नेपाल–भारत संयुक्त वैठकमा के–के भयो ?

काठमाडौं । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौ वैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरिय आयोगको वैठकमा भाग लिएर भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर स्वदेश फर्किसकेका छन् ।
नेपाल भारत संयुक्त वार्तामा सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्नेदेखि लिएर ईपीजीको प्रतिवेदनका बारेमा पनि छलफल भएको बताइएको छ । सन्धि पुनरावलोकनको जिम्मा दुई देशका परराष्ट्र सचिवलाई दिइएको परराष्ट्र मन्त्रालयस्रोतले जनाएको छ ।
पारस्परिक साझेदारी र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतीय विदेशमन्त्री सुव्रमण्यम जयशंकरको सहअध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकमा दुवै पक्षले नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै पक्षको समीक्षा गर्नुका साथै सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, आर्थिक साझेदारी, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रका साथै संस्कृति र शिक्षामा केन्द्रित रहेर छलफल गरेका थिए । बितेका दुई वर्षमा दुवै देशबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणपछि नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै पक्षले गति लिएकामा संयुक्त आयोगले खुशी व्यक्त गरेको छ । बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय मञ्चहरुमा दुई देशबीच सहयोग आदानप्रदान गर्नेबारेमा पनि गहन छलफल भएको थियो ।
मोतिहारी–अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन, हुलाकी राजमार्गका चारखण्ड निर्माणमा भएको प्रगति, भूकम्पपछि नुवाकोट र गोरखा जिल्लामा सर्वसाधारणका आवास निर्माण सम्पन्न भएकामा आयोगको बैठकमा प्रशन्नता प्रकट भएको थियो ।
बैठकमा जयनगर–जनकपुर, जोगवनी –विराटनगर, सीमा पार रेल परियोजना र विराटनगरमा एकीकृत जाँचचौकी निर्माणमा प्राप्त उपलब्धिको समीक्षा भएको थियो । भारतको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विकास निर्माणका परियोजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन दुवै देशले सहमति जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन् २०१८ को भारत भ्रमणका बेला रक्सोल–काठमाडौ विद्युतीय रेल लाइन, आन्तरिक जलमार्ग र कृषि क्षेत्रमा साझेदारी गर्ने सम्बन्धमा भएका नयाँ सहमति र तिनमा भएका प्रगतिप्रति आयोगले सन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
दुवै देशले व्यापार पारवहन र रेलसेवासम्बन्धी सन्धि सम्झौतालाई शीघ्र निष्कर्षमा पु¥याउन सहमति जनाएका छन् । दुई देशबीचका प्रमुख सीमानाकामा व्यापार तथा पारवहनलाई सहज तुल्याउने भौतिक पूर्वाधारको मर्मतसम्भार एवं स्तरोन्नति गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् ।
सीमा क्षेत्रमा रहेका जनताका निम्ति डुबान एक गम्भीर समस्याका रुपमा रहेको स्वीकार गर्दै संयुक्त आयोगले पानीको प्राकृतिक बहाबमा अवरोध र उपयुक्त निकासको व्यवस्था नहुँदा डुबान समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका डुबान प्रभावित भेगमा दुवै देशको संयुक्त प्राविधिक टोलीले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् ।
दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि पर्यटनको महत्वमा जोड दिँदै नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल पार्न तथा पर्यटन क्षेत्रमा सहयोगको स्तर अभिवृद्धि गर्न सहमति जनाएका छन् ।
नेपालको अनुरोधमा अतिरिक्त हवाई प्रवेश उपलब्ध गराउन भारतसँग नेपाल सरकारले गरेको अनुरोध अनुरुप दुई देशका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच छलफल जारी रहेकाले त्यसले वाञ्छित परिणाम निकाल्ने विश्वास दुवै देशले गरेका छन् ।
उता परराष्ट्रविद्हरुले भने नेपाल–भारत दुई पक्षीय वैठकमा मुख्य एजेन्डामा प्रवेश नै नगरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । दिपकप्रकाश भटट्ले जम्मु कश्मीर जस्ता विषयमा नेपालले आधिकारिक धारणा राख्न नसकेको भन्दै कश्मीरका बारेमा बोल्न ढिला भइसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
यस्तै सन् १९५० को सन्धिका बारेमा पनि नेपालले स्पष्ट धारणा राख्न नसकेको परराष्ट्रका विज्ञहरुले बताएका छन् । संयुक्त आयोगको वैठकमा सामान्य छलफल मात्र भएको तर गाँठो परेका विषय फुकाउन नखोजिएको परराष्ट्रका जानकारहरुको टिप्पणी छ ।
नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी)ले तयार गरेको प्रतिवेदन र १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा भारतले आनाकानी गरिरहेको देखिन्छ । गत वर्ष असार १६ गते इपीजीले प्रतिवेदन टुंग्याएपनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अहिलेसम्म बुझ्न नमान्दा आशंका पैदा भएको कतिपय परराष्ट्रविद्हरुले जनाएका छन् । मोदीले सो प्रतिवेदन उपयुक्त समयमा बुझ्ने सन्देश पठाएका छन् । तर त्यो उपयुक्त समय भनेको कहिले हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै संविधान जारी गर्न नदिने मुख्य खेलाडीका रुपमा जयशंकरलाई हेर्ने गरिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीका दूत भएर नेपाल आएका जयशंकरले तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई नेपालको संविधानप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसमा केही संशोधन गरेर मात्र जारी गर्न दवाव दिएका थिए । तर भारतले दिएको सुझाव पालना नभएपछि भारतले नेपालविरुद्ध अघोषित आर्थिक नाकाबन्दी गरेको थियो ।
नेपाल–भारतबीचका धेरै समस्यामध्ये अधिकांश समस्या यथावत रहँदा ५० औं वर्षअघिदेखि जटिलता बढ्दै गएको देखिन्छ । सरकारीस्तरमा आशंकाको वातावरण छ भने जनस्तरमा रहेको सम्वन्ध समेत खस्किदै गएको स्थिति भारतले अनुभव गरिरहेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाल चीनतिर ढल्किएको भन्दै भारतले नेपाली कूटनीतिलाई आफू अनुकुल बनाउने प्रयास गरिरहेको पाइन्छ । यही प्रसंगमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर नेपाल आएका विदेशमन्त्री जयशंकरले पहिले भन्दा केही नरम भाषामा कुराकानी गरेको पाइएको छ ।
यसैबीच नेपाल सरकारले असोज ३ गते संविधान दिवसका दिन प्रमुख अतिथि भइदिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आग्रह गरेको बताइएको छ । भारतीय विदेश सचिवले नेपाल सरकारको निम्तो लिएर गएका छन् । भारतसँग सम्वन्ध सुध्रिदै गएको दावी गर्ने सरकारले मोदीले नेपालको निमन्त्रणा स्वीकार गर्ने आशा गरेको छ ।
काठमाडौंमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव, राजपाका महन्थ ठाकुरलगायतसँग भेट गरेको जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरबीच भएको शिष्टाचार भेटमा पारस्परिक हितका विविध विषयमा विचार विमर्श भएको बताइएको छ । तर उनीहरुबीच एकान्त वार्ता भएकाले त्यो सरकारी अभिलेख नरहने हुँदा त्यसलाई सत्तारुढ दलकै नेता भीम रावलले नै आपत्तिजनक भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँगको वार्ता पूर्वनिर्धारित नभएको भारतीय विदेशमन्त्रीले ट्वीटमा जनाएपनि आशंका बढेको छ । विदेशमन्त्रीहरुको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गर्ने चलन भएपनि प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्री जयशंकरबीच गोप्य वार्ता भएको कुरालाई सत्तारुढ दलकै नेताहरुले आपत्तिजनक भनेका हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई विदेशमन्त्री जयशंकर बसेको होटल द्वारिकामै पुगेर भेट गर्नुलाई धेरैले आश्चर्य मानेका छन् । प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरुले मन्त्रीलाई भेट्न गएर आफ्नो मर्यादा विर्सिएको आरोप लागेको छ ।
जयशंकरसँगको भेटमा कांग्रेस सभापति देउवाले महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन गर्न, पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआरमा सहमति जुटाउन र भारतसँग भएका विभिन्न सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
यस्तै भारतले विदेशमन्त्री जयशंकरको भ्रमणको अवसर पारेर दुई अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको छ । हुलाकी राजमार्ग र भारतले नेपालमा गर्न खोजेका भूकम्प सम्वन्धी पुनर्निर्माणका कामका लागि भारतले वाचा गरे अनुसारको सो रकम हस्तान्तरण गरेको हो ।