उत्साहित तुल्याउन नसकेको विदेशमन्त्रीको भ्रमण

काठमाडौं । ठूलो आशा र अपेक्षा गरिएको भएपनि चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणले नेपाललाई त्यति उत्साहित तुल्याउन सकेन । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको नेतृत्वमा भएको वार्ता पछि नेपाललाई पाँच हजार वटा टेण्ट दिने, हिमाल पारिको जिल्ला मनाङमा ३५ करोड रुपैयाँको लागतमा चीनले अस्पताल बनाइदिने र चीनले स्वयंसेवक भाषा शिक्षक पठाएर नेपालमा चिनियाँ भाषा पढाउने समझदारी गरेको छ ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा अर्थशास्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने झै अस्पताल बनाउन र टेन्ट लिने सम्झौता गर्दा नेपालले अलिकति लाज मान्नु पर्ने थियो । किन भने त्यति काम हामी आफै गर्ने सक्थ्यौ । धेरै कुरा ओझेलमा परेको भन्दै चीनले विगतमा गरेका वाचा बारे यस पटकको वार्तामा खासै छलफल भएन भने दुवै पक्षले एकअर्कालाई घुमाउरो शैलीमा आरोपप्रत्यारोप गरेर विगतमा भएका सम्झौताको पालनामा चासो नदेखाएको बताइरहेका छन् ।
काठमाडौंबाट केरुङ जोड्न सकिने ७२ किलोमिटर लामो रेलमार्ग बनाउन दुई खर्ब ८० अर्बदेखि तीन खर्ब रुपैयाँसम्म लाग्ने देखिएको छ । चीनले त्यसमा प्रतिवद्धता जनाएको भए त्यो निकै ठूलो उपलब्धि हुन सक्थ्यो । त्यस्तै व्यापारघाटा लगायतका कुरामा पनि छलफल मात्र भएको जनाइएको छ ।
नेपाली पक्षले चासो देखाएपनि चीनले रेल, सडकलगायतका पूर्वाधार आयोजना बारे यस पटकको वार्तामा कुनै निर्णय गर्न चाहेको देखिएन । त्यसले तीन वटा कुरालाई संकेत गर्दछ । एक, विगतमा भएका सहमति र सम्झौताबारे नेपालले किन पर्याप्त गृहकार्य गरेन ? दुई, चीनले कतिपय विषयमा गोपनीयता कायम राख्न अनुरोध गरेपनि त्यस्ता गोप्य विषय दिल्ली र वासिङ्टनसम्म कसरी पुगे ? तीन, ओबीआर परियोजना बारे चीनले अघि सारेका आयोजनामा नेपाल किन खुलस्त हुन सकेन ? यस्ता प्रश्नले चिनियाँहरुलाई निकै घच्घच्याएको देखिन्छ ।
त्यति मात्र होइन, क्षेत्रीय र रणनीतिक हिसावले पनि नेपालप्रति चीनको सुक्ष्म दृष्टिकोण रहेको पाइन्छ । तर काठमाडौंमा बसेर चीन विरोधी गतिविधि गर्ने युरोप र अमेरिकाका रहस्यमय व्यक्ति र संस्थालाई सरकारमा बस्ने उच्चपदस्थहरुले नै पुल्पुल्याइरहेको पनि चिनियाँहरुको बुझाइ छ । तसर्थ चीनका विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा भएको सम्झौता सांकेतिक रुपमा असन्तुष्टिका रुपमा बुझ्नु पर्ने कूटनीतिज्ञहरुले बताएका छन् ।
विदेशमन्त्री वाङ यीले बीआरआई परियोजनालाई नेपालसँग जोेडेर चाडै अघि बढाउने बताएका छन् । तर वीआरआईबारे सम्झौता भएको २ वर्ष चार महिना वितेपनि परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन । तीन वर्षे परियोजना सम्वन्धी सम्झौता २०७४ साल वैशाख २९ गते भएको थियो । त्यसबेला बीआरआईमा आवद्ध नौ वटा परियोजना चयन भएका थिए । नेपाललाई रेलमार्गबाट जोड्ने लगायतका परियोजना अघि बढाउन चीन सहमत भएपछि त्यसले नेपाललाई आशावादी बनाएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको भेटमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले चीनका राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्ने सम्भावना रहेको संकेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको सचिवालय वैठकमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले चाडै नेपाल भ्रमण गर्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिएका छन् । उनले चीनका विदेशमन्त्रीको हालैको नेपाल भ्रमण त्यसको तयारीका रुपमा भएको पनि बताए ।
तालिकामा गडवडी नभएको खण्डमा चीनका राष्ट्रपतिले अक्टोबर महिनाभित्रै नेपाल भ्रमण गर्ने उनले बताएका छन् । विदेशमन्त्री यीको भ्रमणमा झिनामसिना कुरामा मात्र सम्झौता भएको र मुल विषयमा प्रवेश नभएको कुरा समेत वैठकमा उठेपछि ओलीले विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण राष्ट्रपतिको भ्रमणको चाँजोपाजो गर्न मात्र आएकाले चीनसँग ठूलो सम्झौता नभएको बताएका थिए ।
चीनले नेपाललाई ठूलो सहयोग पुर्याउन खोजेपनि नेपालको तर्फबाट पर्याप्त गृहकार्य नहुँदा लाभ लिन नसकेको टिप्पणी कूटनीतिज्ञहरुले गर्दै आएका छन् । राष्ट्रपति सीको सम्भावित भ्रमणलाई ध्यान दिदै सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने कूटनीतिज्ञहरुले बताएका छन् ।
झण्डै सात वर्ष पहिले बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला चीनका प्रधानमन्त्रीले गरेको नेपाल भ्रमणमा नेपाली पक्षले लापरवाही गरेको भन्दै चीनले असन्तुष्टि जनाएको थियो भने यस पटक त्यस्ता गल्ती दोहोरिन नदिन विशेष प्रयास गर्न लागिएको परराष्ट्रमन्त्रालयका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
सन् २०१२ मा चीनका प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा नेपाली सेनालाई समेत दुई दिन पहिले मात्र जानकारी गराइएको बताइएको छ । भारत भ्रमणका बेला चीनका राष्ट्रपति र भारतका राष्ट्रपतिबीच नेपालको भूराजनीतिक र वदलिदो परिस्थितिबारे समेत छलफल हुने विश्लेषण गरिएको छ ।
राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणलाई भारतले समेत अर्थपूर्ण रुपमा हेरेको बताइको छ । भारतको अंग्रेजी दैनिक हिन्दुले चीनका राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने विश्लेषण गरेको छ । संक्षिप्त भ्रमण भएपनि चीनका राष्ट्रपतिले नेपालमा केही अविस्मरणीय छाप छाड्न सक्ने कूटनीतिक विश्लेषकहरुको तर्क छ । तसर्थ नेपालले निकै गृहकार्य गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।