ओली सरकारलाई देवको ‘दनक’

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले जम्मू कस्मीरबारे धारणा सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । कश्मीरको बिषयलालाई अरु छिमेकी मुलुकहरुले आआफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका बेला नेपाल मौन बस्नु सफल कूटनीतिक परम्परा बिपरित नहुने भन्दै उनले राष्ट्रिय सहमतिका साथ धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । ‘परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीज्युले नजिकबाट नियाल्दैछौ भन्नुभयो । यो नियाल्ने काम कहिलेसम्म हुन्छ ? आँट छ भने यो सरकारले बोलोस् ।’ उनले भने, ‘अनिमात्र नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रतिक्रिया दिनेछ ।’
बर्तमान सरकारको पछिल्लो कार्यशैली हेर्दा सरकार उत्तरतिर फर्कने प्रयत्न गर्दैछ भन्ने सन्देश गएको छ । नेता देवले यसले नेपाललाई भविश्यमा समस्या पार्ने चेतावनी दिए । उनले भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा असन्तुलन पैदा हुँदा पर्नसक्ने सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक असरबारे समयमै सोच्न सरकारसँग आग्रह गरे । नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपालले आफ्नो चासोका विषयमा अडानका साथ प्रस्तुत हुन नसकेको आरोप उनले लगाए ।
यसैबिच जम्मु कास्मीरलाई दिदंै आएको स्वायत्त राज्यको विशेष अधिकार खारेज गर्दै भारत सरकारले संविधानको धारा ३७० खारेज गरेपछि काश्मीर विवाद नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । कास्मिरका बारेमा नेपाल सरकारले होसियारीपूर्वक आफनो भनाई सार्वजनिक गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कश्मीर घटनालाई नजिकबाट नियालिरेको बताएका छन् । त्यसबाहेक नेपाल सरकारले थप केही बोलेको छैन । नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भेनेजुयला प्रकरणबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने भन्दै कास्मिरको मामिला भारतको आन्तरिक भएपनि सार्कको अध्यक्षको हैसियतले नेपाल सतर्क रहेर बोल्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान विभाजित भएपछि पाकिस्तानले जम्मु–कास्मिर अधिराज्यलाई कब्जा गर्न आफ्नो सेना पठाएको थियो भने केही भूभाग कब्जा गरेर त्यसलाई पाकिस्तान अधिनस्थ कास्मिर भन्न थालियो ।
राजा हरि सिंहले दिल्लीलाई कास्मिर बुझाएपछि स्थिति सुध्रिनुको सट्टा विग्रदै गयो । लाइन अफ कन्ट्रोल बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धको परिभाषा गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री अटल विहारी वाजपेयीले नरम नीति अपनाए पनि यसले काम गरेन ।
जम्मु–कास्मिरको विवादलाई लिएर ७० वर्षअघिदेखि पाकिस्तान र भारतबीच तनाव चलिरहेको अवस्था छ । वितेका ३० वर्षमा ४२ हजार भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको कास्मिरको विवाद कुन मोडमा जान्छ भन्ने अझै स्पष्ट देखिदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघले सर्वसाधारणलाई समेत दुःख हुने गरेर कास्मिरमा मानवअधिकारको स्थिति झन् बिग्रन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
पाकिस्तानले भारतसँग कूटनीतिक र व्यापाकि सम्वन्ध तोडिसकेको छ भने भारतसँग वार्ता गर्ने विषय सकिएको र युद्धको खतरा बढ्दै गएको पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले चेतावनी दिएका छन् ।