नयाँ संविधान, पुरानै मानसिकता

काठमाडौं । २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभा मार्फत संविधान घोषणा भएको थियो । सरकारले घोषणा गरे अनुसार संविधान दिवस भव्य रुपमा मनाइएको छ । संविधानप्रति असन्तुष्टहरुले सडक र सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि पोखेका पनि छन् । तर केही पार्टी, जाति र समूहले संविधानलाई राजनीति गर्ने विषय बनाउँदा त्यो सर्वस्वीकार्य जस्तो हुन सकेको छैन । तर अधिकांस जनताले संविधानलाई स्वीकार गरेका छन् ।
आम नागरिक सरह जीवन विताइरहेका पूर्वराजा र उनका केही समर्थकवाहेक अधिकांस जनताले गणतन्त्र स्वीकारेका छन् । धर्मनिरपेक्ष र संघीयताप्रति भने धेरैको असन्तुष्टि छ । तर पनि प्राप्त उपलव्धीलाई उल्ट्याउने चुनौती दिन सक्ने देखिदैन । परिवर्तित व्यवस्थामा दुरावस्था आउन नदिने काम सरकार र राजनीतिक दलहरुले गर्न सक्नु पर्छ । काम कम कुरा बढि भयो भने गणतन्त्रवादी नै विरोधमा उत्रिन सक्ने खतरा भने छदैछ ।
सरकारले गणतन्त्रमाथि गम्भीर खतरा रहेको भन्दै सार्वजनिक रुपमै घोषणा गरेपछि खतरा कहाँबाट छ त भन्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । भदौ २ गते प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय वैठक बोलाएर गणतन्त्रले प्राप्त गरेको उपलब्धि उल्टिन लागेको भन्दै सबैलाई सचेत रहन आग्रह गरेका थिए । तर नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालालगायतका केही व्यक्तिले विद्रोही नेता नेत्रविक्रम चन्द र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह जस्ता व्यक्तिबाट भन्दा पनि सत्तारुढ दलबाटै गणतन्त्रलाई कमजोर बनाइएको विश्लेषण गरेका् छन् ।
ससाना विषयलाई लिएर कतै विरोध प्रदर्शन गर्दा पनि सरकारले हिजो आज बल प्रयोग गर्न थालेको छ । त्यसलाई गणतन्त्र मास्ने षडयन्त्रका रुपमा बुझ्ने गरेको छ । दुई तिहाई भन्दा बढी मत पाएर सरकार बनाएका दलले केही व्यक्ति र साना समूहसँग भयभित हुनुपर्ने कुनै कारण देखिदैन ।
काठमाडौंमा सरकारले गुठी मास्न खोजेको भन्दै हजारौं हजार स्थानीय वासिन्दाले प्रदर्शन गरे । पत्रकार रवि लामिछाने थुनिदा सडकमा हजारौले प्रदर्शन गरे । यस्ता प्रतिनिधि घटनालाई आधार मानेर सरकारका विभिन्न जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई उनीहरुका सल्लाहकारहरुले उकासेको हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ ।
जनताका ससाना कुरामा समेत ध्यान नदिएको, महंगी, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, वेरोजगारी र विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गएको, राज्यका हरेक क्षेत्रमा वेथिति बढेको र कूटनीतिलाई क्षतिविक्षत बनाइएको आरोप लगाउने प्रमुख व्यक्तिहरुमा गणतन्त्रवादीहरु नै धेरै छन् । चित्रबहादुर केसी हुन् वा नारायणमान विजुक्छे, भीम रावल हुन् वा विरोध खतिवडा, आदि सबैले गणतन्त्र स्वीकार गरेपनि वर्तमान सरकारले गणतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको वात लगाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति सत्तारुढ दलकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सशंकित छन् भने दाहालप्रति ओली झन् बढि सशंकित देखिएका छन् । राष्ट्रपतिलाई कालो झण्डा देखाएको घटना होस् वा देशका ठूला मान्छेहरु सडकमा निस्किँदा जताततै सवारी साधन अव्यस्थित भएर जनताले दुःख पाउनु परेको अवस्था होस् यी सबै कुराले जनतालाई दिक्क बनाएको पाइन्छ ।
असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई खेलवाडको विषय बनाइएको भन्दै केही कूटनीतिज्ञहरुले आपत्ति जनाएका छन् भने प्रधानमन्त्रीले हाँकेको पार्टीभित्र उनका आलोचकहरुको संख्या बढ्दै गएको छ ।
भारतका विभिन्न लेखक र विश्लेषकहरुले गणतन्त्र नै हामीले ल्याइदिएको भन्दै नेपालको गणतन्त्रमा आफ्नो सम्पूर्ण भूमिका रहेको दावी गरेका छन् । तर सरकारले त्यसको आधिकारिक खण्डन समेत गर्न सकेन । यी सबै कुराले गणतन्त्र दिवस र यसमा रमाउनेहरुको धरातलीय यथार्थ कमजोर रहेको देखिन्छ ।
संविधानका ज्ञाता काशीराज दाहालले भने झै राजनीति र प्रशासन दुवै क्षेत्रमा सरकार कमजोर देखिएको छ । संविधान बनाएपनि मानसिकता पुरानै भएका कारण समस्या आएको उनको विश्लेषण छ । संविधानको भावना अनुसार नेता र प्रशासक परिवर्तन हुन नसकेकाले सुशासन कायम नभएको दाहालको भनाइ छ ।
संविधान बनेको लामो अवधिसम्म पनि संविधानले नै पूर्णता नपाएको अवस्थाप्रति विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने प्रकृतिका मौलिक हकलाई अनन्तकालसम्म तदर्थवादमा आधारित भएर चलाउँदा संविधानले वैधानिकता गुमाउने र जनतामा निरासा बढ्ने सम्वन्धित क्षेत्रका ज्ञाताहरुको विश्लेषण छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले मौलिक हकलाई आलंकारिक मात्र बनाएको विश्लेषण गरेका छन् ।
कुनै बेरोजगारले मौलिक हक अनुसार भत्ता पाएको सुनिएको छैन । र कुनै दरिद्र व्यक्तिले मौलिक हकको सुविधा अनुसार जग्गा जमिन पाएको थाहा छैन भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भाषण, पुस्तक, लेख र संविधानमा लेखेर मात्र मौलिक हक सुरक्षित नहुने बताए ।
राज्यका विभिन्न स्वतन्त्र अंगलाई सत्तारुढ दल र सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको र त्यो संविधानविरुद्ध भएको विज्ञहरुले बताएका छन् । संविधानले वाचा गरेका ३१ हक मध्ये झण्डै ५० प्रतिशत विवादमा परेको बताइन्छ ।
रोजगारी पाउनु, प्रत्येक नागरिकले राज्यबाट इन्साफ पाउनु, उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाउनु, जमिन नहुनेले जमिन पाउनुलगायत स्वच्छ हावा फेर्न पाउने जस्ता कुरा संविधानमा उल्लेख छ । स्वच्छ हावामा श्वास फेर्न पाउने हकलाई वातावरणीय हक भनिएको छ । तर त्यस्ता कुराहरु व्यवहारमा लागू नहुने महान उपलब्धि भनिएको कतिपय विषय समेत विवादमा परेका छन् ।
नागरिकमा निरासा बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले ससाना प्रदर्शनलाई समेत नियन्त्रण गर्न हजारौलाई पक्रिएर थुन्ने गरेको व्यवहारप्रति मानवअधिकारवादी, कानूनविद् र सञ्चारमाध्यमहरुले समेत आपत्ति जनाएका छन् ।
आफ्ना कमी कमजोरीबारे गम्भीरतापूर्वक समीक्षा नगर्ने र असफलताको दोष अरुलाई थोपर्ने प्रवृत्तिले थप चुनौती र समस्या देखिएको स्पष्ट छ । गर्नैपर्ने काम न गर्ने तर ससाना कुरामा अल्मलिइरहने व्यवहारका कारण धेरैजसो मन्त्रीहरु आलोचनाको शिकार भएका छन् । यी सबै कुरालाई दृष्टिगत गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनतामा सरकार सक्रिय छ भन्ने सन्देश दिन केही महत्वपूर्ण काम गर्नैपर्ने देखिन्छ ।