जनवितृष्णा रोक

पत्रकार शलिकराम पुडासैनीले साउन २० गते चितवन पुगेर आत्महत्या गरेका थिए । उनको आत्महत्या प्रकरणमा न्युज २४ मा ‘सिधा कुरा जनतासंग’ कार्यक्रम प्रस्तोता रबि लामिछाने जोडिएको बिषय बाहिर आयो । मृतक पुडासैनीले नै आत्महत्या गर्नु अघि भिडियोमार्फत लामिछाने, युबराज कँडेल र अस्मिता कार्की (रुकु) को कारण आफु मर्नु परेको बताएका थिए । मृतक पुडासैनीको भिडियो सार्वजनिक भएसंगै ३० साउनमा पुडासैनीले नाम लिएका तिनै जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । १० दिनको अनुसन्धानपछि प्रहरीले तिनै जना बिरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्धा दर्ता ग¥यो । अदालतले यो मुद्धामा लामिछानेलाई पाँच लाख, कँडेललाई तीन लाख धरौटी माग गर्यो भने अस्मितालाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दियो । सो आदेशपछि लामिछाने र कँडेलले अदालतले तोकेको धरौटी रकम बुझाएर सोहि दिन नै रिहा भए ।
लामिछानेसहित तीनजनाको रिहाइ स्वभाबिक थियो । किनभने अदालतले गरेको निर्णय सवैले मान्नैपर्छ । यो अदालती प्रक्रिया चल्दै जाला । तर मुख्य बिषय केहो भने यो प्रकरणमा लामिछानेप्रति जनआकर्षणले भने ठुलै सन्देश दिन खोजेको छ । यो जनप्रदर्शन लामिछाने प्रतिको आकर्षण होकि सरकारप्रतिको बिकर्षण हो ? यो बिषयमा बहस हुन जरुरी छ । अहिले मुलुकमा दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार छ । यो सरकारले जनअपेक्षा बमोजिमको काम गर्न नसकेकै परिणाम रबिप्रतिको शूरु देखिको आकर्षण हो भन्ने ठम्याई केही बुद्धिजिबिहरुको रहेको छ । हुनपनि उनको पक्राउदेखि रिहाईपछि सम्म पनि सर्वसाधारणले उनलाई उत्तिकै साथ दिनुले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्ने आधार बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकाल केहि आशावादी रहेको थियो । सोहि कारण निर्वाचनमा नेपाली जनताले उनी नेतृत्वको गठबन्धनलाई झण्डै दुई तिहाई मतले बिजय गराए । तर दुई तिहाइको सरकारले संवैधानिक अंगहरुलाई पनि आफ्नै खोकिलाभित्र राख्न खोजेको आरोप लागिरहेको छ । दुई तिहाईको सरकारको भावना अनुसार चल्नु सबैको कर्तव्य हुन्छ । तर सरकारले किन अविश्वास गरेर सवै आयोगहरुलाई कज्याउन खोज्दैछ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गत राख्न खोजिएको छ भने राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याएपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा निकै राम्रा, जनपक्षीय र राष्ट्रवादी कामको शुरुवात गरेका थिए । निर्वाचनमा नेकपाले धेरै आश्वासन पनि दिएको थियो । जनताले विश्वास पनि गरे । तर जनविश्वास अनुुसार वर्तमान सरकारले काम गर्न सकेको छैन । महंगी, बलात्कार, हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, कालोबजारी, नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।
गुठी विधेयकदेखि पत्रकार रवि लामिछानेका पक्षमा देशका विभिन्न भागमा जनता सडकमा ओर्लिए । यस्ता परिदृश्यले कुनै पनि बेला युवाहरुको आक्रोशले नेपाली राजनीतिको स्वरुप नै परिवर्तन गर्छ कि भन्ने आशंका जन्माएको छ । यस्तो परिस्थिति आउन नदिन सरकार बेलैमा सचेत भएर अगाडि बढ्न ढिला गर्नु हुँदैन ।