शान्ति प्रक्रियामाथि ख्यालठट्टा !

काठमाडौं । एमनेष्टी इन्टरनेशनललगायतका चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बारेमा ख्यालठट्टा हुन थालेको टिप्पणी गरेका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच, ट्रायल इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसीजे) ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय दिने सवालमा गरेका बाचाहरू पूरा नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
२०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि केपी शर्मा ओलीले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक गरेको निर्देशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्डअनुरुप बनाउने वाचा गरेका थिए । यद्यपि सरकारले कहिल्यै कानुन संशोधन नगरेको बरू पर्याप्त परामर्शविना नै संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूमा आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई अघि नबढाएको उनीहरूको आरोप छ ।
यता सत्तारुढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकै पटक ती चार वटा संस्थाले विज्ञप्ति निकालेर शान्ति प्रक्रिया भाँड्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । दाहालले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगे पनि त्यहाँ आफू हिरो हुने बताएका छन् । कतिपय मानवअधिकारवादीहरुले युद्ध अपराधलगायतका जघन्य अपराध एवं कसुरमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याइने गरेको उल्लेख गर्दै पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिले उनी मनोवैज्ञानिक रुपमा विचलित भएको केहीले आरोप लगाएका छन् ।
कूटनीतिक दवावले मात्रै संक्रमणकालिन न्याय टुंगो लाग्छ कि राजनीतिक दलहरुको व्यवहारले न्याय अलमलिएको हो भन्ने कुरामा पनि वहस भइरहेको छ ।
शान्ति प्रक्रियाको १३ वर्ष पुगिसक्दा पनि नेताहरू निहित स्वार्थमा लागेको, राजनीतिकरण गरेको र पीडितहरूको पीडामा खेलिरहेको आरोप लगाउँदै आईसीजेका एसिया प्यासिफिक निर्देशक फ्रेडरिक रवास्कीले पीडितहरूलाई न्याय दिन र पीडकहरूलाई जवाफदेही बनाउने कामको प्रगति शून्य रहेको बताएका छन् ।
दश वर्षे द्वन्द्वका पीडितहरु न्याय पाउने आशा मरिसकेको बताउँछन् । १५ वर्षसम्म पनि न्याय नपाउनु पीडादायी भएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्व अध्यक्ष सुमन अधिकारीको तर्क छ । गणतन्त्र पछि कांग्रेस र कम्युनिष्टबीच दुरी बढ्दा संक्रमणकालिन न्यायिक प्रक्रिया समेत धरापमा परेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघलगायतले समेत चासो लिएको हँुँदा संक्रमणकालिन न्याय सधैँका लागि ओझेलमा पर्ने सम्भावना देखिदैन । तर सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) र वेपत्ता सम्वन्धी छानविन आयोगको म्याद सकिएको झण्डै ६ महिना वितेपनि त्यसमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले निकै चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सत्तारुढ र विपक्षी दलले भागवण्डा मिलाएर पदाधिकारीमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति गर्न चाहेका छन् । सशस्त्र संघर्षमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित भएकाहरूको साझा संस्था ‘द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी’ले पनि आयोगहरूमा आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित गर्न र द्वन्द्व पीडितको पनि प्रतिनिधित्व गराउन माग गर्दै आएको छ । पदाधिकारी चयन हुन नसक्नुको मुख्य समस्या भनेकै त्यही हो ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि नेपाल आफंै सक्षम रहेको र सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाले यसमा काम गरिरहेको बताएका छन् । उनले अहिले केही बढी समय लिनुको कारण पनि सत्य निरुपणसम्बन्धी आयोग अझ बढी विश्वसनीय बनोस् भन्ने नै रहेको बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसँग सम्बन्धित संस्थाहरुले संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा नेपाल सरकार र नेताहरुको नियतमाथि प्रश्न उठाएपछि सरकारले शान्ति प्रक्रियाका अन्तिम काम टुंगो लगाउन आफै सक्षम रहेको भन्दै आन्तरिक मामिलामा गिजोल्ने काम नगर्न आग्रह गरेको छ ।
नेपालले विश्वलाई नै सन्देश दिने गरी शान्ति प्रक्रिया आफ्नै विशेषतामा सफल बनाएको र शान्ति प्रक्रियाका राजनीतिक तथा सैन्य समाधान मौलिक ढंगले भइसकेको स्मरण गराउँदै मन्त्री ज्ञवालीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम पनि आफ्नै ढंगले टुंग्याउने स्पष्ट पारेका छन् ।
मन्त्री ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चिन्तालाई सकारात्मक रुपमा लिइने, तर नेपालको सर्वाधिक सफल शान्ति प्रक्रियालाई कतैबाट पनि गिजोल्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
शान्ति प्रक्रियालाई नेपालले आफ्नै विधि र प्रक्रियाबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार टुंगो लगाउन सकेन भने विदेशी हस्तक्षेप हुने सम्भावना बढ्ने मानवअधिकारवादीहरु बताउँछन् । त्यसले पनि काम गरेन भने विदेशी शक्तिले मोर्चाबन्दी गरेर नेपाललाई ठूलो कूटनीतिक दवाव दिन सक्ने र अन्ततः आर्थिक नाकाबन्दी समेत गर्न सक्ने भएकाले संक्रमणकालिन न्यायलाई खेलाँची गर्न नहुने राजनीतिज्ञ तथा मानवअधिकारवादीहरुले बताएका छन् ।