महासभाको उच्चस्तरीय वैठकमा नेपालले विकासका विषयलाई जोड दिने

काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरुमा नेपाललाई कूटनीतिक अप्ठ्यारो पार्ने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा समेत आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने हुन्छ । महासभामा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको नेतृत्वमा टोली प्रस्थान गरिसकेको छ । तर नेपाल कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा गम्भीर गृहकार्य नभएको कूटनीतिज्ञहरु बताउँछन् ।
गत मङ्गलबारदेखि शुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७४औँ महासभाअन्तर्गत आगामी सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म न्युयोर्कमा हुने उच्चस्तरीय बैठकहरुमा नेपालले विकासका विषयलाई जोडदार रुपमा उठाउने बताइएको छ ।
विश्वका १८८ देशका राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुख वा उपराष्ट्रपति वा उपप्रधानमन्त्री अथवा विदेशमन्त्री र प्रतिनिधिको सहभागितामा हुने जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, विश्वव्यापी स्वास्थ्य सरोकार, दिगो विकासका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्च, विकासका लागि लगानी, अल्प विकसित मुलुकका मामिलालगायतका विषय हुने बैठकमा नेपालले पनि सक्रिय भएर आफ्ना विकासका प्राथमिकता र साझा चासोका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा अभिमत प्रस्तुत गर्नेछ ।
बैठकमा नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तन–२०७६ कार्यान्वयनका साथै अनुकूलन क्षमता वृद्धिका दिशामा अपनाएका उपाय, कृषि र खाद्य सुरक्षा, वन तथा जैविक विविधता, संरक्षणका क्षेत्रमा गरेका प्रगतिबारे जानकारी गराउनेछ ।
अतिवृष्टि, अनावृष्टि र खण्डवृष्टिले मानव
जीविकोपार्जनमा पारेका असर र प्रभाव घटाउने, हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा शून्य योगदान गरेको नेपाल जलवायु परिवर्तनका दुष्परिणाम भोग्न बाध्य भएको वास्तविकता पनि बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ ।
त्यसैगरी विश्वव्यापी स्वास्थ्य सरोकार बैठकमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेसम्बन्धी तेस्रो लक्ष्य प्राप्तिका दिशामा नेपाल सरकारबाट भएका प्रयत्नका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग विस्तारको समीक्षा पनि हुनेछ ।
राष्ट्रिय हितका बारेमा चासो र चिन्ता व्यक्त गर्ने भन्दा पनि दलीय स्वार्थबाट परराष्ट्र नीति माथि उठ्न नसकेको पुराना कूटनीतिज्ञहरुको विश्लेषण छ । पार्टीका अध्यक्ष हुन् वा परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारी हुन् वा राजदूतहरु सबैले राष्ट्रिय मूल नीतिलाई आधार मानेर व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयता घट्दै जाँदा पनि यसमा चिन्ता व्यक्त गर्नेहरुको संख्या झन् थोरै देखिन्छ ।
भारतले आतंकवाद नरोकिएमा सार्क भविष्य अन्धकारमय हुने संकेत दिएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले दिल्लीमा त्यस्तो धारणा व्यक्त गर्दै राष्ट्रसंघको महासभामा सार्क सदस्य राष्ट्रहरुको विदेशमन्त्रीस्तरको साइडलाइन बैठकमा आतंकवादको मुद्दा उठाउने बताएका छन् ।
उता परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले मंगलबार हुने सार्क विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा क्षेत्रीय शान्ति स्थिरताका पक्षमा सार्क अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतमा नेपालले धारणा राख्ने जनाएका छन् । २०७१ मंसिरमा १८औं सार्क शिखर सम्मेलन भएपछि अर्को सम्मेलन २०७३ मा पाकिस्तानमा गर्ने तय गरिए पनि भारत–पाक चर्कंदो विवादका कारण सामान्य तहका बैठकहरू पनि बस्न सकेका छैनन्र । यसले सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र नेपाललाई कूटनीतिक धर्मसंकटको अवस्थामा पुर्याएको छ ।
भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरले आफ्नो कार्यकालको १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै केही दिनअघि दिल्लीमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिका लक्ष्यहरुलाई सुदृढ बनाउन आफूले विभिन्न काम गरेको दावी गरेका छन् ।
क्षेत्रीय सुरक्षाका दृष्टिले सार्कको अध्यक्ष नेपाल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ । चीन र अमेरिकाबीचको तनाव र एसियामा चीन र भारतबीचको शक्ति सन्तुलन मिलाउन नेपालले विशेष कूटनीतिक पाइला चाल्नुपर्ने अवस्था छ ।
भारतका विदेशमन्त्रीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भुटान, श्रीलंका र माल्दिभ्सको भ्रमण गरेको र आफूले भारतको कूटनीतिक सन्देश दिन अफगानिस्तान, नेपाल, म्यानमार भ्रमण गरेको समेत चर्चा गरे । विहारको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म तेलको पाइपलाइन एवं भारत सरकारको सहयोगमा गोरखा र नुवाकोट जिल्लामा निर्माण गरिएका ५० हजार घरलाई पनि भारतका विदेशमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि मानेका छन् ।
भारत र चीनका सेनाबीच लद्दाखमा केही दिनअघि भएको घम्साघम्सीलाई उनले सामान्य घटना भनेका छन् भने दक्षिण एसियाको राजनीतिक परिदृश्य वदलिदै गएको उनको विश्लेषण छ । चीनदेखि भारतसम्म नेपाल अहिले चर्चा र चासोको विषय बनिरहेको हुँदा छिमेकीको स्वार्थलाई समेत नेपालले महत्व दिनुपर्ने अवस्था छ ।
रणनीतिक, सामरिक, कूटनीतिक र राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन सकिएन भने त्यसले नेपाली राजनीतिलाई अरु अस्थिर बनाइरहन सक्छ । तसर्थ नेपालले आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न कूटनीतिलाई मर्यादित बनाउन जरुरी देखिएको छ ।
नेपालका कतिपय राजनीतिज्ञहरुले कच्चा कूटनीति देखाउँदा त्यसले भारत र चीन दुवैलाई सशंकित बनाइरहेको छ । प्रोटोकल नमिलेको भन्दै भारतीय विदेशमन्त्रीलाई भेट्न अस्वीकार गरेका पूर्वप्रम तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चीनका विदेशमन्त्री आउँदा प्रोटोकल विपरीत भएपनि भेटेको घटनालाई कूटनीतिमा अर्थपूर्ण मानिएको छ ।