किन अड्कियो दूधको मूल्य वृद्धि ?

काठमाडौं । एक स्वस्थ मानिसलाई बार्षिक रुपमा कति दुध आवश्यक पर्ला ? यसको जवाफ कमै नेपालीलाई मात्र थाहा हुनसक्छ । अहिले मुलुकमा उत्पादनको हिसाबले एकजना नेपालीको भागमा सरदर ७२ लिटर दुध बार्षिक रुपमा पर्न जान्छ । तर एकजना स्वस्थ मानिसको आवश्यकता भनेको कम्तीमा पनि ९२ लिटर हो । अझै पनि प्रति व्यक्ति २० लिटर दुध अपुग छ । कृषिप्रधान मुलुक भएर पनि नेपाल खाद्यान्न, दुध र मासुमा आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन । कारण के हो त ? यसको जवाफ धेरै थरी हुन सक्छन् । युवाहरुको बिदेश मोहलाई पहिलो कारण मान्दा अन्यथा नहोला । मुलुकको ठुलो हिस्सा युवाहरुको आकर्षण मुलुकप्रति भन्दा पनि बैदेशिक रोजगारी बनिरहेको छ । उदाहरणको रुपमा कोरियालाई नै लिन सकिन्छ । सरकारी मापदण्ड पुरा गरेर झण्डै १ लाख जति युवाहरु कोरिया पुगिसकेका छन् । बार्षिक ९–१० हजार युवाहरु बैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया जान्छन् । त्यसैगरी खाडीमुलुक पनि युवाहरुको आकर्षक रोजाईमा पर्ने गरेका छन् । कोरिया जान नेपाली युवाहरुको लाईन हेर्दा मुलुकमा सरकार नै नभएको भान हुने गरेको प्रस्ट छ । उनीहरुलाई सरकारप्रति कुनै भरोसा र बिश्वास छैन । किनभने सरकारले युबाहरुलाई स्वदेशमा रोजगार बनाउने कुनै आकर्षक योजना ल्याउन सकेको छैन । मुलुकमा दूई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकार छ । तर सरकारले युबाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने बिषयमा भरोसा दिलाउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।
सडकमा दुध पोखेको, गोलभेडा, बन्दाकोपी, काउलीलगायत सिजनमा उत्पादन हुने कुषि उपजले बजार नपाएर किसानले सडकमा फालेका थुप्रै उदाहरण हाम्रा सामु छन् । अहिले पनि किसानले उत्पादन गरेको कृषि बस्तुले लागत मूल्य पाउन सकिरहेको छैन । यतिबेला दैनिक भान्सामा सहजै उपलव्ध हुनुपर्ने दुधको अभाव छ । हरेक साँझ–बिहान भान्सामा आवश्यक पर्ने तरकारी, दाल, चामल, तेललगाएतको उपभोक्ताले उपभोग गर्न नसक्ने गरी मूल्य बृद्धि भइरहंदा पनि सरकार रमिते बनेर हेरिरहेको छ । यस्तो मुलुकको दुरावस्थाबाट साक्षात्कार रहेका युबाहरुको बिदेश मोहलाई अन्यथा मान्नु पनि कसरी ?
गाउँघरको अवस्था अझ भयानक छ । दुर दराजमा बुढाबुढीहरु मात्र बाँकी छन् । छोराछोरी प्राय बिदेश । बिदेश जान नसकेकाहरु शहर मोहमा रमाएका छन् । घरको खेति किसानी छाडेर सदरमुकामतिर बसेका छन् । छोराछोरी पढाउने नाममा उतै बस्न थालेपछि खेतबारी बाँझै छ । गाउँघरका स्कुलहरु बिद्यार्थी अभावमा बन्द छन् । गाउँघरका स्कुलमा बिद्यार्थी भन्दा शिक्षकको संख्या बढि हुन थालेको छ । शिक्षकहरु दिनभरी घाम तापेको भरमा तलब लिइरहेका समाचारहरु आउँछन् । तर शहरका बिद्यालय दिनप्रतिदिन भरिभराउ हुँदै गएका छन् । बुढाबुढीहरु शहरबाट गाडी चढेर गएको चामल खान बिवस छन् । आफ्नै आँखा अगाडिको खेतबारी बाँझै भएको टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छन् ।
गरुँ, गर्न सकिदैन । छोराछोरी घरमा छैनन् । बुढाबुढीहरु बाध्य भएर घर कुरेर बसेका छन् । धेरैजसो त बुढाबुढीहरु पनि शहर नै पसिसके । बिदेश गएर धन कमाउनेहरुले त बाआमालाई पनि उतै लगिसके । कमाइ गर्न नसक्नेहरु मात्र खिन्न मन पारेर बसेका हुन् । थोरै खेतिपाति गरेकाहरुले पनि समयमा मलखाद पाउन सकेका छैनन् । बाली लगाउने बेलामा बिउ पाईदैन । सिंचाइ अभाव त छँदैछ । तलतिरबाट खोला दिनरात बगिरहेको छ । माथि पानी अभावले खेतका गरा बाँझै छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनियो । तर फाईदा कसले लियो ? त्यसको फाइदा टाठाबाठाले लिएका छन् । अहिले जनप्रतिनिधिहरु व्यापारी बनेका छन् । जनप्रतिनिधिले दोहोरो फाइदा उठाईरहेका छन् । सरकारी सुबिधा पनि लिने र डोेजरको व्यापार पनि चलाउने । किसानका समस्या ज्युँका त्यँु । खेति किसानीबाट मालपोत तिर्न सक्ने आम्दानी छैन । जनप्रतिनिधिका डोजर दिनहुँ गाउँगाउँमा चल्छन् । तिनको कारण भु–क्षय बढिरहेको छ । किसानले निर्वाहमुखि र परम्परागत खेती किसानीमा रमाउँदा पनि बर्षभरी खान पुग्दैन । उनीहरुलाई तालिम कुन चराको नाम हो थाहा छैन । गाउँपालिका र सिंहदरवारले किसानलाई तालीम दिएको भन्दै लाखौं खर्च देखाइरहेको छ । खेतबारीमा उब्जिएको अन्नले बर्षभरी बास्तबिक किसानलाई हातमुख जोर्न पुग्दैन । खेतबारीको मुख नै नदेखेकाहरु सुकिलामुकिला भएर मिठो खाईरहेका छन् । बास्तबिक किसानको आम्दानीको स्रोत भनेकै खेती किसानी र पशुपालन हो । तर दुई बर्ष देखि दुधको मूल्य बढ्न सकेको छैन । दुध उत्पादनमा आवश्यक पर्ने सामग्रीको मूल्य बढेर उत्पादन लागत कहाँ पुगिसक्यो तर किसानले उत्पादन गरेको दुधले भने परल मूल्य पाउन सकिरहेको छैन । किसानहरुले दुधको मूल्य बढाउन सरकारसँग बारम्बार लिखित र मौखिक माग गरिरहेको छ । तर सरकार सुनेको नसुन्यै गर्दै बसेको छ ।
सरकार अलमलमा
यसैबिच किसानले परल मूल्य नपाएर निराश भइरहेको अवस्थामा सरकारले साउन २९ गते दुधको मूल्य समायोजन गर्न आठ सदस्सीय कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले आफनो राय सहितको प्रतिवेदन पनि सरकारलाई बुझाइसकेको छ । कार्यदलले सिजनअनुसार दूधको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँसम्म बढाउन सकिने सिफारिस गरेको थियो । एकैपटक प्रतिलिटर १० रुपैयाँसम्म मूल्य बढाउँदा उपभोक्ता मारमा पर्ने भन्दै दूधको मूल्य बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो व्यक्त गरेका हुन् । समयानुकुल मूल्य बढाउनु स्वभाविक भए पनि एकैपटक उच्च मूल्य बृद्धिले मुलुकमा राम्रो सन्देश नजाने बुझाई प्रधानमन्त्रीको छ । कार्यदलले सिफारिस गरेको झण्डै दुईं सातासम्म पनि सरकारले दूधको मूल्य बढाउने बारे निर्णय लिन सकेको छैन । भदौ लागेसंगै नेपालीहरुको चाडपर्व शुरु भैसकेको छ । चाडबाडको मुखैमा दुधको मुल्य बुद्धि गर्दा उपभोक्ता मारमा पर्ने भएकाले सरकार अलमलमा परेको बताइन्छ । कार्यदलले तोकेका दुई सिजन अनुसारको दुईथरी मूल्यबारे गहन छलफल भइरहेको कृषि तथा पशुपंन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । चाडपर्वको मुखैमा बढ्ने मूल्यले उपभोक्तालाई मार नपरोस भन्ने कुरामा मन्त्रालय सचेत रहेको दाबी सरकारको रहेको छ ।
दुग्ध विकास बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक बाबुकाजी पन्तको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दुईथरी मूल्य सिफारिस गरेको थियो । प्रशोधित दूधको मूल्य कम उत्पादन हुने मौसम (लिन सिजन) मा हाल कायम प्रतिलिटर मूल्यमा १४.२९ प्रतिशत अर्थात् १० रुपैयाँ र अत्यधिक उत्पादन हुने मौसम (फ्लस सिजन) मा हाल कायम मूल्यको ८.२८ प्रतिलिटर अर्थात ५ रुपैयाँ ७९ पैसा बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।
कार्यदलको सिफरिस हुबहु कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा असोजदेखि फागुनसम्म दूधको प्रतिलिटर मूल्य ७६ रुपैयाँ कायम हनेछ भने चैतदेखि भदौसम्म प्रतिलिटर मूल्य ९० रुपैयाँ पुग्नेछ । मन्त्रालयले दूग्ध विकास संस्थालाई मूल्य बढाउन निर्देशन दिएपछि संस्थानको बोर्ड बैठकले मूल्यबारे निर्णय लिनु पर्नेछ ।

दुई थरी मूल्य तोक्न सुझाव दिएका छौं
बाबुकाजी पन्त, निमित्त कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड

दुधको मूल्य समायोजन गर्न साउन २९ गते तपाईंको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो, कार्यदलले के सुझाव दियो त सरकारलाई ?
राष्ट्रिय केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडले लिखित वा मौखिकरुपमा बिभिन्न फोरममार्फत दुधको मूल्य समय सापेक्ष रुपमा समायोजन गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । माननीय कृषि तथा पशुपंन्छीमन्त्रीज्युको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिस्तरीय बैठकको निर्णयले मेरो संयोजकत्वमा आठ सदस्सीय कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यो कार्यदलले दुधको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने कारण र आधारसहितको प्रतिबेदन माननीय कृषि तथा पशुपंक्षीमन्त्रीज्यु समक्ष पेश गरिसेकका छौं ।
के सुझाव दिनु भयो त सरकारलाई ?
२०७४ भदौ पछि आजसम्म दुधको मूल्य बढेको छैन । त्यसयता दुध उत्पादन लागत मूल्य बृद्धि भएपनि दुधको मूल्य यथावत छ । २०–२५ रुपैयांमा पाइने पशु दानाको मूल्य बढेर अहिले ३५–३८ रुपैंया पुगेको छ । त्यससँग जोडिएका मजदुर, किसानको पनि ज्याला पनि बढेको छ । बिद्युत महसुल दर पनि बढिसकेको छ । यो बिचमा दुध र दुग्धजन्य पदार्थ बाहेक अन्य खाद्य सामाग्रीको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । तर पनि दुधको मूल्य दुई बर्षदेखि यथावत छ । यहि परिप्रेक्षमा मूल्य समायोजन गर्न आवश्यक थियो ।
मूल्य समायोजन नहु“दा त्यसको प्रत्यक्ष मार त किसानले नै खेप्नु प¥यो हैन र ?
किसानको आय आर्जनको मुख्य स्रोत नै कुषि र पशुपालन हो । अब मुलुक दुधमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ र बन्नुपर्छ भन्ने सोच पनि बिस्तारै बढिरहेको छ । सरकारले नीति, प्रतिबेदनहरुमार्फत पनि यस्ता प्रतिवद्धताहरु जनाइसकेको अवस्था छ । त्यसको लागि यो व्यवसायमा लाग्न र लागिरहेका किसान र व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक थियो । किसानहरु यो पेशामा लाग्नुपर्छ र उनीहरुलाई यो व्यवसाय टिकाई राख्नुपर्छ र पलायन हुन दिनुहुदैंन भन्ने ठहर हाम्रो छ । किसानको उत्पादन मूल्य ०७४–०७५ मा नै झण्डै ५० रुपैयाँ प्रति लिटर पुगिसकेको थियो । कार्यदलले समय सापेक्ष अनुसार दुधको मूल्य समायोजन गर्न आवश्यक छ भन्ने राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गरेर सरकार समक्ष पेश गरेको छ ।
ठयाक्कै मूल्य तोकेर सरकारलाई प्रतिबेदन बुझाउन नसकेको भन्ने आरोप तपाईहरु माथि लागेको छ नि ?
हामीले त सरकारलाई राय सुझाब मात्र दिने हो । कार्यदलले बढि उत्पादन र कम उत्पादन हुने समयको छुटट छुट्टै मूल्य हुनुपर्छ भनेको छ । अझ भन्नुपर्दा दुध धेरै उत्पादन हुने समयमा केही कम मूल्य र कम उत्पादन हुने समयमा बढी मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने सुझावसहितको प्रतिबेदन तयार गरेका छौं । त्यसो भयो भने किसान र दुध व्यवसायीहरुले नोक्सानी पनि कभर हुनेछ ।
माग र आपूर्तिको तालमेल मिल्न नसकेकै कारण दुधको अभाब देखिएको हो भनिन्छ, बास्तविकता के हो ?
गत बर्ष २२ लाख १२ हजार ५ सय मेट्रिक टन दुध उत्पादन भएको थियो । यो उत्पादनले हाम्रो मागलाई धान्न सकेन । यो उत्पादन प्रति व्यक्तिको भागमा ७५ लिटर बार्षिक पर्न आउँछ । बिश्व खाद्य कृषि र डव्लु एचओ संगठनका अनुसार एउटा व्यक्तिले स्वस्थ रहन बार्षिक ९१ लिटर दुध पिउन आवश्यक छ । यसका लागि हामीलाई बार्षिक ४–५ लाख मेट्रिक टन दुध अपुग छ । डेरी उद्योगहरुलाई अहिले दैनिक १ लाख २५ हजार देखि १ लाख ५० हजार लिटर दुध दैनिक अपुग छ ।
गाउ“घरमा रहेको दुधलाई बजारीकरण गर्न नसकेको कारण अपुग भएको दाबी बिज्ञहरुको छ नि ?
१७ प्रतिशत मात्र औपचारिक तरिकाबाट डेरीसम्म आइपुगेको छ । ३३ प्रतिशत दुध घरघरमा पुगेर संकलनकर्ताले होटल, रेष्टुरेण्ट र घर दैलोमा पुर्याउँछन् । ५० प्रतिशत बजार अभावका कारण किसान आफैं उपभोग गर्न बाध्य छन । बाँकी रहेको दुधबाट खुवा, घिउ, दहिलगाएत दुग्ध पदार्थ बनाएर स्थानीयस्तरमा नै बेचबिखन गरिरहेको अवस्था छ । सडकको अभावले किसानले उत्पादन गरेको दुध बजारमा आउन सकेको छैन । पहाडी जिल्लालाई जोड्ने गरी मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण भइराखेको छ । यो सडक निर्माण पछि पहाडी क्षेत्रका किसानको मुहार फेरिने छ । त्यसैगरी मधेशमा पनि हुलाकी सडक निर्माण भइरहेको छ । तिनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएसंगै बस्ती र गाउँहरुमा दुग्ध समुह गठन, सहकारी, दुध चिस्याउने र संकलन केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ । त्यसतर्फ कृषि तथा पशुपंछी मन्त्रालय, राष्ट्रिय दुग्ध बिकास बोर्डलगायतका सम्वन्धित सरकारी निकायहरु लागिरहेको छ ।