‘सहकारी मर्जर सहकारी अभियन्ताकै पहलमा’

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारी संस्थाहरूको मर्जर अभियान सहकारी अभियन्ताहरूकै पहलमा मात्र सम्भव हुने बताएकी छिन् । सहकारी संस्थाहरूको एकीकरण सम्बन्धमा नेपाल सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागले बिहिवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयले मर्जर अभियान थालेको बताउदै क्षेत्र, भेग, कामको प्रकृति मिल्ने सहकारीका बिचमा एकता गरिने बताईन् । उनले सहकारी अभियन्ताहरूकै पहलमा सहकारी संस्थाहरूले मर्जर अभियान अगाडी बढ्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
नेपालमा अब १०÷ १२ हजार सहकारी संस्था भए पुग्ने बताउदै मन्त्री अर्यालले उक्त संख्यामा सहकारी संस्था भएको खण्डमा देश हराभरा हुने र सरकारले सोचेको सम्बृद्धिको अभियान साथ मिल्ने बताईन् । ती सहकारीको संख्या घटाउन मर्जरमा जानैपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले तर यस अभियानमा सरकारले जर्बजस्ती मर्जरमा जाउ भन्न भने नसकिने बताईन् । ‘मर्जर गर्ने भनेको मन मिल्ने सँग हो, कामको प्रकृति, स्वभाव, स्वरुप, चरित्र मिल्ने, कार्यक्षेत्र मिल्ने सहकारी बीचमा मर्जर गर्ने हो’, उनले भनिन्, ‘सहकारी संस्थाहरुलाई माथिबाट तपाईहरु मर्जरमा जानुपर्छ भनेर घोक्रेठ्याक लगाएर हुँदैन, मिल्ने वाताबरण बनाउने हाम्रो काम हो । त्यो वाताबरण हामी बनाउँछौं, तपाईहरु आफैँ स्वतस्फुर्त रुपमा मिलेर आउनुहोस् ।’ कार्यक्रममा उनले अब सहकारी संस्थाहरू उत्पादनमा जानुपर्ने बताईन् । सहकारी संस्था पनि उत्पादनमा जानुपर्ने र बजारिकरणमा जान आवश्यक रहेको भन्दै उनले अबको ५ वर्षमा सहकारी क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा १० प्रतिशत योगदान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सहकारी क्षेत्रबाट रोजगारी बढाउन पनि आवश्यक रहेको बताईन् । ‘अब सहकारीले उत्पादनमै जोड दिने हो । एउटा सहकारीले अनिवार्य रुपमा एउटा उद्योग, व्यवसाय गर्नुपर्छ । व्यवसायमा नलागेर धरै छैन । यसका लागि पनि सहकारीको मर्जर अभियान थालेका हौ । मर्जर अभियानलाई तिब्र ढंगले अगाडि बढाउ’, उनले भनिन् । सहकारी अभियानले केही नयाँपन, नयाँ अभ्यासको खोजी गरेको भन्दै उनले सरकार त्यही अभियानमा लागेको बताईन् । हिजोको सहकारी र आजको सहकारीमा धेरै फरक भएको भन्दै उनले आज करोडौं रकम खेलाउने सहकारी आजको आवश्यकताअनुसार अगाडी बढ्न आवश्यक भएको बताईन् ।
सहकारी अभियानमा केही संस्थाको बदमासीका कारण प्रश्नचिन्ह उठेको भन्दै उनले त्यही समस्यालाई समाधान गर्न कोपोमिस प्रणाली लागु गरिएको बताईन् । उनले भनिन्, ‘कुन संस्थामा केछ भनेर हेर्न कोपोमिस प्रणाली लागू गरिएको छ । यो कसैलाई कारबाही गर्न होइन सुशासन कायम गर्न, पारदर्शी बनाउन यो सफ्टवेयर लागू गरेका हौ । यसमा तपाईं अभियन्ताहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्यो ।’ को व्यक्तिले कुन संस्थामा बसेर कहाँ के गर्यो भन्ने कुरा हेर्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले त्यही बद्मायस व्यक्तिले फेरि अर्को ठाउँमा बसेर बदमासी नगरोस् भनेर सरकार र अभियन्ता सबै लाग्नुपर्ने बताईन् । कर्जा सूचना केन्द्रलाई त्यहीँ ढंगले विकास गर्न खोजिएको उनको भनाइ थियो । आजको आवश्यकता समृद्धिमा योगदान दिन सक्ने सहकारी संस्था भएको भन्दै उनले धेरै मान्छेलाई रोजगारी दिने र आत्मनिर्भर बनाउने जिम्मेवारी अब सहकारीकै भएको बताईन् ।
सहकारी पाँच हजारमा झार्नुपर्छ
त्यस्तै अर्को एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले आगामी १० वर्षमा सहकारी संघसंस्थाहरूको सख्या पाँच हजारमा झार्ने बताएका थिए । सोमबार सहकारी समन्वय संजालको राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा बसेको ४३ औँ बैठकमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष बडालले सहकारी एकिकरणमा जोड दिँदै यसलाई उत्साही भएर अभियान चलाउन आग्रह गरेका थिए ।
गैरसरकारी संस्थाले प्रवद्र्धन गरेका सहकारी संस्थाहरू पनि एकीकरण हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले ऐन नियमले तोकेअनुसार कोषहरू निर्माण गरी सहकारीलाई सवल र बलियो बनाउनेसमेत आग्रह गरे । उनले सहकारीको विषय बुझाए मात्र सदस्यता दिनुपर्ने बताए । साथै उनले केन्द्रीय सहकारी संघहरू, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सहकारी घटाउने तर उत्पादनलाई पाँचवर्षमा दोब्बर बनाउनुपर्ने बताए । उनले सन्दर्भ ब्याजदरको प्रसंगमा भने, ‘बढी ब्याज दिन्छु भनेर निक्षेप संकलन गर्ने सहकारीलाई ट्रयाकमा ल्याउनुपर्छ ।’
सन्दर्भ ब्याजदरलाई लिएर सहकारीकर्मीहरू विभाजित हुने स्थिति बन्न नहुने बताए । ‘राज्य र सहकारी एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । राज्यसँग मत बजाएर सहकारी अगाडि बढ्न सक्दैन ।’ उनले भने, ‘सहकारी क्षेत्र स्वायत्त र स्वतन्त्र हो तर स्वच्छन्द होइन । गलतगर्नेलाई दण्ड दिनुपर्छ ।’ उनले दण्डित गर्ने र संरक्षण नगर्ने हो भने पनि सहकारी अभियान चल्न नसक्ने बताए । सहकारी महासंघ, केन्द्रिय सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, विभिन्न गैर सरहकारी संघ÷संस्था, , कृषि विभाग, पशुसेवा विभाग, महिला विकास विभाग, विकास बोर्डहरू, राष्ट्र बैंकलगायतका प्रतिनिधिहरू सो सञ्जालमा रहेका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केवी उप्रेतीले सरकारले कम ब्याजदरमा लगानी गर्ने ऋण सहकारी बैंकमार्फत उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा सहकारीले गर्ने उत्पादनमा वृद्धि हुने बताए । उनले बैंकले ४४ शाखामार्फत सहकारी संघसंस्थालाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेको बताए ।