अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारीको गुँड बन्दै नेपाल !

काठमाडौं । सरकारले भीआईपी क्षेत्रमा भवन निर्माणमा कडाइ गर्ने भएको छ । विशिष्ट व्यक्तिका निवास र कार्यालय आसपास व्यापार, व्यवसाय प्रयोजनका अग्ला भवन बनाउन नदिने भएको छ । बनेका घरलाई पनि सरकारले अधिग्रहण गर्ने भएको छ । सिंहदरवार नजिकै बनेको होटल र राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि बढेको भवनलाई सरकारले अधिग्रहण गर्ने निर्णय गृहमन्त्रालयले गरेको छ ।
गृहमन्त्रालयले नेपालको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुँदै गएको विश्लेषण गरिरहेको छ । मन्त्रालयले गठन गरेको एउटा समितिले ‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी तथा संगठित आपराधिक समूहबाट हुन सक्ने आक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको’ ठहर गरेको हो ।
सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित त्यस्तो समितिले हालै गृहमन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भीआईपीको सुरक्षाका लागि उनीहरूको कार्यालय र निवास वरपर पाँच तला भन्दा अग्ला भवन बनाउन नदिने सुझाव दिएको हो ।
ग्लोवल टेरोरिजम इन्डिकेटरले नेपाललाई ‘भल्नरेबल’ सुचिमा राखेको छ । यो भनेको जुनसुकै बेला आतंकवादीको प्रहार हुन सक्छ भन्ने समितिको ठहर छ । सुरक्षा चुनौती बढ्दै जाने भएकाले भीआईपीका कार्यालय र निवास वरपरका पर्खालबाट एक सय मिटर दुरीसम्म निर्माण हुने भवनको उचाइ चारतला अर्थात ४० फिट र त्यो भन्दा टाढाका भवन सात तला सम्म बनाउन सकिने सुझाव दिएको छ ।
पञ्चायतकालमा नारायणहिटी राजदरवार र त्यसको वरपर ४५ फिट भन्दा अग्ला भवन बनाउन नपाइने नियम थियो । सोही नियमका आधारमा राजा महेन्द्रका कान्छा भाइ वसुन्धरा वीर विक्रम शाहले समेत सामान्य आकारको अन्नपूर्ण होटल बनाएका थिए ।
सुरक्षा चुनौती कार्यालय र घरभित्र मात्र हुँदैन, शहरका कुनै पनि ठाउँमा ढुकेर आतंककारीहरूले जघन्य अपराध गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा समितिले ध्यान दिएको देखिदैन । कतिपय विशिष्ट व्यक्तिका निवास र कार्यालय वरपर धार्मिक र सामाजिक संघसंस्थाका नाममा रहस्यमय गतिविधि गर्नेहरूले निवास गरेको पाइन्छ ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, मन्त्री, सेनापति, आईजीपीहरू आदिका निवास वरपर रहेका भवनमा के कस्ता मानिस बस्छन् भन्ने अहिलेसम्म लेखाजोखा गरेको पाइदैन । तसर्थ भीआईपी क्षेत्रको सुरक्षाका लागि भवन आचारसंहितामा मात्र कडाइ गरेर नपुग्ने सुरक्षाविद्हरू बताउँछन् ।