।
माओवादी केन्द्र र एमाले पृृष्ठभूमिका नेताहरु प्रतिवेदनबारे फरक ढंगले व्याख्या गरिरहेका छन् । यसले भविष्यमा पनि विवाद ल्याउन सक्ने देखिएको छ । मदन भण्डारीले अघि सारेको वहुदलीय जनवादलाई मिल्काउन खोजिएको भन्दै कैयन नेताले अहिलेको बाटो स्पष्ट नभएको विश्लेषण गरेका छन् ।
त्यस्तै भण्डारी भन्दा फरक मत राख्ने पुष्पकमल दाहाललगायतका नेताले जनताको जनवाद भनेपनि त्यसको चुरो के हो भन्ने स्पष्ट नभएको केही नेताको विश्लेषण छ । जनताको जनवाद लेखेर जाने कुरामा नेताहरु वाध्यतावस सहमत भएका थिए ।
पार्टीको मुख्य लाइन के हो भन्ने स्पष्ट नगरेसम्म एकता प्रक्रिया अलमलिने अवस्था आएपछि वाध्यतापूवक जनताको जनवाद लेखेर आपसी मनोमालिन्य टुंग्याउन खोजिएको छ । तर संविधानमै आर्थिक, सामाजिक लक्ष्य ‘समाजवाद उन्मुख’ भनिएकाले पार्टीले सोही स्पिरिट अनुसार प्रतिवेदनमा स्पष्ट गर्नुपथ्र्यो भन्ने गौतमलगायतका केही नेताको तर्क छ ।
समाजवादी कार्यक्रमलाई किन उपेक्षा गरियो भन्ने प्रश्नले पार्टीभित्र वहस चर्काएको छ । यसको चित्त बुझ्दो उत्तर नआएमा आउँदा दिनका वैठक र महाधिवेशनसम्म पनि वहस चलिरहने देखिन्छ ।
केपी ओली स्वदेश फर्किएपछि पार्टी नयाँ ढंगले अघि बढ्ने विश्वास गरिएको छ भने नजिकिदै गरेको दशै भन्दा पहिले नै सरकार तथा पार्टीमा केही परिवर्तन हुन सक्ने बताइएको छ । तर सवैलाई समेट्नु पर्ने र भागवण्डा मिलाउनुपर्ने वाध्यता एकातिर छ भने अर्कातिर बाहिरी शक्तिको घेराबन्दीमा परेको सरकारले आफूलाई विगतका कमिकमजोरीबाट मुक्त गर्न सकेन भने ठूलो राजनीतिक आँधिबेहरी भोग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।