जनप्रतिनिधिले सुबिधा बढाएको भन्दै मुद्दा

काठमाडौं । केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म विभिन्न राजनीतिक निकायमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै चौतर्फी रुपमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
सिंहदरबारदेखि वडा तहसम्म सरकार भएको अनुभूति गराउन संवैधानिक व्यवस्था गरिएपनि पारदर्शिता, सुशासन र आर्थिक अनुशासन अभावका कारण गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश र केन्द्र सरकार समेत आलोचनाको शिकार भएको छ । जनप्रतिनिधिहरुले तलवभत्ता मात्र होइन, करोडौं रुपैयाँ पर्ने गाडी, मोटरसाइकललगायतका सुविधा लिएको भन्दै आलोचनाका स्वरहरु बढेका छन । यस्ता भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोग रोक्न भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले प्रदेश १ बाहेकका सबै प्रदेशले संविधानको गम्भिर उल्लंघन गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई मासिक रुपमा पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहित सुविधा दिने ऐनहरू जारी गरी करोडौँ रकम सिध्याएको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशसँगै प्रदेश २, ३, ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधानको गम्भीर उल्लघंन गरेको भन्दै उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । ‘संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ मा जनप्रतिनिधिलाई तलब, ज्यालासहित सुविधा दिने उल्लेख नगरी सुविधा मात्रै दिने उल्लेख गरेको छ,’ भन्दै अधिवक्ता ओलीले प्रदेश १ ले नेपालको संविधानअनुसार नै सुविधा मात्रै लिने ऐन बनाएर कार्यान्वयन गरेको बताएका छन् । अरु प्रदेशले राज्यको करोडौँ रुपैयाँ सिध्याइरहेको र यो संविधान विपरीत हो भन्ने उनको तर्क छ ।